११ साउन २०८३, सोमबार
विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य सरकारी निकायको लापरबाहीले नेपालको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
प्राधिकरणले एनसेलसँग सल्लाह नगरी पोखरा र दमौली बीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल सार्ने क्रममा अप्टिकल फाइबर काटिदिएपछि कम्पनीको सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
सोमवार दिउँसो पौने चार बजेदेखि एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएको थियो । यसबाट एनसेल नम्बरबाट अर्को एनसेल नम्बरमा फोन सम्पर्क हुन सकेको थिएन । साथै कम्पनीको मोबाइल एप समेत चल्न सकिरहेको छैन ।
पोखरामा रहेको एनसेलको डेटा सेन्टरलाई जोड्ने अप्टिकल फाइबर काटिएपछि देशव्यापी रूपमा कम्पनीको सेवा प्रभावित भएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै सडक विभागले एनसेलसँग समन्वय नगरी पोखरा बुटवल सडकखण्डमा कल्भर्ट निर्माण गर्दा वैकल्पिक अप्टिकल फाइबर पनि काटिएको थियो ।
सडक विभागले कल्भर्ट बनाउँदा पनि एनसेलसँग कुनै समन्वय गरेको थिएन । यिनै कारणले आज १ घण्टा भन्दा बढी सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
यसैबिच एनसेलले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, 'यसबाट पर्न गएको असुविधाका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं । अवरुद्ध सेवा यथाशीघ्र नियमित गर्न तदारुकताका साथ काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।'
विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग मात्र होइन एनसेलको सेवा अवरुद्ध हुनुमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय पनि दोषी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीतिको भूतप्रभावी व्याख्या गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत ७ महिनादेखि एनसेलको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले एनसेलको आपूर्ति रोकिदिएको छ भने विगत ७ महिनादेखि डलर सटही सुविधा दिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार पोखरा-दमौली बीचको अप्टिकल फाइबर काटिएपनि एनसेलले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पाएन ।
एनसेलले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित उपकरणको अभावमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको हो । उपकरण आयातका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले रोक लगाइदिएका छन् ।
त्यस्तै एनसेलले टाटालाई भुक्तानी गर्ने विदेशी मुद्रा प्राधिकरणले स्वीकृति तथा सिफारिस नदिँदा एक महिना अगाडि एनसेलको ब्यान्डविथ बन्द भएको थियो ।
ब्यान्डविथ बन्द भएसँगै कम्पनीको सेवा सञ्चालनमा समेत असर परेको थियो ।
नेपालमा स्थापना भएदेखि करिब ३ खर्ब जति कर तिरेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभागीय मन्त्रालय र त्यस मातहतको दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै सहजीकरण नगरिदिनु बाह्य लगानीमाथि गरिएको ज्यादतीका रूपमा लिनुपर्ने अर्थ विश्लेषकहरूले जनाएका छन् ।
'एनसेलमाथि अहिले सबैभन्दा धेरै प्रहार भइरहेको छ, यो एनसेलमाथिको प्रहार होइन देशको पूर्वाधार विकासमाथिको प्रहार हो,' एक विश्लेषकले भने, 'कर तिरेको छ, लाखौँलाई रोजगारी दिएको छ । तर अहिले सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण जस्ता निकायले पनि एनसेलसँग समन्वय नगरी त्यसको फाइबर काटिदिने गरेका छन्, यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ?'
उनले थपे, 'एकातिर प्रविधि आयात गर्न नदिनु, अर्कोतिर व्यापार खुम्चिँदै जानु राम्रो होइन । यो त व्यवसाय गर्न नदिने तर कर भने असुल्ने नीति भयो । व्यापार गर्न नदिएपछि कसरी कर तिर्छ संस्थाले ?’
एनसेलले आफूलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पटक-पटक आग्रह गरेको छ ।
तर प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयतिर औंला सोझ्याइदिने गरेको छ भने सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरण देखाउने गरेको छ ।
केही दिनअघि लोकान्तरको एक प्रश्नमा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भनेका थिए, 'एनसेलको विषय मन्त्रालयमा आएकै छैन । यो प्राधिकरणले नै हेरिरहेको छ ।'
'हामीले कानूनअनुसार गर्ने हो, कसलाई के कसरी सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेका छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।
एनसेललाई दिने सहजीकरणका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
