११ साउन २०८३, सोमबार
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा संसदमा अपूर्व समर्थन देखिएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बेपत्ता परेका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण (टीआरसी) विधेयक २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक भारी बहुमतले पारित गरेको हो ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोध जनाएका कारण सर्वसम्मति भने हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मत गरेर पठाएको विधेयक पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट समेत विधेयक पारित भएपछि नयाँ आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ ।
विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताले बोलेका थिए । विधेयकमा पीडितको सहमतिमा पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाए घटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
