नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको उमेर पुनरवलोकन गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर राय माग्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा सामान्य हेरेफेर गरेर रायका लागि अर्थमा पठाइएको हो । 

गृहका सह–सचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गत साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

१४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने उल्लेख गरिएको थियो । 

कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं गृहका उपसचिव कृष्ण गैरेका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका बुँदालाई नेपाल प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा समेटेर रायका लागि अर्थमा पठाइएको हो । 

उनका अनुसार विधेयकको मस्यौदामाथि अझै छलफल हुनेछ ।

‘प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई समेटेर रायका लागि अर्थमा पठाइएको हो,’ गैरेले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्थबाट मस्यौदा पुनः गृहमा आएपछि कानून मन्त्रालयमा पठाउँछौं, कानूनबाट स्वीकृत भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ 

राजनीतिक इच्छाशक्ति मिल्ने हो भने टीआरसी पास भएजस्तै छिट्टै प्रहरी ऐन पनि पास हुने गृहका एक उच्च अधिकृतले बताए । 

प्रतिवेदनमा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्रै प्रहरीको सेवा हद र पदावधि लागू हुने उल्लेख छ ।

कार्यदलले प्रहरीको पदावधि प्रत्येक वर्ष ६ महिनाको दरले थप्न सिफारिश गरेको थियो ।

त्यस्तै, महानिरीक्षकको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपी (नेपाल प्रहरीको मात्रै) को ८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको १० वर्ष कायम गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीको हकमा भने ७ वर्ष मात्रै सिफारिश गरिएको थियो । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सचिव एकनारायण अर्याल, कानून महाशाखाका सहसचिव रिजाल, प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव लगायतलाई राखेर प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए । छलफलमा एआईजीको पदावधी ३ वर्ष गर्ने कि ४ वर्ष गर्ने भन्ने विषयले प्रमुखता पाएको थियो । 

कार्यदलले उमेर हदको विषयमा भने दुवै सुरक्षा निकायतर्फ महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजीको ५९ वर्ष, डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५८ वर्ष, डीएसपीदेखि इन्सपेक्टरसम्मको ५७ वर्ष र त्यसभन्दा मुनि वरिष्ठ सईदेखि असईसम्मको ५४ वर्ष, हवल्दार, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको ५३ वर्ष र कार्यलय सहयोगीको ५५ वर्ष कायम गर्न सिफारिश गरेको थियो । 

उपसचिव गैरेका अनुसार कार्यदलले समेट्न नसकेका अझै केही विषयलाई थप गर्नुपर्ने छ । 

जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भर्ने कि उक्त प्रदेशको डीआईजीले भर्ने भन्ने विषयलाई समेत निक्र्यौल गर्नुपर्ने छ । 

‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझै केही विषय समेट्न सकिएको रहेनछ, छलफलका क्रममा निस्कियो,’ गैरेले भने, ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई दिइने कासमु अंक जिल्लाको सीडीओले दिने कि सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखले दिने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ ।’

पेन्सनमा १६ र २० वर्ष सेवाअवधि गरेको हुनुपर्ने

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)देखि जवानसम्मले पेन्सनका लागि १६ वर्ष जागिर गरेको हुनुपर्ने र प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिकाले २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने सुझाव दिइिएको छ ।

अहिले अर्थमा राय पठाउँदा जुनियर अधिकृतदेखि जवानसम्मले १६ वर्ष सेवा गरेमा पेन्सन पाक्ने तर, त्यसका लागि २० वर्षमा मात्रै पेन्सनको रकम पाउने भनिएको छ । बीचको ४ वर्षमा घर बिदा, बिरामी बिदा र सञ्चयकोषको रकम भने पाउँछन् । 

२०७५ पछि जागिर खाएकाले पेन्सन पाउँदैनन्

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणअन्तर्गत २०७५ अघि जागिर खाएकाले मात्रै पेन्सन पाउँछन् । पछि जागिर खाएकाले पेन्सन पाउँदनन् । 

उपदानबापत प्रहरीले पेन्सनको अवधि कटेपछि जागिर छाड्दा निवृत्तिभरणअन्तर्गत सरकारले काट्दै आएको रकमको दोब्बर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।