गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा आयात र निर्यात दुवैमा संकुचन देखिएको छ ।

रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक क्रियाकलाप नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा कतिपय सूचकहरू सुधारात्मक छन् । तर आन्तरिक माग र खपत नबढ्दा अर्थतन्त्रको समस्या कायमै रहेको राष्ट्र बैंकको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आइतवार जारी गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा अघिल्लो आवको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले वृद्धि भइ रेमिट्यान्स १४ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने रेमिट्यान्स २३ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो । 

खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि २६ दशमलव ४०, दाल तथा गेडागुडीको ९ दशमलव ९६, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरूको ९ दशमलव ८७, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ८५ र तरकारीहरूको ८ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

तथ्यांकले महंगी बढेको देखाएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुनालामा यो ३ दशमलव ५७ प्रतिशतले कम भएको राष्ट्र बैंक जनाउँछ । 

यसबीचमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार उक्त सञ्चितिले १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रहेको बताइएको छ । 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । 

निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि कर्जा वृद्धि न्यून रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

२०८१ को असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कूल ६४ खर्ब ५२ अर्ब निक्षेप रहेको र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५० खर्ब ४७ अर्ब रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्दा यसले कर्जा वितरणमा कमी आएको छ भने बैंकहरूको मुनाफा पनि घट्न पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिवेदनमा देखाएको लाभांशमा कमी आएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूको उत्साहलाई पनि प्रभावित गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गरेका प्रयासका बाबजुद आर्थिक पुनर्उत्थान चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न र मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा पुनर्उत्थान ल्याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।