काठमाडौं, १३ कात्तिक- मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले तालिममा अर्बौं लगानी गरे पनि तालिमपछिको उपलव्धी भने न्यून प्राय देखिएको छ। सरकारले हरेक वर्ष प्लम्बिङ, इलेक्टिसियन, ब्युटिसियनलगायत ६ दर्जनभन्दा बढी सीपमूलक तालिममा लगानी गर्दै आएको छ। सरकारी तथ्यांकमा तालिम लिनेको संख्या हरेक वर्ष थपिँदै गए पनि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरू अर्धदक्ष नै हुने गरेका छन्।

सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम सीपमूलक तालिममा खर्च गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि भने एक पैसा पनि खर्च नगरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
तालिम तथा सेमिनारका लागि छुट्ट्याएको रकम (रु. हजारमा )
सिँचाइ मन्त्रालय ७,२४,६६
शिक्षा मन्त्रालय ४,३३,३४
अर्थ मन्त्रालय १०,६१,५९
उद्योग मन्त्रालय १,५०,८६,९२
ऊर्जा मन्त्रालय २७,६५
कृषि विकास मन्त्रालय २३,५१,७८
गृह मन्त्रालय ४,५७,३६
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १,७३,५५
पशुपक्षी विकास मन्त्रालय १२,१८,८७
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय १९,९६,०२
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ३,१६,८०
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ७०,४०
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय २८,४५,०८
सहरी विकास मन्त्रालय २,१९,८६