२८ जेठ २०८३, बिहीबार
अनुसूचित जाति र जनजातिको आरक्षणमा क्रिमी लेयरलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विरोधमा दलित र बहुजन संगठनहरूले आज भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् । दलित संगठनबाहेक विभिन्न राज्यका धेरै राजनीतिक दलले पनि भारत बन्दको समर्थन गरेका छन् ।
बहुजन समाज पार्टीकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हिंसाविहीन शान्तिपूर्ण रूपमा भारत बन्द गर्न अपिल गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
समाचारमा जनाइएअनुसार मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले बसपा कार्यकर्ताहरूलाई भारत बन्दमा पार्टीको झण्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
बिहारको राष्ट्रिय जनता दलले बन्दलाई समर्थन गरेको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम माँझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भनेका छन् ।
अर्कोतर्फ, बन्दलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । राज्यका धेरै जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र प्रशासनलाई बन्दका क्रममा कुनै पनि किसिमको हिंसा नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दका बेला विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि २ अप्रिल २०१८ मा दलित संगठनहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दमा मध्य प्रदेशमा धेरै ठाउँमा हिंसा भड्किँदा छ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
