काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) जनता माझ भ्रम नछर्न पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । 

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर जनता माझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट नरोकेको बरु सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने बताए । 

'कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी  काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई  सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन,' उनले लेखेका छन्, 'अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।'

२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा एमालेले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले महानगरमा नदीका दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।