१३ असार २०८३, शनिबार
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन हुनपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘एनआरएनए एकताबद्ध र अखण्ड हुनुपर्छ भनेर विगतमा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आउनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विभाजन भएको एनआरएन अभियानलाई एकताको महाधिवेशन गर्ने जिम्मा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेज्यूलाई दिएको छ’, मंगलबार उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्, ‘एकताको महाधिवेशन गराउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वोच्चको फैसला अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गर्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
उनले एनआरएन अभियानलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउन आफूहरु नथाक्ने भन्दै टुङ्गोमा पुर्याएपछि मात्र विश्राम लिने बताएका छन् ।
‘उतारचढाव र कहिलेकाहीँ सक्रियतामा केही कमी आएजस्तो देखिए पनि एनआरएनएलाई एकता र अखण्ड नबनाएसम्म हामीले विश्राम लिने छैनौँ’, उनको भनाइ छ ।
संसारमा बसेका नेपालीलाई जोड्न अभियानमा विभाजनको सुरुवात १० औँ महाधिवेशनले गरेको स्मरण गर्दै शर्माले यसलाई सच्याृने काम सर्वोच्चको फैसलाले गरेको पनि बताएका छन् । ‘१० औँ महाधिवेसन बाटै भएको विभाजनलाई एकताबद्ध बनाउने काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको छ’, शर्माको भनाइ छ ।
तर, पछिल्लो समय संस्थामा केही व्यक्तिले एकलौटी गर्न खाजेको शर्माल बताए । ‘संस्थाबाट फाइदा मात्र लिन हिँडेको समूहले संस्थालाई थप विभाजन गराउने तर्फ देखिएको छ’, शर्माले भनेका छन्, ‘जहाँबाट विवाद भएको थियो त्यहीबाट एकता भएमा मात्र संस्थामा एकता आउने छ ।’
गत चैत २१ गते सर्वोच्चले एनआरएनएको गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । तर लगत्तै बद्री केसी पक्षले दायर गरेको अर्को मुद्दाले उनलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । यसअघि घलेले चुनाव गराउन सकस हुने टिप्पणी भइरहेको बेला शर्माले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् ।
