यातायातका डीजी रिजाल र आईटी निर्देशक रेग्मीलाई निलम्बनको मागसहित राज्य व्यवस्थामा उजुरी

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल र सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ ।

धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका- २ का तोताद्रीप्रसाद बरालले ६ पृष्ठको उजुरी राज्य व्यवस्था समितिमा दर्ता गराएका हुन् ।

अवैध सवारी चालक अनुमति पत्र बिक्री वितरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई गुमराह गर्ने गरी रिजालले रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

सचिवस्तरीय (२०८० पुस ४) को निर्णयानुसार मन्त्रालयका सीडीई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई बदनियतपूर्वक गुपचुप राखेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

करोडौंको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेकाले रिजाल र रेग्मीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उजुरीकर्ताको जिकिर छ ।

विभागको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्देशक रेग्मीले आफू र महानिर्देशक रिजाललाई जोगाउने गरी आफू बहाल रहेको अवधिभन्दा अगाडिको समय राखेर लाइसेन्स विवरणको गलत प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

महानिर्देशक रिजाल र आईटी प्रमुख रेग्मीको मिलेमतोमा विभागबाटै अनधिकृत व्यक्ति/विचौलिया सविन श्रेष्ठको साँठगाँठमा कुनै वस्तु तथा सेवाको बिक्री गरेझैँ लाइसेन्स बेचिरहेको पनि उजुरीमा जनाइएको छ ।

'एकातिर २१ लाख सेवाग्राही राजश्व तिरेको बिलको भरमा दुःखमनाउ गर्दै हिँडिरहेका छन्, अर्कातिर रिजाल र रेग्मीले नक्कली लाइसेन्स बनाउनेलाई तुरुन्तै कार्ड छापेर दिइरहेका छन्,' उजुरीमा भनिएको छ ।

रिजाल र रेग्मीले विचौलिया सविन श्रेष्ठको उक्साहटमा आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न विभिन्न जालसाजी गरिरहेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

'लाइसेन्सको ईडीएल भीआरएस प्रणालीलाई विस्थापित गरी बिचौलियासँगको उठबसमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर अर्को सफ्टवेयर प्रणाली रिजाल र रेग्मी उद्दत भइरहेका छन् । यस प्रणालीलाई विस्थापित गरी आफूमाथि लागेका दोष तथा कालाकर्तुतलाई ढाकछोप गर्न र राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई गुमराहमा राख्न चलखेल भइरहेको छ,' उजुरीमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्ड नपाएर सास्ती व्यहोरिरहेका बेला विभागको नेतृत्वकर्ता भने अवैध धन्दामा व्यस्त रहेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

'महानिर्देशक रिजाल, आईटी प्रमुख रेग्मी र विचौलिया श्रेष्ठलाई यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाहीका लागि अनुरोध छ,' उजुरीमा उल्लेख छ ।

रिजाल, रेग्मी र श्रेष्ठ तथा विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनाको अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

'कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ यसअधि मुकेश रेग्मीसँग निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा परामर्शदाताका रूपमा सँगै काम गरेका व्यक्ति हुन् । मुकेशले सबै अवैध काम सविनमार्फत गराउँछन्,' उजुरीमा उल्लेख छ ।

हाल सफ्टवेयरको मास्टर आईडी र डेटावेस सविन श्रेष्ठले चलाउने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । सरकारी सुरक्षा र नागरिकको संवेदनशील सूचना रहेको डेटाबेस अनधिकृत व्यक्तिले चलाउँदा त्यसको सुरक्षा गोपनीयता र संवेदनशीलताको जिम्मा कसले लिने भन्दै उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ ।

आईटी निर्देशक रेग्मी निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रमा रहँदा अनेकपल्ट विवादमा आएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । 'हाल रेग्मीले विभागको सफ्टवेयर सविन श्रेष्ठसँग मिलेर क्य्रास गर्न लागेका छन्, यसमा नयाँ सिस्टम खरिद र हालसम्मका गल्ती लुकाउने स्वार्थ लुकेको छ,' उजुरीमा उल्लेख छ ।

हाल २१ लाख सेवाग्राही स्मार्ट कार्ड नपाई रसिदमात्र बोकेर हिँडेका छन् । विभागमा रहेको मशिनले दैनिक १८ सय लाइसेन्स मात्र छाप्छ । नवीकरण गरेका र नयाँ पास भएका गरी दैनिक झन्डै ६ हजार २ सय लाइसेन्सको माग छ । यो ग्याप कहिले पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उजुरीमा उठाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ प्रिन्ट मशिन किन्न बजेट दिएर अनेकपल्ट ताकेता गर्दा पनि महानिर्देशक रिजालले कुनै चासो नदिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

१५ लाख नम्बरसम्म सिरियल्ली लाइसेन्स वितरण भएकोमा रेग्मी आएपछि एकैपटक सिरियल नम्बर जम्प गरेर ८ करोडबाट वितरण गरिएको र डेटाबेसमा गएर ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी भएको तथा नवीकरण भएको देखाउनका लागि उक्त ग्याप राखिएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ । सविन श्रेष्ठले बेलबहादुर देवकोटाको लाइसेन्स सेटिङमा जारी गरेको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ ।

'देवकोटाको लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९९०४३१ हो । '०८' भनेको लुम्बिनीको कोड हो । बाँकी ८८९९०४३१ लाइसेन्स नम्बर हो, जुन आठ करोडभन्दा बढी छ । यसअघि यस्तो नम्बर ०१-०१५०००००० अर्थात १ करोड ५० लाखमा चलिरहेको थियो,' उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

शुरूमा एउटा कार्यालयबाट जारी भएको देखाउने, ५ वर्षपछि अर्को कुनै कार्यालयबाट नवीकरण गरेको विवरण राखेर विदेश जानुछ, फास्ट ट्रयाकमा लाइसेन्स चाहियो भन्दै यातायात व्यवस्था विभागबाटै तेस्रो नवीकरण गरी स्मार्ट कार्ड दिने काम भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

'विभागका आईटी निर्देशक रेग्मीकै सक्रियतामा अवैध लाइसेन्स बाँडियो । पछि आफैं फस्ने भएपछि आफ्नै सक्रियतामा छानबिन समिति बनाइयो, जुन विषय स्वतन्त्र निकायबाट वा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्दथ्यो,' उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

१ बाट वितरण शुरू भएको लाइसेन्स कुन निर्णय वा कानूनी आधारमा टेकेर १५ करोडबाट वितरण शुरु गरिएको हो ? नेपाल सरकार (विभाग)को सफ्टवेयर सिस्टममा कन्सल्टेन्सीको प्रतिनिधिका नाममा सविन श्रेष्ठलाई किन डेटाबेस चलाउन दिइयो ? यसरी कर्मचारीबाहेकले डेटाबेसमा पहुँच पाउँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने प्रश्न पनि उजुरीमा उठाइएको छ ।

उजुरीमा रेग्मीमाथि अन्य आरोपहरू पनि लगाइएको छ ।

शुरूआति समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहँदा यातायातमा स्मार्ट कार्डको ठेक्का लगाउने कामको 'बादशाह' भनी चिनिने विकल पौडेलसँग समेत रेग्मीको साँठगाँठ रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने ठेक्का प्रक्रियामा समेत मिलेमतो भएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

रेग्मी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहँदा रेलको ठेक्का आफैंले उडाएर पछि सविन श्रेष्ठलाई लगाई डेटा रिस्टोर गरेको दाबी गरिएको छ । एनआईडीमा रहँदा डकुमेन्ट गडबडी गरेको आरोप समेत उजुरीमा लगाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, उजुरी :