सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कोहलपुर– १२ बाँकेका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुली तथा पदाधिकारीहरूविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०८० मंसिर २७ गते प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । प्रतिवादीहरूले समूहको रकम हिनामिना नगरेको र भ्यूटावरमा जन श्रमदानको प्रयोग गरेर न्यून लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै आरोप खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले यस निर्माण कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गतका प्रावधानहरू लागू नहुने ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सबै प्रमाण तथा कागजातहरूको न्यायिक विश्लेषण नगरी निर्णय सुनाइएको बताएको छ ।

आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्यूटावर निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै निर्माण प्रक्रिया र खरिद विधि कानूनअनुसार पालना नगरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगको पुनरावेदनमा भ्यूटावर निर्माणका लागि कुनै प्राविधिक मूल्यांकन नगरिएको र खेस्रा नक्साको भरमा निर्माण कार्य गरिएको जिकिर गरिएको छ ।

त्यसैगरी वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक साधारण सभामा निर्णय नगरी कार्यसमितिको व्यक्तिगत निर्णयबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको समेत आधार लिइएको छ ।

भ्यूटावर निर्माणमा श्रमदानको विवरण प्रस्ट नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै विनाअनुमान, डिजाइन, नापी तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगरी भ्यूटावर निर्माण गरिएको तथ्यलाई पनि अख्तियारले आधार लिएको छ ।

निर्माण भएको भ्यूटावर प्राविधिकरूपमा असुरक्षित रहेको निष्कर्ष विभिन्न प्रतिवेदनहरूबाट पेस गरिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।