२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौंका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे संसदमा कुरा उठेको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले जलाधार नियन्त्रणका नाममा हजारौँलाई उठिबास लगाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौंका नदी किनाराको थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने आदेश गत २०८० पुस १३ मा गरेको थियो ।
‘२०६५ सालमा अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत आयोजनाले २० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको छ । थप २० मिटर अधिग्रहण गर्ने कुराले आज काठमाडौंका ८० हजार घर परिवारको रुवावासी भएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के अध्ययन गरेर यो फैसला आयो ? कसले फैसला गर्न लगायो ?’
उपत्यका भरिका हजारौँ मानिसले त्यही जग्गा राखी बैंकबाट ऋणि लिएर घर बनाएको र अहिले धितो परिवर्तन गर्न बैंकले निर्देशन दिएकोप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अहिले ८० हजार घरपरिवारको रुवावासी भएको हुनाले सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । चाँडोभन्दा चाँडो यो फैसलामाथि सुनुवाइ (पुनरावलोकन) होस्,’ उनले भने, ‘८० हजार परिवारको बिल्लीबाठ भएको छ । बागमतीको जलाधार नियन्त्रण गर्ने धेरै उपाय छन्, साराको बास उठाएर गर्न पाइँदैन ।’
सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर काठमाडौं महानगरले सूचना प्रकाशित गरेपछि उपत्यकाको नदी किनारा आसपासमा त्रास फैलिएको छ ।
