०३ असार २०८३, बुधबार
मुस्लिम बहुल बस्ती रहेको बाँकेको नरैनापुर प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर गाउँ हो । तराईको सुगम जिल्लाको दुर्गम पालिकाका रूपमा परिचित राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशको ‘कर्णाली’ भनेर उपनाम पाएको छ ।
चार वर्षअघिसम्म भारतको रूपैडिया भएर नरैनापुर पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अझै पनि विद्युतीकरण हुन नसकेको यो गाउँ विकासको हिसाबले धेरै पछाडि छ । सधैँ भोक, रोग र प्यासबाट पिल्सिरहेको नरैनापुर हरेक वर्षजसो विभिन्न विपत्ति र संकटसँग जुध्न बाध्य छ ।
नरैनापुरबासीलाई विगत तीन वर्षदेखि कहिले कोराना महामारी, कहिले खडेरी त कहिले झाडापखालाले आक्रमण गरिरहेको छ । नेपालगञ्जबाट ४५ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने नरैनापुर सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवासुविधाबाट अझै पनि वञ्चित छ ।
भदौ दोस्रो साता एक्कासि फैलिएको झाडापखाला, उच्च ज्वरो र टाउको दुख्नेजस्ता समस्याका कारण नरैनापुर –३ गेगली र वडा नम्बर– ६ मा गरी ५ जनाले २ दिनभित्र ज्यान गुमाए । ५० जनाभन्दा बढी एकपछि अर्को गरी बिरामी पर्न थालेपछि गाउँ नै आत्तिने अवस्थामा पुग्यो । ५ जनाको निधनले गाउँ अझै पनि शोक र भयबाट माथि उठेको छैन ।
स्वास्थ्य कार्यालयको टीम त्यहाँको गाउँमा पुगेर चेकजाँच र शिविर सञ्चालन गर्यो । बढी समस्या भएका बिरामीको उपचारका लागि नेपालगञ्ज ल्याइएपछि थप संक्रमण फैलिन पाएन । स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठले दुषित पानी र खानाले गर्दा झाडापखला फैलिएको बताए ।
‘शौचालय अझै पनि रहेनछन्,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘अशिक्षाका कारण गाईभैँसीसहित पशुवस्तु र मानिस एउटै घरमा छन्, जसले गर्दा पानी पनि प्रदुषित भइरहेको छ । त्यहाँ ठूलो सचेतना आवश्यक देखिन्छ ।’
गाउँका मानिसले बेलैमा उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था नगई घरेलु विधि अपनाउँदा अकालमै ज्यान जाने अवस्था देखिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । फेरि गएको आइतबार नरैनापुर– १ मटहनियाका एक बालकमा जाप्निज इन्सेफ्लाइटिस पुष्टि भएको छ ।
गत वर्ष धान रोपाइँ गर्ने समयमा नरैनापुरमा पानी नै परेन । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य नरैनापुरमा वैकल्पिक सिञ्चाइको व्यवस्था नहुँदा खेत बाँझो हुन पुग्यो ।
९० प्रतिशत खेत बाँझै रहेपछि नरैनापुरमा खाद्य संकटको सम्भावना देखेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई सिफारिश गर्यो ।
चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘डीप’ बोरिङ जडान र सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि पहल गर्ने चुनावी मुद्दा बनाए पनि ती कुनै पनि आश्वासन पूरा हुन सकेका छैनन् ।
तीन वर्षअघि कोरोना महामारीमा नरैनापुर ‘हटस्पट’ नै बन्यो । सयौंलाई संक्रमण भयो भने कैयनले ज्यान गुमाए । कोरोनाकालमा नरैनापुरबारे देशव्यापी चर्चा भएको थियो ।
कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्न पुग्दा देशको ध्यान खिचेर विकासमा अघि बढ्ने गरी जागेको नरैनापुरमा पर्ने हुलाकी सडक कालोपत्रे भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले त्यहाँ अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
साविक ६ वटा गाविस गंगापुर, मटेहिया, नरैनापुर, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर र कटकुइयाँ मिलेर बनेको गाउँपालिकामा झण्डै ३५ हजार जनसंख्या रहेको छ । पालिकामा पक्की भवन विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका मात्र छन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले पालिकाको सुधार र विकासमा आफू मात्रै लागेर सम्भव नहुने बताए । ‘हाम्रो पालिका धेरै कुरामा पछाडि छ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘पालिकाको बजेट र आन्तरिक स्रोतले के गर्न सकिन्छ र ?, म यसअघि (२०७४) मा पनि निर्वाचित भएर काम गरेँ । धेरै काम अहिले भएका छन् । अझै धेरै सुधार र विकासको काम गर्न बाँकी छ । माथिल्ला प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा नरैनापुर सधैँ पछाडि परेको हो । म त भन्दा–भन्दै र दुःख सुनाउदा–सुनाउँदै थाकिसकें, पालिकाले धान्न सकेन, केन्द्र र प्रदेश सरकारले हेरेनन् ।’
अहिले पनि त्यहाँका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । शिक्षकहरू त्यहाँ गएर पढाउन मान्दैनन् । स्वास्थ्यकर्मी समेत त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीमा जान रुचि देखाउँदैनन् । पालिकाले गाउँमा एमबीबीएस डाक्टर लैजान पटक–पटक खोजे पनि अहिलेसम्म कसैले पनि त्यहाँ गएर सेवा दिन रुचि देखाएका छैनन् ।
उच्च शिक्षा पढ्ने कलेज छैनन् । किनमेलका लागि समेत सीमापारिको भारतीय बजारमा पुग्नुपर्छ । नरैनापुर बाँके क्षेत्र नम्बर– १ मा पर्छ । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले अहिले पालिकाका लागि धेरै विकासका योजना अघि सारेको दाबी गरे ।
‘विद्युतीकरण, खानेपानीको पाइप र ट्याङ्की विस्तारको काम सबै (६ वटै) वडामा भइरहेको छ,’ सांसद ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘कच्चा झुपडीलाई टिनको छानामा रूपान्तरण गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गराएको छु । त्यस्तै, सिक्टा सिचाइँ आयोजनाको नगर पालिकासम्म पुर्याउन १ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नरैनापुरमा काम गदैंछौं, विकास विस्तारै भइरहेको छ ।’
नरैनापुर कृषिको उर्वर भूमि मानिन्छ । तर, राप्ती नदीको कटानका कारण कृषि उत्पादन कम भएर जीविका कष्टकर बनेपछि रोजगारीका लागि भारत जाने किसानको संख्या बढ्दो छ ।
राप्तीको कटान र खडेरीको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा देखिन थालेपछि किसानहरू भारतीय क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जाने प्रवृत्ति आमरूपमा देखिएको छ ।
त्यहाँ कार्यरत पत्रकार आलम खानले नरैनापुरलाई माथि उकास्न संघीय सरकारको प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए । सुगम जिल्ला बाँकेको दुर्गम पालिका नरैनापुरबासी सरकारी सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नरैनापुरमा ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् । तर, कृषि उत्पादन निरन्तर घट्दो क्रममा रहेपछि किसानको जीविका चलाउन संकट थपिँदै गएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष साह माथिल्लो तहका सरकारले नहेरेपछि किसानले आफ्नै तरिकाले खाद्य संकटसँग जुधिरहेको बताए ।
