प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव ल्याउन सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रयत्न गरिरहेका छन् । मंगलबार नै त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुने चर्चा चले पनि शुक्रबारसम्म आउन सकेको छैन । 

दबाब सिर्जना गरेर राजीनामा गर्न लगाउने, नभएमा प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस–एमालेको रणनीति छ । सोहीअनुसार मंगलबार र बुधबारको बैठकमा कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले नैतिकताका आधारमा उपसभामुखको राजीनामा मागे । 

उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव आए कसरी प्रक्रियामा लैजाने भनेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।

संसदीय इतिहासमा दुर्लभै हुने यस्तो अभ्यासबारे संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू  अलमलमा छन् । 

पछिल्लो संसदीय कालखण्डमा २०५५ सालमा यस्तो प्रस्ताव आए पनि पारित भएको थिएन ।

२०५५ असोज २२ गते नेकपा एमालेका सांसद केपी शर्मा ओलीसहित ५४ जनाले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । 

एमाले विभाजनमा सभामुख पौडेलको भूमिका रहेको भन्दै उनीविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सो प्रस्तावमाथि असोज ३० गते प्रतिनिधि सभामा मतदान गरिएको थियो । 

पक्षमा ५५ र विपक्षमा १२३ सांसदको मत परेकाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । एमाले र राप्रपाले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माले र राप्रपा (चन्द समूह)ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रस्ताव असफल भएपछि पौडेल नै सभामुख कायम रहे । 

एमाले विभाजनमा तत्कालीन सभामुख पौडेलको भूमिकाबारे वामदेव गौतमले केही दिन पहिले राष्ट्रिय सभामा बोलेका थिए ।

एमाले विभाजनको नेतृत्व गरेका गौतमले बताएअनुसार पौडेलले पार्टी विभाजन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरेका थिए । पुनः ताकेता गरेपछि पौडेलले संसदीय दल विभाजनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको गौतमले बताएका थिए । 

नयाँ प्रस्तावबारे कांग्रेस–एमाले दोधार

अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा उपसभामुखविरुद्ध त्यस्तै प्रस्तावको तयारी भइरहेको छ । असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसा सहजीकरणका लागि लेखेको पत्र विवादमा परेपछि उनीविरुद्ध प्रस्तावको तयारी छ । 

संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेपछि त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाइरहेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेका सांसदले ‘मानव तस्करी’मा संलग्न रहेको भन्दै उपसभामुखको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले प्रस्ताव ल्याउने/नल्याउनेबारे आफूहरू छलफलमै रहेको बताए ।

‘यति धेरै विवाद आएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘विवादित व्यक्तिलाई कति समय राख्ने भन्ने नैतिक दबाब हामीमाथि पनि परेको छ ।’

संवैधानिक परिषदमा आफ्नो प्रतिनिधि नभएको भन्दै कांग्रेसले उपसभामुखको राजीनामालाई जोडबल गरिरहेको छ । संसद्को अंकगणित अझै अस्पष्ट रहेकाले पनि कांग्रेस–एमाले प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने कि के गर्ने भन्ने दोधारमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेका थिए । तर, त्यो सबै मत इन्दिरा रानाविरुद्ध प्रकट हुनेमा गठबन्धन दलले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । 

ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टीले उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने भनेर निर्णय दिन सकेको छैन । ‘यसमा कांग्रेसको अलिबढी जोड छ, प्रस्ताव ल्याएर अलपत्र पार्न हुँदैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ एमालेका एक नेताले भने । 

यस्तो छ संसदीय प्रक्रिया​

उपसभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६)को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव संसदका महासचिवलाई दिनुपर्नेछ ।

सो प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । छलफलपछि मत विभाजनमार्फत सांसदहरूको दस्तखत संकलन गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछिन् । 

त्यसअघि आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिइने र आरोप लागेको व्यक्तिले मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ । संसद्को संख्याका कारण उपसभामुखविरुद्ध ल्याउने भनिएको प्रस्ताव चर्चामै सेलाउने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ ।