मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा रहेको जनशान्ति माविले जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरेको छ । छात्रावासका लागि आवश्यक पर्ने तरकारी विद्यालय आफैंले उत्पादन गरेको हो । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनबीर किसानले दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर रायोसाग, काउली, बन्दा, आलु, फर्सी, जुगेनी, मुला, जागरलगायत तरकारी उत्पादन गरिएको बताए  । 'सरकारले हिमाली विद्यालयका छात्रावासका लागि मासिक चार हजारका दरले उपलब्ध गराउने अनुदान अपुग हुन थालेपछि आफैं तरकारी उत्पादन गरिएको हो,' उनले भने, 'फुर्सदको समय र बिदामा शिक्षक र विद्यार्थीहरूले करेसाबारीमा काम गर्छौं ।'

कक्षा १० सम्मको पठनपाठन हुने विद्यालयमा दुई सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । कक्षा चार देखि १० सम्मका ८५ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय भवन परिसरकै छात्रावासमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । 

छात्रावासमा बस्ने ७५ जनालाई संघीय सरकारले र १० जनालाई वारागुङ गाउँपालिकाले मासिक चार हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउछ । पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा तीनसम्म अध्ययन गर्ने ७० जना विद्यार्थीहरूका लागि अभिभावकबाट न्यूनतम शूल्क लिएर सामुदायिक छात्रावास सञ्चालन गरिएको प्रअ किसानले बताए ।

भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि सरकारले हिमाली विद्यालयहरूमा छात्रावास सञ्चालन गरेको छ । मुस्ताङमा ज्याला मजदुरीका लागि काम गर्न पुगेकाहरूको छोराछोरीको संख्या ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ । 

पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिका कारण अनुदानले दाल र चामल खरिद गर्नमात्र पुगेपछि विद्यालय आफैंले तरकारी उत्पादन गर्न थालेको छात्रावासका प्रमुख नारायण पौडेलले बताए । 'आफैं उत्पादन गर्न थालेपछि तरकारी किन्न परेको छैन,' उनले भने, 'तरकारी खेतीका लागि विद्यालयले वार्षिक ३० हजार तिरेर जग्गा भाडामा लिएको छ ।'

गत वर्ष कागखोलामा आएको बाढीले विद्यालयको दुई रोपनी करेसाबारी बगरमा परिणत भएको थियो । एक वर्षपछि नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर करेसाबारीलाई निरन्तरता दिएको शिक्षक पौडेलले बताए । विद्यार्थीहरूले तरकारी खेतीसम्बन्धी ब्यवहारिक ज्ञान पनि लिन पाएका छन् । 
कागबेनीबासीले जनशान्ति माविलाई घेकरमा उपलब्ध गराएको पाँच रोपनी जग्गामा आयस्रोत जुटाउन स्याउ खेती गर्ने तयारी गरेको छ । तरकारी खेतीसँगै विद्यालयले तापक्रम अनुकुलित घर बनाएर तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी स्थापना गरेको छ । नर्सरी स्थापनाका लागि सरकारी निकायबाट पाँच लाख ५० हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो ।