२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको ‘सहकारी प्राधिकरण’ स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्नेगरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्राधिकरण स्थापना गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।
प्राधिकरण नबन्दासम्म राष्ट्र बैंकले नै सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ ।
‘सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन गर्ने, नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने/गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने,’ समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका संघसंस्थाहरूलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने, सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहेकाले बैंक, सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् प्राधिकरण स्थापना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय :
आवश्यक विज्ञ जनशक्ति (जस्तैः सहकारी, बैंकिङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा व्यवस्थापन)को योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना, पदोन्नति एवं यसै निकायभित्र मात्र सरुवा गर्नेगरी संस्थागत स्मरण समेतलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।
पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनु पर्नेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।
सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि कानूनले अधिकार दिए बमोजिम निर्देशिका मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्नेछ ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका शहरी वा अर्धशहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कम संख्यामा कायम राख्ने नीति लिई एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने, सहकारी बैंकलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
सहकारीहरूलाई पुँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण सहकारी विकास प्राधिकरणमा सूचीकृत लेखापरीक्षकहरूबाट गराउने प्रबन्ध गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने र उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा अनुगमनका जनाइएका कैफियत कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको अनुसूची ५, (७) र (९) समेतका आधारमा नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पहल गर्ने र नियमनलाई पुनर्विभाजन र पुनर्व्यवस्थित गरी नियमनको अधिकार संघीयस्तरमा स्थापना हुने प्राधिकरणलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने, स्थापना नहुँदासम्मा सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा २०८० चैत ३० गते भएको संशोधन बमोजिम २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी पचास करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
