२७ असार २०८३, शनिबार
आर्थिक अपराधको मात्रै अनुसन्धान गर्न ‘वित्तीय अनुसन्धान ब्यूरो’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई महिना अघि नै गृहमा ब्यूरो स्थापनाको खाकासहित प्रस्ताव गरेको थियो ।
ब्यूरो स्थापना गर्न तत्काल ५० करोड रुपैयाँ र डीआईजीको कमान्डमा १ सय ४२ जना प्रहरीको दरबन्दी आवश्यक पर्ने विषय प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, गृहले तत्काल दरबन्दी बढाउन नसक्ने र आन्तरिक दरबन्दीबाट मात्रै मिलान गर्न सक्ने भए संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न सकिने जानकारी प्रहरी मुख्यालयलाई गराएको छ ।
आइतबार मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर वित्तीय ब्यूरो स्थापनाको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्यो भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।
लेखकले प्रहरीले गरेको प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढाउने जवाफ कुँवरलाई दिएका थिए ।
गृहका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आर्थिक अपराध हेर्ने निकायहरू राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका कार्यालयले गर्ने काम र वित्तीय ब्यूरोले गर्ने कामको प्रकृति छुट्याएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
'अहिले प्रहरीले सामान्य खाका मात्रै पठाएको हो, यसका लागि अध्ययन हुनुपर्छ, ब्यूरो स्थापना नै गर्ने निर्णय भएपछि ओएनएम हुनुपर्छ,’ ति अधिकारीले भने, ‘अनावश्यक दरबन्दी नबढाउन अर्थ मन्त्रालयबाटै स्पष्ट परिपत्र आएकाले तत्काल ब्यूरोको स्थापना हुने छाँटकाँट छैन ।'
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय ब्यूरो स्थापनाको प्रस्ताव गृहमा पठाएर छलफलकै चरणमा रहेको बताए ।
‘पछिल्ला दिनमा आर्थिक अपराध बढेकाले छुट्टै ब्यूरो बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हो, हामीले गृहमा स्थापनाको औचित्य र उद्देश्यसहित प्रष्ट पारेर प्रस्ताव गरेका थियौं। मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको पाएका छौं,’ उनले भने ।
गृहका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले वित्तीय अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।
‘प्रहरीको प्रस्ताव हामीले हेरेका छौं, यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आन्तरिक छलफलमै छौं,’ उनले भने ।
