नेपाली कांग्रेसको १०० दिने अभियानमा सरकार, सहकारी, पार्टी सदस्यता र स्थानीय तहको विषय मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । असोज ७ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म चल्ने उक्त अभियानमा कांग्रेसले सरकारका काम–कारबाही, सहकारी ठगीसहित जनसरोकारलाई प्रधान विषय बनाएर उठाउन लागेको हो । 

कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएकाको बचत फिर्ता, पार्टीले लिएको अडान र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य रुपमा उठाउन प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । देशैभर गम्भीर ठगीको विषय भएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई गम्भीर मुद्दा बनाएर तल्लो तहसम्म उठाउने भएको हो । 

यीबाहेक नेकपा (एमाले)सँग भएको सात बुँदे सहमति र संविधान संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतापूर्वक उठाउन पार्टीले कार्यादेश (टीओर) नै बनाएर प्रतिनिधिलाई थमाएको छ । 

‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको विषय, महासमितिबाट पारित दस्तावेज र पार्टीले लिएका मुख्य नीति, संविधान संशाेधनको विषय र पार्टीको निर्णय उठाउन निर्देशन दिइएको छ,’ अभियानको टीओआरबारे जानकारी दिँदै कांग्रेसको एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘जनसरोकारका प्रधान विषयका रुपमा सहकारी ठगीमा परेका नागरिकको बचत फिर्ता गराउन पार्टीले लिएको अडान र यससँग सम्बन्धित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित तह र पार्टी सदस्यलाई सुसूचित गर्न भनिएको छ ।’ 

एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिने तथा सरकारमा आलाेपालोको प्रष्ट सहमतिको विषयमा पनि भ्रममा नपर्ने गरी तल्लो तहसम्मै प्रचारप्रसार गर्न कांग्रेसले अभियानका प्रतिनिधिलाई निर्देश गरेको छ । 

मुख्यगरी कांग्रेसले आफ्नै कारण सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको दाबी गरेको छ । अब पार्टीले यसको कार्यान्वयनको जस लिने गरी नागरिक तहमा विषय पुर्याउन निर्देशन दिएको ती नेताले बताए । 

‘हाम्रै कारण सहकारीको छानबिन गर्ने समिति बन्यो । हामीले उठाएकै विषय वरिपरि सहकारी ठगीको प्रतिवेदन आएको छ । देशभरका मुख्य समस्याग्रस्त सहकारीमा नागरिकले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्ने र अनधिकृत रुपमा अर्बौं रुपैयाँ गोरखा मिडियासहितमा आएको विषयमा पनि प्रतिनिधिलाई तल्लो तहसम्मै बुझाउन निर्देश गरिएको छ । यसैले नागरिक तहमा १०० दिने अभियान गर्दा कांग्रेसले उठाएका मुद्दा ठीक छन्, नागरिकको पक्षमा छन् भने बुझाउन निर्देशन दिएका हौं ।’

विशेषतः गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पनि सहकारीको करोडौं रकम अपचलनमा मुछिएको दाबी गर्दै महामन्त्री गगन थापासहितका नेता समिति गठनको पक्षमा उभिएका थिए । जेठ १५ गते समिति गठन भएपछि ९९ दिनमा त्यसले गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशी बन्जाडेलाई कारबाही गर्न सुझाएको थियो । 

यसैले पनि कांग्रेसले आफूहरूले उठाएको मुद्दा टुंगोमा पुग्दै गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । लाखौं नागरिकको फसेको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्ने स्थिति बनेको विषयलाई पार्टीको तल्लो तह नागरिक तहमा बुझाउन टीओआर बनएरै निर्देशन दिएको कांग्रेसका ती नेता बताउँछन् । 

निरन्तर आवाज उठाएकाले सहकारी ठगीमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापालाई धन्यवाद नै दिएका थिए । 

सय दिने अभियानमा असोज ७ गतेदेखि प्रतिनिधिलाई खटाएको भनिए पनि कांग्रेसले उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

के–के हुँदैछ १०० दिनमा ?

दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्वमा नागरिक तहसम्म पुग्ने हेतुले पनि कांग्रेसले १०० दिने पार्टी अभियान राखेको पाइएको छ । यस अवधिमा पार्टीको सबै तहका सांगठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए ।

साथै, पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन, विधानबमोजिम मातहतका कार्यसमितिले नियमित गर्नुपर्ने बैठक, सम्मेलन, अभिमुखीकरण र कार्यतालिका निर्माण लगायतका कार्य समयमै गर्न पनि निर्देश गरिएको छ ।

कांग्रेसको सदस्यता, गतिविधिको अभिलेखिकरण र अभियानलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन, पार्टी जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहजीकरण संयन्त्रलाई नियमित तथा व्यवस्थित पनि भनिएको विश्वकर्माले बताए । 

पार्टीले अभियानमा सार्वजनिक कार्यक्रम, अभिमुखीकरणबाहेक औपचारिक आसन ग्रहण र मन्तव्यका कार्यक्रम पनि राखेको छैन । 

अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय प्रतिनिधिले जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गरी जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमार्फत विशेष अभियानको जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तो बैठकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति, गाउँ नगरपालिकाका कार्यसमितिका सभापतिहरू, महाधिवेशन र महासमिति सदस्यहरूलाई पनि अनिवार्य उपस्थित गराउन भनिएको छ । 

जिल्लामा हुने यस्ता कार्यक्रमपछि गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र वडाका लागि प्रतिनिधि खटाउने कार्यक्रम छ । साथै क्षेत्रीय, गाउँ–नगरका कार्यसमितिका सांगठनिक अवस्था बुझ्ने तथा सांगठनिक गतिविधि गर्न पनि भनिएको छ । 

अभियानका क्रममा जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिको क्यालेन्डर तय गर्ने, जिल्ला सम्मेलनहरू चैतभित्र गरिसक्नुपर्ने र सो मातहतका सबै तहका सम्मेलन सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 

वडा र गाउँपालिका तथा नगरपालिका जाने प्रतिनिधिलाई सांगठनिक अवस्था, सदस्यता, बैठक, सम्मेलन, कार्यतालिका, अभिलेखीकरण, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको क्रियाशीलता बुझ्न भनिएको छ । 

त्यस्तै स्थानीय सरकार र पार्टी जनप्रतिनिधि समन्वय–संयन्त्र लगायतका विषयमा जानकारी गराउन पनि निर्देश दिइएको विश्वकर्माले बताए । 

तहगत समितिको नियमित बैठक सुनिश्चित गर्न, तहगत वार्षिक कार्यतालिकामा अतिरिक्त रुपमा सांगठनिक र सामाजिक अभियान समावेश गर्न पनि टीओआरमार्फत निर्देशन दिइएको छ । 

कांग्रेसको यसपटकको अभियानलाई ‘सदस्यता घरआँगन अभियान’का रुपमा गर्दैछ । यसपटक कांग्रेसले सदस्यता वितरणको अभिलेख राख्ने, वितरण र नवीकरण तत्काल गराउने र सदस्यता वितरण रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गरेर गाँठो फुँकाउन पनि प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सदस्यताका समस्या आए केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

कुनै विवादका कारण भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा पूर्णता छैन भने समन्वय गरी पूर्णता दिने तथा बनेकालाई प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील गराउन पनि पार्टीले निर्देश गरेको छ । पार्टीका अरु संयन्त्रजस्तै भ्रातृ संस्थाको पनि क्यालेन्डर बनाएर प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

कांग्रेसले पार्टी सदस्यता, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरणको अभिलेख राखेर केन्द्रमा पठाउन, पार्टीका तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधिले गरेको राम्रा कामको अभिलेख राख्न र केन्द्रमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

कांग्रेसले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण संयन्त्र बनाउने पनि जनाएको छ । संयन्त्र बनाउँदा जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित वा उम्मेदवारसहित तीनजना, पार्टीबाट सभापतिसहित तीनैजना र सामाजिक व्यक्ति तथा शुभचिन्तकबाट दुईजना गरी संयन्त्र बनाउन पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ । 

संयन्त्रले हरेक दुई महिनामा बैठक बसेर समीक्षा गर्ने, कमजोरी सच्याउने, राम्रो कामको प्रचार गर्ने, जनचासोको विषय स्थानीय सरकारमा पुर्याउने, वार्षिक योजना कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, ६–६ महिनामा स्वमूल्यांकन गर्ने काम गर्नेछ । सय दिने अभियानपछि केन्द्रीय कार्यालयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यसअघि गरिएको पार्टीको अभियानको समेत सुझाव संयन्त्रमार्फत पेश गरेर एकत्रित गर्न कांग्रेसले पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।