०१ असार २०८३, सोमबार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । शुक्रवार बिहान विराटनगरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लाइसेन्सको काम प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले तत्कालै उसैलाई दिने तयारी भएको बताए ।
‘लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रदेशको एकल अधिकारको काम हो । किनकि संविधानले नै लाइसेन्स छापेर दिने काम प्रदेशलाई दिएको छ । तर आजसम्म प्रदेशहरूले के हेरेर बसेका छन् ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, संघले पनि यस अगाडि के हेरेर बसेको थियो ?
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले लाइसेन्स वितरण गर्ने कामको तयारी गरिरहेको यातायातमन्त्री दाहालले बताए । ‘कोशी प्रदेश सरकारले अस्थायी लाइसेन्स वितरण शुरू गरिसकेको छ,’ उनले भने,’ ‘तर सबैभन्दा बढी समस्या बागमतीमा देखिएको छ । त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशकै सरकारकै हो ।’
मन्त्री दाहालले २१ लाख जति जनतालाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आफूहरूको दायित्व रहेको बताउँदै त्यो पूरा गर्न प्रदेश सरकार लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निर्माण व्यावसायीको बाँकी भुक्तानी दशैँअगाडि नै तिर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए । सरकारले देशभरका ४ हजार किलोमिटर सडकको खाल्डाखुल्डी दशैँअगाडि नै पुर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री दाहालले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।
