सहकारी ठगीमा आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अन्ततः पक्राउ परे । सहकारी ठगी मुद्दामा छविलाल जोशी पक्राउ परेकै बेला लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी थियो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकामा रहेको बेला प्रहरीले जोखिम उठाउन चाहेन ।

यसपटक भने प्रहरीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएका लामिछानेले शुक्रबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमार्फत विपक्षी दलको बैठक बोलाउन लगाएर राजनीतिक माहौल सृजना गर्न खोजेका थिए ।

 तर, यस पटक उम्किने उनको प्रयास सफल भएन । ‘क्लिन चिट’ पाएको भनेर लामिछाने आफैले गरेको फैसलालाई अदालत र प्रहरी प्रशासनले मान्यता दिएन । ‘सहकारी ऐनले परिभाषित ठगी र सङ्गठित अपराध’को अनुसन्धानको सिलसिलामा लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । 

सहकारी ठगीको दाग नलागोस् भनेर रविले आफ्नो बल बुताले भ्याएसम्म सबै प्रयत्न गरेका थिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिबाटै ‘निर्दोष’ साबित हुन उनले बयान दिएलगत्तै आफैले ‘भ्रष्ट’ करार गरेका दलका नेताको दैलो चाहरेका थिए । सहकारी ठगीको दाग लाग्यो भने राजनीतिक करिअर समाप्त हुन्छ भन्नेमा उनी जानकार नै थिए । 

संसदीय समितिको प्रतिवेदन टेबल हुन नपाउँदै उनले संसद्को ढोकाबाटै ‘क्लिन चिट’ पाएको एकतर्फी दाबी गरे । लामिछानेले गलत प्रचार गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदनको बचाउ गर्दै कसैलाई ‘क्लिन चिट’ नदिइएको स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु प¥यो । 

संसदीय समितिले प्रस्ट रूपमा लेखेको थियो– सहकारीमार्फत गोरखा मिडिया नेटकर्वका पैसा ल्याएर हिनामिना गर्ने तत्कालीन सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने । 

संसदीय छानबिन समितिले दोषी करार गरेर कारबाही सिफारिस गर्दा समेत लामिछानेले आफूलाई ‘पानी माथिको ओभानो’ साबित गर्ने प्रयास छाडेनन् । एकातर्फ उनले गोरखा मिडियामा आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी नलिने बताए भने अर्कोतर्फ उनैको हस्ताक्षरमा करोड करोडका चेक काटिए । 

आफू जबाफदेही हुनुपर्ने ठाउँमा लामिछाने या ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर उम्किन खोजे या चर्को स्वरमा बोलेर तथ्य तोडमोड गर्न खोजे । जस्तो कि उनले ‘एमडीले चेक नकाटे के घाँस काट्छ त ?’ भन्ने उत्ताउलो जवाफ दिए । अनि त्यो चेक काट्ने एमडीले संस्थाको आर्थिक दायित्व लिनुपर्छ भन्ने हेक्का चाहिँ राखेनन् । 

रवि महत्वकांक्षाको उतार चढाव

२०७९ सालको स्थानीय चुनावका काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाहको विजय र देशका केही नगरपालिकामा गैरराजनीतिक व्यक्तिको उदयले लामिछानेलाई राजनीतिक महत्वंकाक्षा पलायो । टेलिभिजन पत्रकारितामार्फत कमाएको ख्यातिलाई उनले राजनीतिसँग जोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको दल खोले । राजनीतिक पार्टी स्थापनाको चार महिनामै उनी २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भए । 

परम्परागत राजनीतिक दलप्रति वाक्क दिक्क भएका मतदाताले विकल्प खोजिरहेका थिए । असन्तुष्ट जनताको भावना सम्बोधन गर्दै नवगठित रास्वपाले जनताको मत जित्यो । 

काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्यक्ष ४ सिट सहित रास्वपाले समानुपातिक समेत गरेर २० सिट जित्यो । त्रिशङ्कु संसदमा सरकार गठन विघटनका लागि २० अङ्क निर्णायक थियो । त्यही २० सिटको बलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा हाम फालेको ६ महिना नपुग्दै देशको शक्तिशाली गृहमन्त्री बने, उपप्रधानमन्त्रीको पोटफोलिर्यो सँगै । 

तर, उनको पहिलो सत्ता यात्रा त्यति सुखद रहेन । एक जना मामुली व्यक्ति युवराज सफलले उनको नागरिकता फर्जी रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले । नक्कली नागरिकताको केसमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशले उनको सांसद पदमात्र गएन, उपप्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद समेत खुस्कियो । 

उनले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी खोलेको, त्यही फर्जी नागरिकताको भरमा चुनाव लडेको प्रमाणित भयो । पछि उनले प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता पुनः प्राप्ति गरे । तर गृहमन्त्रीमा दोहोरिने उनको चाहना तत्काल पूरा भएन । 

२०७० फागुनमा प्रचण्डले कांग्रेसँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग नयाँ सहकार्य शुरु गरेपछि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री बनेर सिंहदरबारमा फर्किए । लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेको बेलासम्म सहकारी ठगी प्रकरण बजारमा छताछुल्ल भइसकेको थियो । 

सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगीमा लामिछाने निर्दोष रहेको संसद्को रोष्टमबाट जवाफ दिए । 

तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मानेन र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग ग¥यो । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नगर्ने विषयमा लामो गलफती भयो । अन्ततः सरकारले बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो । 

गृहमन्त्री बनेपछि उनले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन प्रतिशोध लिएर काम गर्न थाले । दोहोरो नागरिकता राखेको आरोपमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश शिरोहियालाई बलजफती पक्राउ गरे । 

असार १७ गते कांग्रेस र एमाले रातारात मिलेपछि उनी लामिछाने जिल्लिए, उनको प्रतिशोध यात्रा समाप्त भयो । कात्तिक २ गते लामिछाने आफै पक्राउ परेका छन्, सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि । 

पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही संगीन आक्षेप लगाएका छन्, ‘तिम्रो हातमा तस्करले दिएको घडी, मेरो हातमा हतकडी !’ राजनीतिमा एकले अर्कोलाई धोका दिने क्रम त चलिनै रहेको छ, तर लामिछानेले ओलीविरुद्ध लेखेका शब्द अलि चर्को नै छन् ।

संस्करण गर्नुपर्ने कुरा, २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ अघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद् भवनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका पार्टीको बैठक बसेको थियो । शक्ति बाँडफाँटको कुरा उठ्नासाथ ओलीले फ्याट्ट भन्दिए– गृहमन्त्री रविजीले लिनुस्, अरू हामी मिलाउँछौँ ।

रविलाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गर्दा प्रचण्ड झस्किएका थिए । दोस्रो पटक समीकरण बनाउँदा पनि ओलीले रविलाई गृहमन्त्री दिए । सहकारी ठगी सम्बन्धमा रविमाथि छानबिन समिति आवश्यक छैन भनेर प्रतिरक्षा गरिरहे । 

पक्राउ पर्नुअघि रविले ती सबै गुन बिर्सेर ओलीलाई एक प्रकारको ‘राजनीतिक भिलेन’को रूपमा चित्रित गर्नै खोजेजस्तो देखियो । रवि पक्राउ पर्दा उनका कार्यकर्ताले ‘ ... ले के भन्छ, केपी ओली ले भन्छ’ जस्ता उच्छृङ्खल नारा लगाए । सभ्य राजनीति गरेको दाबी गर्ने रास्वपा कार्यकर्ता र अन्य दलका कार्यकर्तामा के भिन्नता भयो ?

अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा पर्दैमा कोही दोषी भइहाल्दैन, उनले अदालतबाट सफाइ पाउन पनि सक्छन् । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले सफाइ पाएपछि उनीमाथि अर्को गम्भीर कसुर बाँकी छ– दोहोरो राहदानी प्रयोग सम्बन्धी । प्रचण्डले आफ्नो सरकार टिकाउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल मार्फत मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ । 

ओली सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका प्रदीप पौडेलले लामिछाने गृहमन्त्री रहेको समयमा संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘अदालतमा विचाराधीन विषय’ भन्दै लामिछानेले त्यो दिन जवाफ दिएनन् । 

हुन तः उनले पक्राउ अघि लेखेको फेसबुक स्ट्याटसमा आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गरिएको छुटाएका छैनन्, तर रास्वपाको राजनीति भने सङ्कट मुक्त छैन । कुनै भिन्न राजनीतिक सिद्धान्त नभएको रास्वपा एक प्रकारले भन्दा ‘रवि लामिछाने’ फ्यान क्लब जस्तो बनिरहेको छ । यसको पहिचान केवल ठुला दलको विरोधीको जस्तो छ । 

लामिछाने माथि सहकारी ठगीको आरोप प्रमाणित भए २०८४ सालमा बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने उनको महत्त्वाकाङ्क्षा तुसारापात हुनेछ र रास्वपा दलको समेत दुखान्त हुनेछ । 

सहकारी ठगीमा यदि रवि दोषी ठहरिए पनि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस सकिने छैन । तर, रवि विनाको रास्वपाको भविष्य भने अन्योलग्रस्त नै हुनेछ ।