संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हो ।​

संकटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राले बताए ।

सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि उनीहरूको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि कानून क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान बनाएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।