प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । 

आफूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका पाँच विपक्षी दलका नेताहरूले यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले  यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, “विगतमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले साथीहरुलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुन सक्छ । तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन ।’’

उनले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीसम्बन्धी अनियमितमा अनुसन्धान अघि बढेको उल्लेख गरे ।  पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कसैको दबाब वा आग्रहमा नभई अनुसन्धान गर्ने निकायबाट प्रक्रियागतरुपमा पक्राउ गरिएको उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा ओलीले भने, “मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन । मेरो कसैसँग दुराभाव छैन । मलाई केही लिनु दिनु छैन । मैले त व्यक्ति तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन नगरौँ भनेको थिएँ । अरु दल र स्वयं रविजीले गठन गरौँ भनेपछि समिति गठन भयो । समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’’, 

उनले  विधि र पद्धतिलाई भने सबैले मान्नुपर्ने बताए । 

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत सहभागी थिए ।