२४ जेठ २०८३, आइतबार
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सरकार बनाएको सय दिन पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता दिनेजस्ता सपना देखाएर बनेको दुई तिहाइको बलियो सरकारले सय दिनमा आम नागरिकमा आशा जगाउने उल्लेख्य काम भने गर्न सकेको छैन । नागरिकको निराशा थप बढिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज (बुधबार) सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दिउँसो साढे २ बजे सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सो क्रममा ओलीले १०० दिनको अवधिमा भएका प्रगति विवरणको फेहरिस्त प्रस्तुत गनेछन् ।
ओलीले विवरणको फेहरिस्त सुनाउने तयारी गरिरहँदा सरकार सय दिनमै आलोचित बनेको छ । सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ कामको केही छनक देखाउने अवधि पनि हो । तर, तीन वर्षका लागि बनेको दाबी गरिएको सरकारले सय दिनमा नै नागरिकलाई निराश बनाएको छ । राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माण, अर्थतन्त्रमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता पक्षमा सरकार तीन महिनामा खरो उत्रिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र सुधारको एउटा सूचकको रूपमा शेयर बजार बढ्यो । वर्षौदेखि अलपत्र पर्दै आएको टीआरसी विधेयक पनि अगाडि बढ्यो । पहिलो महिनाका यी दुई कामले केही सकारात्मक छनक दिएको थियो । त्यसपछिको दोस्रो महिना प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्नमा समय खर्चिए ।
तेस्रो महिना प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण (संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा)मा बित्यो । यही बीचमा नै बाढी र पहिरोको वितण्डामा सरकारको कमजोर तयारीको सर्वत्र आलोचना भयो ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई ठूला दलको सरकारले सय दिनमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस एमालेको शक्तिशाली सरकार बनिसकेपछि जनताले केही हुन्छ कि भनेर आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तर, सय दिनको कार्यकाल हेर्दा यो सरकारको उपलब्धि औसत र प्रोपागान्डामा सीमित बन्यो । ठूला दलको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सकेन।’
सुशासनदेखि संविधान संशोधनसम्म ठूला कुरा गरे पनि तीन वर्षका लागि बनाएको सरकारसँग जनता ३ महिनामै निराश हुने परिस्थिति बनेको उनी बताउँछन् ।
सात बुँदे सहमतिमार्फत गरिएका प्रतिबद्धता अलपत्र रहेको उनी बताउँछन् । दुई ठूला दलले चाहँदा संसद्लाई प्रभावकारी काम गर्ने थलो बनाउन सक्छन् । तर, महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र पार्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासन, सहकारी प्रकरण र गिरिबन्धु काण्डमा सरकारले ठोस स्टेप नलिएको उनी बताउँछन् । विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी बढी जग्गा दिएको र बनाउने जिम्मा लिएको विषयले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली पार्टीभित्रै आलोचित भएका छन् ।
लाखौं सदस्य भएको पार्टीले विवादित व्यापारीलाई कार्यालय बनाउन दिएको विषय पार्टीभित्रै आलोचित बनेको छ ।
कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यास समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । दुवै दल सम्मिलित सरकारको काम यी उद्देश्य प्राप्तितर्फ छैन ।
आफ्नै प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा सरकारको स्थायित्वको चिन्ता दुवै दलका नेतामा बढी देखिन्छ । साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को नतिजा दिएर काम गर्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेससँग आलोपालो सरकारका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउनै उनले समय खर्चिएका छन् ।
प्राथमिकतापूर्वक दुवै दलले संविधान संशोधनको नारालाई अगाडि सारेका थिए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा केही हेरफेर गर्ने लोकप्रिय नारा दुवै दलले अगाडि सारेका थिए । तर, अझैसम्म पनि संविधानका के विषयमा संशोधन गर्न खोजेको भनेर प्रस्ट चित्र दुवै दलले अगाडि सार्न सकेका छैनन् । बरु साना दललाई सिध्याउन चाल चलेको भन्दै कांग्रेस र एमाले रक्षात्मक बन्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २७ गते सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । मासिक र चौमासिक समीक्षा गर्ने गरी २१ जना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीहरूले एक वर्षमा गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको थियो । सम्झौता भए पनि यो अनुसारको नतिजा आएको छैन ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत २ ठूला दलको सरकारप्रति धेरै अपेक्षा रहेको बताउँछन् । ‘२ ठूला दलको सरकार बनेपछि ज्यादा अपेक्षा थियो र छ । ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने बोध हामीलाई छ । यस अविधमा गरिएका कामबाटै सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । दुई दलबीच समन्वय राम्रै छ, तर प्रधानमन्त्रीले अझै बढी समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।’
