सत्तारुढ सात दलले भीड जम्मा गरेर न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै सात दलले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै उनको दल रास्वपाको अगुवाइमा भइरहेको गतिविधिप्रति आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका हुन् । 

‘भीड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी  संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । 

निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्ने भएपनि पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएको सत्तारुढ दलको ठहर छ ।