२४ जेठ २०८३, आइतबार
राजनीतिक साँठगाँठ गरी पटक–पटक प्रदेश मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
दुई ग्याङस्टरबीचको झगडामा चक्रेमिलनमाथि तरबार प्रहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलेको २० वर्षपछि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)ले मनाङेविरुद्ध १२ वर्षअघि सुनाएको ५ वर्ष कैद सजायलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसला अनुसार अब मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । मनाङगे दुईपटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका थिए । फैसलामा लेखिने बेहोराले मनाङेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने निक्र्यौल गर्नेछ ।
मनाङे हाल दोषी करार भएको मुद्दाको घटना २०६१ वैशाख ३१ को हो । त्यो दिन उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी गुन्डा नाइके चक्रेमिलनको देब्रे हात तरबार हानेर छिनाएका थिए । छिनेको हात बोकेर चक्रे तत्काल अस्पताल पुगे ।
हुलाकबाट जाहेरी परेपछि घटना भएको १२ दिनपछि मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले २०६३ माघ ७ मा मनाङेविरुद्ध २ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि उनी जेल परे ।
जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले थप सजायको माग गर्दै पुनरावेदन गर्यो ।
पुनरावेदन अदालतले ६ वर्षपछि (२०६९ साउन २८ )मा मनाङे विरुद्ध ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनायो । फैसलापछि पनि प्रहरीले मनाङेलाई पक्राउ गरेन । मनाङेले पुनरावेदन गरेनन् । २०७४ को प्रदेश सभा चुनावमा उनले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिए ।
फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले २०७५ वैशाखमा पक्राउ गर्यो । तर, मनाङेले चलाखी गर्दै अदालतले आफूलाई दोषी करार गरेको थाहा नभएको दलिल पेश गर्दै पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए ।
२०७५ पुस १७ मा मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भयो । जेलमा रहेका मनाङेले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा उनले ‘धरौटीमा बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा लिई थुनामुक्त हुन पाऊँ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको रिट अनुसार नै रिहा हुने अदेश दियो ।
त्यतिबेलासम्म गण्डकी प्रदेशमा मनाङेको एक सीट सरकार ढाल्ने र बनाउने हैसियतमा थियो ।
राजनीतिक दाउपेच जानेका मनाङेको मुदा सर्वोच्चमा दुई वर्षसम्म पेशी चढेन । सत्ताको चास्नीमा रमाएका मनाङेका लागि सर्वोच्चको ‘ढिलासुस्ती’ ले दोस्रोपटक मनाङबाटै प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव जित्ने खुड्किलो बन्यो ।
२ पटक प्रदेशसभा सदस्य, ७ पटक मन्त्री
मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्रमा दुईपटक निर्वाचित सांसद मनाङे गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ३ र दोस्रो कार्यकालमा ४ पटक गरी ७ पटक मन्त्री भए । प्रदेशको सत्ता समीकरणमा मनाङेको भूमिका निर्णायक बन्न पुग्यो ।
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (हाल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री), कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चारैजनाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने सौभाग्य मनाङेले पाए ।
यो सौभाग्य पाउनेमा उनी एक्ला प्रदेशसभा सदस्य थिए । पछिल्लोपटक बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएपछि उनले रोजेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै राजीनामा दिए ।
पक्राउ नपर्दासम्म मनाङे प्रहरी निगरानीमा
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्चको आदेश आए पनि पूर्णपाठ आएपछि मात्रै मनाङेलाई पक्राउ गरिनेछ ।
‘पक्राउ गर्दा तिमीलाई यो/यो कारणले पक्राउ गर्न लागिएको हो भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, आदेशको पूर्णपाठ आएपछि मनाङेलाई पक्राउ गर्छौैं,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘मनाङे प्रहरी निगरानीमा छन् ।’
कहिले कुन मन्त्री ?
२०७८ वैशाख १६– युवा तथा खेलकुद
२०७८ जेठ ९– युवा तथा खेलकुद
२०७८ जेठ २९– युवा तथा खेलकुद
२०८० चैत ५– भौतिक पूर्वाधार
२०८० चैत २५– भौतिक पूर्वाधार
२०८१ जेठ २८– भौतिक पूर्वाधार
२०८१ भदौ १७– वन तथा वातावरण
