प्राकृतिक स्रोत परिचालनबापत तिनै तहका सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

रोयल्टी बाँडफाँटका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता लागु भएपछि पहिलो पटक पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए।  यसबारे गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ ।