३० जेठ २०८३, शनिबार
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले अवरुद्ध बनेका सडक र निर्माण योजनाहरूलाई सुचारु गराउन नयाँ कार्यशैली अपनाएका छन् । मन्त्री राईले मन्त्रालयमा मात्र छलफल नगरी सम्बन्धित योजना स्थलमै पुगेर स्थानीय, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने अभियान थालेका हुन् ।
शुक्रबार सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा अवरुद्ध बनेको १०.५ किलोमिटर सडक परियोजनालाई सुचारु गराउन मन्त्रीसहितको टोलीले चमनिया पोखरीमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्यो । यस सडक परियोजना गुणस्तरहीन कामको आरोपमा स्थानीयले अवरुद्ध गरेका थिए।
मन्त्री राईले मन्त्रालयमा हुने बन्द कोठाको छलफलले मात्र समाधान नआउने भन्दै योजनाको स्थानमै पुग्दा दोषी पक्ष पत्ता लगाउन सजिलो हुने बताए ।
'स्थानीय स्तरमा छलफल गर्दा निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भए सार्वजनिक हुन्छ, कर्मचारीहरूको गल्ती भए पनि उजागर हुन्छ र आवश्यक नीतिगत सुधारको आवश्यकता थाहा हुन्छ,' मन्त्री राईले भने ।
कोशी प्रदेशमा हालसम्म रूग्ण योजनाको संख्या ३१ रहेको छ । जसको लागत ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। ती आयोजनामध्ये धेरैजसो २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता गरिएका हुन्। प्रदेश सरकारले हालसम्म ७२ बहुवर्षीय योजनामध्ये १३ वटा सडक र ४५ पुलमध्ये ११ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ र स्थानमै समस्या समाधानको यो प्रयासले योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने र अलपत्र अवस्थाबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले पनि यस्तै अलपत्र योजनामा गएर छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
कोशी प्रदेशमा यस कार्यशैलीले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउने विश्वास गरिएको छ।
