श्रीलंकाको नयाँ वामपन्थी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विवादास्पद कर्जा सहयोग (बेलआउट) कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहमत भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको प्रशासनसँग गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपतिले गरेको चार वर्षे ऋणलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जनाएको छ ।    

आईएमएफका टोली नेता पिटर ब्रुएरले नयाँ सरकारसँगको वार्ताको अन्त्यमा पत्रकारहरूसँग भने, 'अधिकारीहरूले कार्यक्रमको परिधिभित्र रहन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।'

उनले नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताले नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गरेको बताए । ​

ब्रुएरले भने, 'सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिनु कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र अर्थव्यवस्थालाई दिगो पुनर्उत्थानका र स्थिर र समावेशी विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण छ ।'

श्रीलंकाले सन् २०२२ को अप्रिलमा अभूतपूर्व आर्थिक मन्दीका बेला ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण नतिरेपछि उद्धार प्याकेजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मा गएको थियो ।  

विदेशी मुद्राको अभावले देशलाई खाद्यान्न र ईन्धनको सबैभन्दा आवश्यक आयातको लागि पनि वित्तपोषण गर्न असमर्थ बनाएपछि महिनौंसम्म भएको सडक प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो ।