०८ साउन २०८३, शुक्रबार
मंसिर १७ गतेदेखि उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
आवश्यक सुझावका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सिंहदरबारमा छलफल गरेका हुन् । छलफलमा अधिकांशले दुई छिमेकीबीच जसले पहिले बोलायो उतै जाँदा कुनै आपत्ति मान्न नपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले बीआरआई नेपालको हितमा रहेको भन्दै लाभ लिने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् ।
‘बीआरआई स्वीकार गर्दै आएको विषय हो । यो नेपालको हितविरुद्ध छैन,’ नेपालले भने, ‘यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ । सबैसँग लाभ लिइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै नेपालले भने, ‘बीआरआईमा आबद्ध भएपछि यसमा अप्ठ्यारो छैन ।’
साथै, उनले दुईमध्ये जुन छिमेकीले पहिले बोलाउँछ, उतै जानु उपयुक्त हुने बताए ।
‘कुन देशको भ्रमण कहिले गर्ने भन्ने टन्टाबाट मुक्त हुनुपर्छ । जसले पहिला निम्ता दिन्छ, त्यहीँ जाने हो,’ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै नेपालले भने, ‘हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ । छिमेकीको मनमा शंका, आशंका र प्रश्न छन् भने त्यसलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।’
छलफलका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले पनि पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेको बताएका थिए ।
‘तपाईंहरू सबैले बुझ्नुभएकै छ, परम्परादेखि चल्दै आएको पहिलो विदेश भ्रमण भारत बाट गर्ने चलन तोडेर मैले चीन भ्रमण गरेको हुँ,’ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए ।
तर, केही समयअघि मात्रै प्रचण्डले पहिले चीन गएर ओलीले नयाँ कार्ड खेल्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले ऋणसँग सम्बन्धित सम्झौता नगर्ने जानकारी गराएको बताए ।
‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले यो चीन भ्रमणमा ऋणसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता गर्दिनँ भनेर प्रस्ट्याउनुभएको छ,’ खनालले भने, ‘तर, हामीले ऋण सम्झौता गर्दिनँ भन्ने तपाईंको कुरा हो । चीनसँग मात्रै ऋण लिँदैनौं भन्ने कुरा उचित होइन भन्यौं ।’
प्रधानमन्त्री ओली आफैंले बीआरआईमार्फत मुलुकलाई ऋणको पासोमा पार्न खोजेको आरोपमा सत्यता नभएको बताएका थिए ।
‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौं । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो । राष्ट्रको स्वार्थमा हुन्छ भने ऋण वा अनुदान जे भए पनि हुन्छ भन्ने आशय हो । तर, बीआरआईमा जसरी ऋण लिएर फस्न खोजिएको भन्ने आरोप छ, त्यसमा सत्यता छैन ।’
जनकपुर यात्रामा रहेका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गोरखा रहेका कारण अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने छलफलमा सहभागी भएनन् ।
त्यस्तै, छलफलमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एनपी साउद, ईश्वर पोखरेल, विमला राई पौड्याल, महेन्द्र पाण्डेय पनि सहभागी थिए ।
अरू कसले के दिए सुझाव ?
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले कांग्रेस र एमालेको सल्लाहमै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको बताइन् ।
‘सरकारमा सहभागी दुईवटा मुख्य पार्टीको टीम बसेर सबै कुरा सल्लाह गरेर नै हामीले यो भ्रमणको तयारी गरेका हौं,’ आरजुले बैठकमा भनिन्, ‘यसैले म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको दुई दिनअगाडि चीन जाँदैछु ।’
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका लागि महत्त्व राख्ने पारवहन सन्धि कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
‘तपाईं (केपी ओली) प्रधानमन्त्री भएर पहिलोपटक चीन भ्रमण जाँदा गरेका सम्झौता ऐतिहासिक छन् । त्यसबेला पारवहन सन्धि गरेर ब्रेक थ्रु गर्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘ती सम्झौतालाई थप कार्यान्वयन गर्न यो भ्रमणले सहयोग पुगोस् ।’
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले कुन देशबाट भ्रमण गर्ने भन्ने पुरानो विषय भएको बताए । ‘भ्रमण कुन देशबाट गर्ने भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो । यस्ता विवादमा देशलाई अल्झाउने काम कसैले नगरौं,’ थापाले भने ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि जुन देशबाट पहिले निम्ता आउँछ, उतै जाने विषय स्वाभाविक भएको बताएका थिए ।
कांग्रेसको बटमलाइन अनुदान मात्रै स्वीकार्ने
सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले चीनसँग २०१७ मा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्झौता अन्तर्गत ऋण नभई अनुदानमात्रै स्वीकार्ने बताउँदै आएको छ । कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्दै बीआरआईमा अनुदान मात्रै स्वीकार्ने बताउँदै आएको हो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी नभए पनि सोमाबर जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बीआरआईमा अनुदान लिनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट भएको बताए ।
‘बीआरआई परियोजनाका विषयमा कांग्रेसले प्रस्ट मत राख्दै आएको छ । हामी ऋण होइन, अनुदान लिनुपर्छ भन्नेमा छौं,’ देउवाले भने, ‘यो परियोजनामा हामी छलफलमा छौं । छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ– ऋण होइन, अनुदान मात्रै लिने हो
सत्ता समीकरण पेचिलो बन्न सक्ने जोखिमले पनि प्रधानमन्त्री कांग्रेससँगको सहमतिबाट दायाँबायाँ गर्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि चीन वा भारत जसले दिए पनि अनुदान लिने, तर ऋण नलिने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने, यसअघि सम्झौता भएर कार्यान्वयन नभएका योजनालाई पूर्णता दिने विषयलाई प्राथमिकता राख्ने तयारी गरेका छन् ।
‘धेरैको चासो भएको पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने कुरा एउटा हुन सक्छ । नेपाल र चीनबीच सीमा नाका पूर्वाधारको विकास, अन्य सम्झौता भएर कार्यान्वयन नभएका थुप्रै विषयमा छलफल हुनसक्ने बुझेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।
