महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत नेपालगञ्जस्थित सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरू गरेको छ । 

सोमबार पहिलो दिन निःशुल्क सेवा लिनेमा पहिलो सेवाग्राही बाँके जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रगाउँका ५० वर्षीया रसिदा वानो बेहना छिन्।

विपन्न महिलासमेत रहेकी उनलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मिसिल तयार गरी सहयोग गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताए ।

उनका अनुसार समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलालाई कानूनसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा प्रदान गरिनेछ ।

सोह्र दिने अभियानमा विशेष गरी महिलाको कानूनी अधिकारसँग जोडिएकाले उनीहरूको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने अध्यक्ष अधिवक्ता तिवारीले बताए ।

सोमबार तीन जनालाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिएको छ । संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरूको कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाका प्रबन्धक रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताए । 

संस्थाले कानूनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानूनसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्था कानूनी परामर्शसँगै अन्य सरोकारवाला निकायसितको समन्वयमा सचेतनामूलक अभियानमा पनि जोडिएको छ । 

संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगलमार्फत कानूनी सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

स्थानीयलाई कानुनका बारेमा सचेतना, उनीहरूको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकाय जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताए ।