०६ साउन २०८३, बुधबार
भूपेन्द्र राईले हाल कोशी प्रदेशका दुई मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालय उनको जिम्मा छन् ।
एक समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका टपर राई खोटाङको दिक्तेलस्थित दिप्रुङ चुईचुम्बाका स्थायी बासिन्दा हुन् । २०६२/०६३ को ब्याजमा इतिहास (हिस्ट्री)मा उनले टप गरेका थिए ।
उनको बाल्यकाल खोटाङमै बितेको थियो । २०५३ सालमा रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौंबाट ब्याचलर गरेका उनले त्यहीँबाट राजनीति शुरू गरेका थिए ।
२०५५ सालमा भएको स्ववियु चुनावमा उनी उपसभापति भिडेका थिए । तर, निर्वाचित हुन सकेनन् । उनी नेविसंघको इकाई सभापति पनि बनेका थिए । त्यसपछि उनी नेविसंघको केन्द्रीय राजनीतिमा लागे । चितवनमा भएको अधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।
त्यसपछि उनी विद्यार्थी राजनीति छाडेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए । उनलाई पार्टी राजनीति भने शुरूमा त्यति फापेन । जिल्लामा दुई पटक क्षेत्रीय सभापति हुने प्रयत्न गरे तर, पराजित भए । जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य, सङ्गठन विभाग प्रमुख र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै अहिले कोशी प्रदेशको महामन्त्री छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका थिए । स्थानीय तहमा हुँदा उनले केही उदाहरणीय काम गरे । कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भूपेन्द्रले बताए । नेपालमै पहिलो पटक शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान दिप्रुङ चुईचुम्माले गरेको थियो ।
सडक, पुल र बाटोको ट्रयाकहरू खोलेर प्राकृतिक नाकाबन्दीले घेरिएको गाउँपालिकालाई मुक्त गरेको उनले बताए ।
कोभिड-१९ को महामारीमा समेत उनको चर्चा भएको थियो । त्यो समयमा आफ्नै परिवारका सदस्यसँग पनि टाढा हुनुपर्ने अवस्था थियो । शक्तिशाली राष्ट्रहरूसमेत कोभिडका कारण आक्रान्त बनेका थिए । बाबुआमा बिरामी पर्दा छोराछोरी टाढै हुनुपर्ने अवस्थामा भूपेन्द्र जनताको अभिभावक बनेका थिए ।
उनी त्यतिबेला आफैं ड्राइभिङ गर्थे । कोरानाका ३१ जना संक्रमितलाई उनी आफैंले गाडी चलाएर अस्पतालसम्म पुर्याएका थिए । ‘सबै बाटोमा गाडी पुग्दैन थियो,’ उनले भने, ‘गाडीसम्म आफैंले पिठ्युँमा बोकेर ल्याएको छु ।’
उनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष चढ्ने गाडीमा बिरामी ओसार्थे । त्यतिबेला उनको कामको धेरैले प्रशंसा गरेका थिए । कतिपयले भने फन्डा गरेको बताउँथे ।
स्थानीय तह नजिकको सरकार भएकाले दायित्व मात्रै पूरा गरेको उनी बताउँछन् । बाझोबारीमा कागती खेती गरेर उनले चर्चा कमाएका थिए । आफैंले नगरी अरूलाई गर् भन्ने अवस्था नहुने देखेपछि आफैंबाट काम शुरू गरेको उनी बताउँछन् । ‘गाउँमा बियर र चाउचाउ बोकेर गाडीहरू जान्थे । फर्कँदा रित्तै फर्कन्थे । तिनै गाडीलाई रोकेर उनले कागती बेच्न पठाउँथें । यो देखेपछि धेरै किसान उत्पादनमुखी कृषिमा लाग्नुभयो,’ उनले भने ।
संघीयता आउनुभन्दा अगाडिसम्म केन्द्रीकृत विकास हुने गथ्र्यो । विकास पनि सदरमुकाम आसपास मात्रै हुने गरेको थियो । सदरमुकाम बाहिर गएर काम गर्न कर्मचारीले समेत अटेरी गर्ने गर्थे । पालिकाको अफिस नै नदेखी कर्मचारीले अडिट गर्ने गरेको उनले बताए ।
गाविस हुँदा सचिवहरूलाई अडिटरले सदरमुकाम दिक्तेलमा बोलाउने गरेका थिए । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पनि पहिलो वर्ष महालेखाका कर्मचारीले सदरमुकामबाटै अडिट गरेका थिए । अर्को वर्षदेखि पालिकामै आएर गर्नुहोस् भनेको उनले बताए । ‘अर्को वर्ष पनि अडिट आएपछि दिक्तेलमा बोलाइयो ।
हामी दशवटै स्थानीय तहले सदरमुकाममा होइन पालिकाको कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गरी दिनुहोस् भन्यौं । यो पनि सरकार हो । हेप्न पाइँदैन भने पनि विभिन्न बहाना देखाएर उहाँहरू आउनुभएन,’ उनले भने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएको टोली गाडी चल्दैन भन्नेदेखि कतिपय पालिकामा वाईफाइको सुविधा राम्रो छैन भनेर तर्कन मात्रै खोजेनन्, महिला कर्मचारी पनि भएकाले पालिकाको अफिससम्म जान सकिँदैन भनेर जान मानेनन् । अन्य ९ वटा स्थानीय तहहरूले सदरमुकाममै लगेर अडिट गराएका थिए ।
अडिट गर्न नलगेपछि उनीमाथि राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रहार भएको थियो । भूपेन्द्रले धेरै अनियमितता गरेकाले अडिट गर्न दिएन भन्ने आरोपको सामना गर्नुपरेको उनी सम्झिन्छन् ।
तर, उनले त्यस्ता आरोपको वास्ता गरेनन् । अडिट टोली फर्केर गएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमै पुगेर अडिट नहुनुको कारण खोजी गरेका थिए । उनले खोटाङको दिक्तेल नल्याउने बरू पालिकाको कार्यालयका सरकारी कागजात काठमाडौं ल्याउने भन्दै अड्डी लिएको बताए ।
ट्र्याक्टरमा कागजात सिंहदरबार ल्याएर पञ्चेबाजासहित घुमाउँछु भनेर उनले चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
त्यतिबेला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा थिए । उनले केही समयपछि टोली पालिकाको अफिसमै पठाएका थिए । त्यसलाई उनले संघीयताको उपलब्धि ठान्छन् । त्यसपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको टोली पुग्ने गरेको उनको दाबी छ ।
उनी पालिका अध्यक्ष हुँदादेदेखि नै निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्थे । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा समेत ठेकेदार लिएर जाने गरेका थिए ।
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका जोड्ने साप्सुखोलास्थित मोटरे बल पुल पुल ६/७ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यो पुलको निर्माणको काम भने स्थानीय एक जना ठेकेदारले गर्ने गरेका थिए । ‘अलपत्र पुल बनाउन ताकेता गरेपछि ठेकेदार पूर्णबहादुर तामाङ(कान्छाराम) रहेको खुल्यो,’ उनले भने, ‘उहाँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा राखेर प्रतिबद्धता जनाएपछि ९ महिनामा पुल बन्यो ।’ जहिल्यै बर्खाको समयमा पुल बनाउने र बगाएपछि इन्सुरेन्सबाट तामाङले भुक्तानी लिने गर्थे ।
सुनकोसीको धाप्लाङघाटको पुल बनाउँदाका केही रोचक कुरा पनि उनले सुनाए । जयराम लामिछाने तत्कालीन निर्माण व्यवसायी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेसले मकवानपुरबाट टिकटसमेत दिएको थियो ।
भूपेन्द्र गाउँपालिका निर्वाचित भएर आएको तीन महिना मात्रै भएको थियो । शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर उक्त पुलको शिलान्यास गराएका थिए । २ वर्षभित्र पुल बनाउने जयरामले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, काम नगरेपछि कालो सूचीमा राख्न भूपेन्द्रले प्रयास नगरेका होइनन् । तर, उनले कालोसूचीमा राख्न भने सकेनन् । काम नगरेपछि उनले पुल निर्माण स्थलमा अपहरण शैलीमा ल्याएका थिए । अपहरण गर्यो भनेर ठेकेदारले आरोप पनि लगाएका थिए । ‘खोटाङका नागरिकले पुल तर्न नपाउने हो भने त्यही किसिमको व्यवस्थापन गर्छु भनेर धम्काएपछि ठेकेदारले सभापतिलाई उजुर गर्नुभएछ,’ उनले भने, ‘पछि सभापतिले बोलाएर आतंक नमच्चाऊ पनि भन्नुभयो । यो पुल बन्दैन भने मैले चुनाव लड्नु छैन । चुनाव लडिदिनँ भनेर सभापतिको घरबाट हिँडेको थिएँ ।’
सुनकोसी नदीको फोक्सिङटारको पुल बनाउन पनि उनले ठूलो संघर्ष गरेका थिए । पुलको ठेकेदार भने रामकुमार थापा हुन् । १३ वर्षमा बनेको पुल गत असोजमा बाढीले बगाएको थियो ।
ठेकेदारले अलपत्र बनाएपछि भूपेन्द्रले कलंकीको हिमालय होटलमा गफ गर्न बोलाएका थिए । होटलबाटै उनले आफ्नै गाडीमा फोक्सिङटारमा ल्याएका थिए । उनलाई अपहरण गर्यो भनेर आरोप लगाएका थिए । थापाले प्रशासनतिर पनि फोन गरेर अपहरण गरेको जनाएका थिए । गाउँपालिकाको सरकारी गाडीमा ल्याएका कारणले अपहरण भनेर प्रशासनले नस्वीकारेको उनले बताए ।
पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि भने ठेकेदारलाई घरमा लगेर छाडिदिएको उनले बताए । अपहरण गरेको भनेपछि भूपेन्द्रलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेको थियो ।
जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेपकारी नीति लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो सोचाइ रहेको उनी बताउँछन् । ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने र काम नगरे कागजातमा आगो लगाइदिने सम्मका धम्कीसमेत उनले दिने गरेका थिए । आयोजनाको कार्यालयबाट आफैं कागजपत्र बोकेर काठमाडौंसमेत लाने गरेको उनले बताए ।
२०५१ सालदेखि गाईघाट दिक्तेलको सडकको ठेक्का लागेको अहिलेसम्म काम भएको छैन । कालोसूचीमा लैजान उनले प्रयत्न गरे । पूर्वाधार कार्यालयले कालो सूचीमा पठाएको थियो । तर, ठेकेदारले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालत पाटनले स्टेअडर गरेको थियो ।
त्यसको बहस गर्न पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले उनी आफैं पुगेका थिए । ‘बहस गर्दा न्यायाधीशले तपाईं किन आउनुभएको भनेर सोध्नुभएको थियो । हराउन र जिताउन आएको होइन । जसले जिते पनि भयो तर, खोटाङ हार्नुभएन भनेर जवाफ दिएको थिएँ । स्टेअडर गरिदिनु भएको ६ महिना भयो । न ठेकेदारले काम गर्छ, न पूर्वाधार कार्यालयले नयाँ टेन्डर लगाउन पाउँछ ।’
पाटन उच्च अदालतमा एउटै बहस गर्न तीनपटक पुगेको उनले बताए । उक्त सडकको नयाँ ठेक्का लागेर सम्झौताको चरणमा पुगेको बताए ।
उनले संघीय राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङको ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका कारणले मात्रै ढिलो भएको उनले बताए । उनी हाल ठेकेदारलाई तह लगाउने मन्त्रालयको जिम्मामा छन् । अलपत्र बनेका तीन वटा योजना भने पुनः काम शुरू गराइसकेको उनले बताए ।
