२३ जेठ २०८३, शनिबार
उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश छल्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एकाबिहानै विधान संशोधन गरे पनि अघिल्लो दिन साँझ नै उक्त आदेश कमिटीको मेलमा पुगेको तथा गेटमै सूचना टाँसिएको पुष्टि भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले मंसिर १७ गते नै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि इमेल गरेको अवस्थामा त्यसलाई अटेरी गर्दै भोलिपल्ट बिहानै विधान संशोधन गरिएको पुष्टि भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते विधान संशोधनको कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको अवज्ञा गर्दै भोलिपल्ट बिहान विधान संशोधन गरिएको थियो ।
लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार राखेपले मंसिर १७ गते ६ बजेर २ मिनेटमा एनओसीलाई इमेल गरेको थियो ।
राखेपका संघ–संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले एनओसीलाई अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा भनेर इमेल गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा भनेर राईले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश समेत संलग्न गरी मेल गरेका थिए ।
एनओसीका साथै अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीलाई पनि सीसी गरेर इमेल गरिएको थियो ।
इमेल गर्नुअघि झन्डै ५ बजेतिर एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई फोन गरी पत्र बुझ्न आग्रह समेत गरेको पाइएको छ ।
'५ बजेपछि अफिस बन्द हुने हुनाले त्यतिबेला नै मैले ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षज्यू र महासचिवज्यूलाई फोन गरेको थिएँ,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'मैले इमेल गर्दैछु, इमेलको पत्र बुझ्नुहोला भनेको थिएँ । त्यसबाहेक सोही दिन पत्र कार्यालयमा टाँस्न कर्मचारी जाने हुनाले त्यहाँ पनि भौतिकरूपमा उपस्थित भएर पत्र बुझ्न भनेको थिएँ ।'
राखेपको आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक इमेलबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्राचार गरे पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको जिकिर बुधबार लोकान्तरसँग गरेका थिए ।
त्यसो त राखेपका कर्मचारीले मंसिर १७ गते साँझ ७ बजेतिर सातदोबाटोस्थित एनओसीको कार्यालयमै पुगेर अदालतको आदेशसहितको पत्र टाँसेका थिए । वडा सदस्य समेतलाई साक्षी राखेर ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयको मूलढोकामै सूचना टाँसिएको थियो ।
यता श्रेष्ठले भने आफूहरूले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार १८ गते बिहान विशेष साधारणसभा गरेको र त्यसैबाट विधान संशोधन गरिएको बताए ।
विधान संशोधन गरिसकेपछि मात्र आफूहरूले अदालतको आदेशबारे जानकारी पाएको उनको जिकिर थियो ।
श्रेष्ठको दाबी र अदालतको आदेशबारे लोकान्तरले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
ओलम्पिक कमिटीमा जीवनरामको मनोमानी, फेरि अध्यक्ष बन्न अदालतको आदेश अवज्ञा
ती २० जना जसले संशोधनको पक्षमा मतदान गरे
२७ जना सदस्यमध्ये २६ जना उपस्थित रहेकोमा २० जनाले विधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । एकजना तटस्थ र एकजनाले विपक्षमा मतदान गर्दा ४ जना प्रक्रियामै सहभागी भएनन् ।
हक्कीका उमेशलाल श्रेष्ठ, ट्रायथलनका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, जिम्न्यास्टिकका ध्रुवबहादुर प्रधान र फेन्सिङका सुनिल श्रेष्ठसहित चारजना मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएका हुन् । त्यसैगरी, भलिबलका मनोरञ्जन रमण शर्मा तटस्थ बस्दा फूटबलका दीर्घबहादुर केसीले विपक्षमा मतदान गरे । वुशु संघका केशवकुमार विष्ट भने अनुपस्थित थिए ।
स्कीबाट जीवनराम श्रेष्ठ, टेनिसबाट ज्योति राणा, स्वीमिङबाट अशोकरत्न बज्राचार्य, टेबल टेनिसबाट चतुरानन्द राज वैद्य, ह्याण्डबलबाट तेजबहादुर गुरुङ, एमाच्यरबाट पिताम्बर तिम्सिना, वेटलिफ्टिङबाट रतनकुमार टन्डन, कबड्डीबाट तुलसी थापा, ब्याडमिन्टनबाट रामजीबहादुर श्रेष्ठ, जुडोबाट दीपक हर्ष बज्राचार्य, गल्फबाट टासी घले, साइकलिङबाट गोपालसुन्दर लाल कक्षपति, तेक्वान्दोबाट प्रकाश शमशेर राणा, बास्केटबलबाट होमबहादुर गुरुङ र आर्चरीबाट रमेशप्रसाद सिवाकोटीले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसैगरी, बक्सिङबाट राम अवाले, रेस्लिङबाट समिम मिया अन्सारी, शूटिङबाट पुष्पदास श्रेष्ठ, कारतेबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखे र र्याफ्टिङबाट राजीव श्रेष्ठले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
विधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने २० जनाविरुद्ध चारवटा खेल संघले उच्च अदालत पाटनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् ।
नेपाल रग्बी संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल बेस बल संघ र नेपाल स्केटिङ संघसहित ४ वटा खेल संघले एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठसहित २० जनाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
यी विषयमा भयो विधान संशोधन
अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले मान्यता दिएको कुनै पनि राष्ट्रिय संघले नेपालभित्र प्रतियोगिता वा कार्यक्रम गर्नुभन्दा पहिला वा नेपालबाहिर हुने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, गोष्ठी वा अन्य गतिविधिमा भाग लिनुभन्दा पहिला नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा सदस्यताका लागि आवेदन दिन चाहने राष्ट्रिय खेल संघको प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ ।
ओलम्पिक खेल कार्यक्रमभित्र समावेश खेलकुदका लागि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासंघसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, सदस्यता आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा २ वर्षअघि नै राष्ट्रिय संघ गठन भएको हुनुपर्ने र कम्तीमा एकपटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेको हुनुपर्ने भनी तीनवटा मापदण्ड तोकिएको थियो ।
त्यसमा दुईवटा मापदण्ड थपिनुका साथै एउटा मापदण्डमा संशोधन गरिएको छ । विगतमा सदस्यता पाउनका लागि एकपटक मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको भए पुग्थ्यो भने अब कम्तीमा दुईपटक त्यस्तो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसबाहेक मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाइसकेको हुनुपर्ने, आफ्नो विधान सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट स्वीकृत गराइसकेको हुनुपर्ने भनेर अरू २ मापदण्ड थपिएको छ ।
मानार्थ उपाधि दिइने
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रतिष्ठित व्यक्ति वा संगठनलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने भनेर संशोधन गरिएको छ ।
मानार्थ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सल्लाहकार, सदस्यका साथै जीवनभर मानार्थ अध्यक्ष र सदस्यको उपाधि प्रदान गर्न सकिने भनेर प्रावधान थपिएको छ ।
कार्यकारी समितिको मापदण्ड र निर्णयानुसार उक्त उपाधि प्रदान गर्ने भनिएको छ । मानार्थ व्यक्ति वा संगठनका प्रतिनिधिहरू कार्यकारी समितिको बैठकमा मताधिकार विना भाग लिन सक्छन् ।
कार्यकारी समितिको संरचनामा परिवर्तन
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको १९ सदस्यीय कार्यकारी समितिको संरचनामा पनि संशोधन गरिएको छ । उपाध्यक्षको संख्या बढाएर सदस्यको संख्या घटाइएको छ । पहिले ५ जना उपाध्यक्ष हुने गरेकोमा अब ७ जना उपाध्यक्ष हुनेछन् । पहिले ७ जनाको कार्यसमिति सदस्य हुने गरेकोमा अब ५ जनाभन्दा बढी सदस्य नरहने गरी संशोधन गरिएको छ ।
अब सातै प्रदेशमा प्रादेशिक ओलम्पिक कमिटी गठन गरिने, हरेक प्रदेशबाट १/१ जना गरेर ७ जना ओलम्पिक कमिटीमा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था राखिएको छ । तर, ती ७ जना प्रतिनिधिलाई मतदान गर्ने अधिकार भने रहने छैन ।
त्यसैगरी, अध्यक्ष र महासचिव लगातार २ कार्यकालपछि तेस्रोपटकका लागि उम्मेदवारी दिन योग्य नहुने प्रवधानलाई संशोधन गरिएको छ ।
एक कार्यकाल ग्याप राखेर ती पदमा पुनः उम्मेदवारी दिन सकिने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यक्ष र महासचिवले कुल ४ कार्यकालसम्म लगातार उम्मेदवारी दिन सकिने गरी विधानमा संशोधन गरिएको छ ।
सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि भने कार्यकालको कुनै पनि सीमा निर्धारण गरिएको छैन । जतिपटक भए पनि सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिन ७० वर्षसम्म मात्र उमेर हद तोकिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर ७५ वर्षको उमेरहद राखिएको छ ।
यसैगरी अन्य विभिन्न बुँदामा पनि संशोधन गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, संशोधनको विवरण
