२१ जेठ २०८३, बिहीबार
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी हलुका रूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आईसीजे)मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स प्रस्थान गर्नुअघि शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन्, 'हामीले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौं, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।'
सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ छ। बीआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि मन्त्री देउवाले स्पष्ट पारिन् ।
'ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि । हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त ? त्यसैले सरकारले ऋण लिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र हो', मन्त्री देउवाले भनिन् ।
नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’ अन्तर्गत सहमति गरेको उनले जानकारी गराइन् ।
नेपाल अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा आफूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग पनि राखेको र उनीहरू यस विषयमा सहमत भएपछि निकै मेहनत गरेर नेपालले बीआरआईअन्तर्गत नै कोअपरेसन फ्रेमवर्क निर्माण गरी दुवै पक्षको सहमतिअनुसार हस्ताक्षर भएको मन्त्री देउवाले बताइन् ।
उनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनसँगको व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
