०७ साउन २०८३, बिहीबार
विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘कोर्स करेक्सन’ र शक्ति राष्ट्रले बीआरआईको विषयलाई लिएर दबाब बढाउन खोज्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार झन् कसिलो बन्दै जाने देखिएको छ ।
कांग्रेसको फरक मतका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईको विषयले सत्तारुढ दलबीच किचलो बढ्ने चर्चा थियो । तर, संयुक्त सरकार चलाएका कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि चीनसँग बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बीआरआईको यो सहमति र यसलाई सार्वजनिक गरेपछि सत्ता गठबन्धन हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झन् नजिकिएका छन् ।
मंसिरको तेस्रो साता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हस्ताक्षरित दस्तावेज तत्काल सार्वजनिक नभएको, यस लगानीका मोडालिटीमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको थियो । चीनसँग भएको यो सहमतिको विषयमा शक्ति राष्ट्र र विपक्षी दलबाट प्रश्न उठेपछि सरकारले नै दस्तावेज सार्वजनिक गरिदिएको हो ।
दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू केही दिनअगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उच्च तहको भ्रमण तालिका नभए पनि आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर नेपाल आएका लूको भ्रमण विवादित बन्न पुगेको थियो ।
औपचारिक भ्रमण नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लूको भेट भएन । तर, लूले बीआरआई सम्झौताको पारदर्शिताबारे चासो देखाएका थिए ।
‘अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाल–चीनबीचको बीआरआई सम्झौताको पारदर्शिता माग गर्नुभएछ । खासमा उहाँको नेपाल भ्रमण नै पारदर्शी छैन,’ एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘नेपाल सरकारको निमन्त्रणाविना नै आफूखुशी यसरी आउनुको उद्देश्य नै अपारदर्शी छ । साथै, नेपालको छिमेक सम्बन्धका बारेमा टिप्पणी गर्नु अशोभनीय छ ।’
रिजालले भनेजस्तै निमन्त्रणाविना आएका लूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट भएन । तर, सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरे । तर, सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग भेट गरे ।
लूले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेको भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दियो । तर, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दलका नेतासँग भेटका लागि आएका लूले अर्थमन्त्री होइन, एमाले उपाध्यक्षको रूपमा पौडेलसँग भेटेको बतायो ।
बीआरआईमा सहायता हो कि ऋण भन्ने र यसका परियोजना तथा पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि पूर्ण दस्तावेज नै परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिदिएको छ, जुन दस्तावेजमा बीआरआईका परियोजना एड फाइनान्सिङका आधारमा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता सार्वजनिक भएलगत्तै मंगलबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण ऐतिहासिकरूपमा सफल भएको बताएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘चीन भ्रमण फलदायी र सफल हुनुका साथै बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा भएको सहमति नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने निष्कर्ष बैठकको छ,’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘सत्तामा रहेका दुई प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच बीआरआईका सन्दर्भमा भएको सहमतिले बीआरआईलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्नुका साथै भोलिका दिनमा देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा, हाम्रा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा दिगोपन र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुने आधार पनि सिर्जना गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।’
चीन भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको भन्दै एमालेको सचिवालय बैठकले बधाई ज्ञापन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईं चीन भ्रमणपछि छिमेकीसँगको व्यवहारमा प्रमुख दुई पार्टी एक छन् भन्ने सन्देश गएको बताउँछन् ।
‘छिमेकीसँगको व्यवहारमा मुख्य पार्टी एक छन् भन्ने सन्देश गएको छ । छिमेकी देशको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिने, चीन र भारतलाई दखल नपुर्याउने नीतिमा सत्तारुढ दुई दल छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ बजगाईंले भने, ‘विकास, समृद्धि र दुईपक्षीय हितमा साझेदारीमा अगाडि बढ्छौं भन्ने देखिएको छ ।’
कांग्रेस र एमालेको परिपक्व कदमले सार्वभौम देशको रूपमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता बढेको पनि उनले बताए । यसअघि नभएको बीआरआई परियोजनाका कार्यक्रम नै सार्वजनिक भएकाले अब कार्यान्वयनको पाटो पनि सहज भएको उनले बताए ।
‘नेपाल सार्वभौम देश हो । खस्किएको कूटनीतिक क्षमतालाई उठाउने, शक्ति राष्ट्रलाई आफ्ना कुरा राख्न सक्छ भन्ने क्षमता प्रदर्शन भएको छ । एउटा देशसँग कुरा गर्दा अर्को रिसाउला भन्ने चिन्ता अन्त्य भयो,’ बजगाईंले भने, ‘चीनसँग मात्रै होइन, भारतसँग आफ्नो हितलाई लिएर कुरा गर्छ । अरू देशको लागि दखल पुर्याउन नेपाल चाहँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षले सरकार ढल्छ भनेर चलाएको हल्लाको कुनै अर्थ नरहेको समेत बजगाईंले बताए । ‘सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चलाउने, ध्यान मोड्ने प्रयास माओवादीले छाडेको छैन । अहिले पनि राजनीतिक कोर्स बदल्ने अनावश्यक नारा दिने र चलाउन खोज्ने अवस्थाबाट माओवादी माथि उठेको छैन,’ बजगाईंले भने, ‘प्रचण्डको विकल्प सकिँदै गएपछि उत्तेजित हुने, अराजकतावादी शक्तिको सपोर्ट लिने, प्रधानमन्त्री चीन जानुअगाडि चाइना कार्ड भन्ने अहिले मेरै पालाको फोटोकपी बाँडे भन्नु सरकार बलियो हुँदै गएपछिको कमजोर मानसिकताको उपज हो ।’
बाहिर सरकार ढाल्ने र अराजकताको कुरा गर्नेहरूले कांग्रेस–एमालेलाई झन् नजिक ल्याएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।
‘बाहिर बोल्नेले बोल्छन्, तर अराजकतावादी छटपटाउँदा कांग्रेस र एमालेबीच संयुक्त सरकारलाई थप बलियो बनाएर जाने वातावरण बन्दै गइरहेको छ,’ महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापतिले पनि आलोपालोको समझदारीप्रति पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसैले आगामी निर्वाचनसम्म यो समीकरणमा कुनै समस्या आउँदैन ।’
प्रचण्डले मंसिर २२ गते गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको कार्यक्रममा राजनीतिक कोर्स बदल्ने बेला आएको बताएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीजस्ता विषयमा कुरा गरे पनि प्रचण्डले अहिलेको सत्ता समीकरणले निकास नदिने आशय व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता महतले कांग्रेस र एमालेले बीआरआईमा चीनसँग ऋण नलिने गरी सहमति गर्नु सफलता भएको बताए ।
‘कांग्रेस पहिलेदेखि नै बीआरआईमा ऋण होइन, ग्रान्टको पक्षमा रहँदै आयो । यसपटक पनि लामो छलफल गरेर एमाले र हामीले अनुदान सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गर्यौं,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो समझदारीअनुसार बीआरआईमा एड फाइनान्सिङमा सहमति भएको छ । एड भनेको पनि अनुदान नै हो । यसैअनुसार अगाडि बढ्दा बीआरआईका परियोजना अगाडि बढ्छन् भनेर चीनसँग समझदारी गरिएको छ ।’
कांग्रेस र एमालेबीच असारको तेस्रो साता भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार अबको डेढ वर्ष ओली र त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने समझदारी भएको छ ।
