अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाको घोरानेटी खोलादेखि घोरानेटी गाउँसम्म सोलार पम्पिङ खानेपानी निर्माण योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।

आयोगले सकल देव यादव, कृष्णबहादुर घर्ती, नविन डाँगी, रोशनी बिष्ट, बलबहादुर बस्नेत, मनबहादुर डाँगी, खडकबहादुर डाँगी, चन्द्र कुमारी डाँगी, रिता घर्ती, गनबहादुर भण्डारी, कुल बहादुर योगी, भुपाल दमाई र टिका विकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

विशेष अदालतले २०८० चैत १४ गते योजनामा जडान गरिएका पाइपको परिमाण र साइज फरक देखाइएको विवरणलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। 

अदालतले योजनाको उद्देश्यअनुसार खानेपानी सञ्चालनमा रहेको र लाभान्वित समुदायले कुनै गुनासो नगरेको भन्ने आधारमा फैसला गरेको आयोगको भनाइ छ । 

तर, अख्तियारले उक्त फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै, त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। अख्तियारले योजनाका विभिन्न संरचनाहरूमा कुल ४ लाख ६६ हजार ४८८ रूपैयाँ ९८ पैसाको अनियमितता भएको स्पष्ट प्रमाण रहेको दाबी गरेको छ । प्रतिवादीहरूले योजनाको काम अधुरो राखी झुट्टा बिलमार्फत बढी भुक्तानी लिएको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारले पुनरावेदनमा परियोजनाका धारा तथा पाइपलाइनबारे स्थलगत निरीक्षणबाट पुष्टि भएको प्रतिवेदन र प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै बदर गर्न माग गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार अख्तियारले यस प्रकरणमा कानूनी सिद्धान्तको समेत उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।