सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा फरार रहेका गितेन्द्र बाबु (जीबी) राईको राहदानी रोक्का भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अनुरोधमा राहदानी विभागले राईको राहदानी रोक्का गरेको हो ।

प्रहरी सूचनामा मलेसियामा रहेका राईले राहदानी रोक्का भएसँगै अब अन्य देशमा यात्रा गर्न मिल्ने छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले मलेसिया नै पुगेर डिपोर्ट गरी राईलाई नेपाल ल्याउने बाटो खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

कास्कीका प्रहरीका प्रवक्ता, डीएसपी बसन्त कुमार शर्माले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा आफूले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने लोकान्तरलाई बताए । ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा मैले अहिले केही बोलिनँ’, उनले भने । 

यसअघि राईको राहदानी रद्द गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले वैशाख ३० मा राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको थियो । तर, त्यतिबेला विभागले उनको राहदानी बदर गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीलाई जवाफी पत्र पठाएको थियो ।

राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अदालतबाट लेखिआएको अवस्थामा बाहेक अन्यको हकमा राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने दाबी विभागले गरेको थियो । 

नेपालको राहदानी ऐन २०७६ मा राहदानी रोक्का राख्ने र रद्द गर्ने दुवै व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद लगायतका केही आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी रोक्का गर्न राहदानी विभागमा पत्राचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

त्यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिनसक्छ । कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

हाल जीबीलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा चलाइएकाले राहदानी रोक्काको बाटो खुलेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । 

पाँचवटा सहकारीहरू क्रमशः काठमाडौं कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, चितवनको सहारा चितवन सहकारी, वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको अर्ब बढी रकम अपचलन भएको छ । जसको कनेक्सन राईसँग जोडिएको छ । 

उक्त अपचलनका मुख्य योजनाकार राई नै रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ । राईविरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन  र रेड नोटिस जारी भइसकेको छ । 

यही प्रकरणमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । अदालतले बिहीबार मात्र उनीमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई फेरि पाँच दिनको म्याद थप दिएको छ ।