नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ शुरू गरेको छ । सुख्खायाम शुरू भएसँगै विद्युत् आपूर्तिमा समस्या तीव्र हुँदा प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो ।

सुख्खायाममा लोड व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका कारण प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारसँग रुष्ट छन् । सरकारले आफूमाथि कारबाही गर्न खोजेको भन्दै उनले सार्वजनिक मञ्चमै पटक-पटक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

गत असोज ११ र १२ गतेको भीषण वर्षाले निम्त्याएको बाढीका कारण ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना ठप्प छ ।

प्राधिकरणले तामाकोशीलाई कारण देखाउँदै उद्योगहरूमा ८ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरेको हो ।

'आयोजनाले प्राधिकरणको कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने ।

उनका अनुसार सुख्खायाममा पीक आवरमा २ हजार ४०० मेगावाट माग हुँदा आन्तरिक उत्पादन भने १ हजार १०० मेगावाटमा खुम्चिने अनुमान छ ।

भारतबाट आयातमा समस्या

पछिल्लो समय भारतबाट हुने आयातमा समेत अवरोध भएको छ । प्राधिकरणले ६५४ मेगावाटसम्म आयातको अनुमति पाए पनि पीक आवरमा भने भारतले आपूर्ति रोक्ने गरेको छ । यसले गर्दा चिसो मौसममा विद्युतको उच्च मागलाई धान्न कठिनाइ भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

तर, उद्योगीहरूले अघोषित लोडसेडिङका कारण गम्भीर समस्या भइरहेको बताएका छन् ।

‘हामीले तालिका माग्दा पनि प्राधिकरणले समयमै जानकारी दिएको छैन,’ एक उद्योगीले लोकान्तरसँग भने, 'लोडसेडिङ कहिले, कति घण्टा हुने हो भन्ने जानकारी नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ । विद्युत् आपूर्तिमा पनि बारम्बार ट्रिपिङ हुँदा समस्या झेल्नुपरेको छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो असर

पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्र मंसिरको मध्यदेखि नै दैनिक साढे ६ घण्टादेखि १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ । यसले गर्दा ठूला उद्योगदेखि साना व्यवसायसम्म प्रभावित भएका छन् ।

कतिपय उद्योगले दैनिक कामको समय घटाउनु परेको छ भने केहीले वैकल्पिक उर्जा स्रोत प्रयोग गरेर उत्पादनलाई निरन्तरता दिन प्रयास गरिरहेका  छन् । यसले उत्पादन लागत बढाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

बुटवल/अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालि, रूपन्देहीका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले २४ घण्टामा अहिले दैनिकजसो ८ देखि १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेकाले उत्पादनमा ठूलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘राज्यले बिजुली बेचेको कुरा गर्छ, तर उद्योगमा लाइन नपाएर उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रले लोडसेडिङको मारबाट मुक्त हुन कहिल्यै पाएन । रूपन्देहीका धेरै उद्योगले लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उत्पादित सिमेन्टको बजार पनि घटेको छ,' उनले भने ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी गणेश अधिकारीले घोषितरूपमा लोडसेडिङ नभए पनि ट्रिपिङको समस्या रहेको बताए, जसले गर्दा उद्योगीहरूले हैरानी भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘रुपन्देही देशकै धेरै ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेको जिल्ला हो,’ अधिकारीले भने, ‘कहिले लोडसेडिङ, कहिले ट्रिपिङजस्ता अनेक समस्या भोग्न उद्योगीहरू बाध्य छन्, जसले गर्दा सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन ।’

‘प्राधिकरणले बरु घोषणा गरेर लोडसेडिङ गरेको भए योजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो,’ बुटवल क्षेत्रका लगभग सबै उद्योगीको एउटै मत छ ।

मोरङ-सुनसरी कोरिडोरमा पनि उस्तै

मोरङ–सुनसरी कोरिडोरका उद्योगीहरू पनि पहिलाभन्दा अहिले लोडसेडिङको मार बढी खेप्न बाध्य भएका छन् । पिक आवरमै लोडसेडिङ हुँदा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

एक वर्षयता मोरङ/सुनसरी कोरिडोरको कुनै पनि उद्योग २४ घन्टा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगीको गुनासो छ ।

'एक वर्षदेखि फूल फेजमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,' उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले भने, 'हामीले लोडसेडिङका कारण वर्षदेखि १६ घन्टा मात्रै उद्योगहरू चलाइरहेका छौं । तर, यस अवधिमा पनि नियमित बिजुली आएको छैन ।'

मुन्दडाले नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उत्पादनको लागत समेत बढेको बताए ।

उनले भने, 'लोडसेडिङले पूरै औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको छ । गाह्रो के छ भने कुन बेला बत्ती आउँछ र जान्छ भन्ने थाहा हुँदैन । पहिला के थियो भने उत्पादन समयलाई २४ घण्टाबाट घटाएर १६ घन्टा बनाएका थियौं । तर, अहिले १६ घन्टा पनि बिजुली आउने-जानेको निश्चितता नभएपछि गाह्रो भइरहेको छ ।'

कस्ट बढेपछि उत्पादन गरिएको सामग्री खपत हुन नसक्ने र चोरीका सामान नेपाल भित्रिने खतरा समेत बढेको मुन्दडाको शंका छ ।

यसैगरी, नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ मोरङका अध्यक्ष चेतन निरौलाले लोडसेडिङ नभएको भनेर प्रचार गरे पनि अघोषितरूपमा दैनिक लोडसेडिङ भइरहेको बताए ।

'लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने पूर्वसूचना एक-दुई दिन अगाडि दिएको भए उत्पादन गर्न ठिक्क बनाइएका कच्चा पदार्थ बर्बाद हुने थिएनन्,' उनले भने, 'लोड व्यवस्थापनका लागि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने होला, तर खै पूर्व सूचना ?'

प्राधिकरणको तर्क

प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले माथिल्लो तामाकोशी आयोजना बन्द हुँदा आपूर्तिमा समस्या भएको स्वीकार गरेका छन् ।

उनका अनुसार प्राधिकरणका अधिकांश आयोजना बहावमा आधारित भएकाले सुख्खायाममा उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतबाट आयातको मात्रा बढाउन पहल भइरहेको उनले बताए ।

‘हामीले भारतसँग विद्युत आयातलाई अधिकतम बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं । तर, पीक समयमा भारतले पनि आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न कटौती गरेको छ,’ उनले भने ।

थप चुनौती

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पीक आवरमा २५० मेगावाटसम्मको आपूर्ति कटौती भइरहेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन र आयात समेत गरेर पीक आवरमा करिब ३३० मेगावाटको अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुख्खायाममा प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती हुने देखिएको छ ।

सरकारले साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन भने पनि ती आयोजनाबाट उत्पादन शुरू हुन अझै केही वर्ष लाग्नेछ । तत्कालका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न र भारतबाट आयात सहज बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, प्राधिकरण र सरकारबीच चलिरहेको टसलका कारण विद्युत आपूर्तिमा आएको अवरोधबारे ठोस पहल हुन गाह्रो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'यसअघि पुस/माघदेखि जेठसम्म मात्र केही समस्या देखिन्थ्यो, अहिले मंसिरदेखि नै यस्तो समस्या देखिएको छ । यही समयमा प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच टसल चलिरहेको छ । हिउँदमा आउने ऊर्जा संकट समाधानका लागि सबै पक्ष मिल्नुपर्ने हो, तर त्यो भइरहेको छैन । यो समस्या तत्काल समाधान हुनुभन्दा पनि थप बढ्दै जाने जोखिम देखिन्छ ।'