हाम्रो जनमानसको मनोविज्ञान नै जसरी बने पनि सरकार पनि स्थायी हुँदैन भन्ने छ । यो मनोविज्ञान बन्नुका दुई/तीनवटा कारण छन् । हाम्रोमा कोलिसन नभई सरकार बन्न सक्दैन । कोलिसन पार्टनरबीच एकआपसमा विश्वास र भरोसा हुँदैन । असाध्यै व्यक्तिकेन्द्रित भएर सत्ताको फेरबदलमा लाग्ने स्थिति छ । अलि पहिलेदेखि यो खालको परिस्थिति बन्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकार बनेकै दिनदेखि सामान्य जनमानसमा यो सरकार पनि लामो समय जाँदैन भन्ने परिस्थिति बन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रै निर्वाचित भएर सरकारले आकार ग्रहण गरिनसक्दै नै सरकार लामो समय जाँदैन भन्ने हल्ला चल्छ । 

अर्कातिर नेताहरूको सोच, शक्ति र सामर्थ्यको प्रयोग सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रित छ । देश विकास र जनताको मुद्दाभन्दा चलखेल बढी हुने गर्छ । सत्ताबाट विपक्षमा पुगेलगत्तै चलखेलको क्रम शुरू हुन्छ । विपक्षमा बस्नेले सरकारको दललाई थुत्न खोज्ने, भड्काउन खोज्ने, उकास्ने, फकाउनेदेखि धम्क्याउनेसम्मको काम गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि भइरहेको छ । 

सरकारमा भइरहेका उतारचढावका विषयमा भाइब्रेन्ट मिडियाबाट जनताले थाहा पाइरहेका छन् । कतिपय मिडियाले नभएको पनि भन्न थालेपछि समस्याजस्तो देखिन्छ । मिसइन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनको असर पब्लिकमा असाध्यै पर्न थालेको छ । हिजोदेखिको संस्कार, आचरण, चरित्र, सोच र चिन्तन सबैसँग फेमिलियर भएपछि प्रतिपक्ष सबै हिसाबले लाग्छ । 

अर्कातिर सरकारमा हुने दलमा एकमतले अघि बढौं भन्ने कहिल्यै देखिएको छैन । एमाले र माओवादी सरकारमा हुँदा कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट भन्ने थियो । हामी सँगै छौं भन्दै गर्दा कम्युनिस्ट जनमतको प्रतिस्पर्धामा उनीहरू नै थिए । दलगत प्रतिस्पर्धाको स्वाार्थ पनि सत्ता सहयात्रामा आपसी विश्वास देखाएको पाइँदैन । अहिले मिलेका कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल हुन् । सँगै सरकारमा पनि छन् । तर, सँगै यी दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएको पनि बिर्सन मिल्दैन । अर्कातिर विचारमा पनि कांग्रेस–एमाले फरक छन् । 

सरकारको नेतृत्वकर्ता कति संवेदनशील, सचेत र सौम्य छ भन्ने कुराले सरकारको उतारचढाव निर्धारण गर्छ । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा ठूलो पार्टी कांग्रेस बाहिर छ भन्ने मनोविज्ञान र डर थियो । यस्तोमा अन्य साना दल मिसाए भने फेरि पनि सरकार गिराउन सक्छन् भन्ने थियो । त्यस्तो डरका साथसाथै प्रचण्ड अस्थिर छन् भन्ने भाष्य छँदै थियो । अर्कातिर केपी ओली असाध्यै असहिष्णु छन् भन्ने थियो । एमाले र माओवादी एउटै पार्टी बनाउन गरेको अभ्यासबाट कसरी फर्किए भन्नेबारे धेरै जानकार छन् । 

ओलीलाई धेरैले यी सुध्रिने मान्छे होइनन् भन्ने ठान्छन् । संयुक्त सरकारमा समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ । तर, समन्वय र सहकार्य ओलीको सोच, चरित्र र आचरण नै होइन । शक्ति केन्द्रित गर्ने, संस्थालाई नमान्ने, प्रधानमन्त्री भएपछि जसरी सहकार्य गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगर्ने मनोविज्ञानमा ओली देखिँदै आएका छन् । सहकार्यका लागि ओली लचिला नेता होइनन् भन्ने छ । ओली एक दलको सरकार जसरी रिजिड भएर प्रधानमन्त्री चलाउन खोज्छन् भन्ने भाष्य छ । 

अहिलेको सरकारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अब मेरो पालो आउँछ भनेर पर्खेर बसेका छन् । देउवाले प्रधानमन्त्रीको पालो पर्खिए पनि उनको पार्टीले पूरै मानेको देखिएको छैन । पार्टीमा पर्याप्त छलफल गरेर सामूहिक निर्णय गरेको देखिँदैन । नेता–नेतामात्रै बसेर निर्णय गरेको देखिन्छ । यसैले कांग्रेसभित्रका विभिन्न खेमाबीच सन्तुष्टि देखिँदैछ । एउटा खेमालाई प्रधानमन्त्रीको लोभमा पालोको कुराइ होला, तर अरूहरूले त सरकारले डेलिभरी गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीले बढी नियन्त्रण गर्दा हाम्रै मन्त्रीले पनि काम गर्न पाएनन् भन्नेछ । एकातिर ओलीले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीजस्तो अभ्यास गरेका छन् । अर्कातिर मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीमात्रै शक्तिशाली हुने, अनि हामी साक्षीजस्तो मात्रै भयौं भन्ने स्थिति छ । तर, अहिले यताभन्दा बहस अन्यत्र बढी छ जस्तो लाग्छ । 

सरकार कति लामो जान्छ भन्ने कुरा बाह्य चलखेलले निर्धारण गर्छ भन्ने लाग्दैन । सबैभन्दा ठूला दुई दल संयुक्त सरकारमा छन् । देउवा आफ्नो पालो पर्खेर बसेका छन् । कांग्रेसमा निर्णय गर्न सक्ने सबै पकड देउवाकै छ । गुटबन्दीका बीच देउवा कांग्रेसमा शक्तिशाली छन् । पछिल्लो समय गुटमध्ये शक्तिमा देखिएका महामन्त्री गगन थापा पनि सरकारलाई असफल हुन दिनुहुन्न भन्नेमा देखिन्छन् । डा. शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि सरकारको विषयभन्दा सुशासन र डेलिभरी भएन भन्नेतिर देखिन्छ । सरकारका कमी कमजोरीलाई औंल्याइदिने हिसाबमा उनी अगाडि बढेको देखिन्छ । यसैले कांग्रेसबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री कति विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढ्छन्, यसैमा अप्ठ्यारो स्थिति कति आउँछ भन्ने निर्भर गर्छ । प्रधानमन्त्रीले लचिलो बनेर वास्तविकतालाई कति मनदेखि हृदयंगम गर्छन् र व्यावहारिक ढंगले अगाडि बढ्छन् भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । बलियो सरकारको बलमा सुशासन र डेलिभरी दिन सके यस्ता हल्लाको पछाडि लाग्नुपर्दैन ।

अहिले हल्ला भएजस्तो भारतको रअका मान्छेले सरकार गिराउन खोजेका होइनन् । पहिले ऋतिक रोशनले के भने भनेर नेपालमा हंगामा भएको थियो । नेपाली मनोविज्ञान भारतको सुरक्षाको एउटा जिम्मेवारीमा कुनै समयमा भएको मान्छेको विश्लेषणको चक्करले सबैथोक बिग्रिहाल्छ भन्नेबाट माथि हुनुपर्छ । शक्तिहरूले आफ्नो अनकूल शासन होस्, आफूहरूले भनेका शासक सत्तामा जाऊन् भनेर चाहन्छन् । भारत र चीनले आ–आफ्नो अनुकूलता चाहलान् । तर, यी तपशीलका कुरा हुन् । नेपालका राजनीतिक शक्तिबीच ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ हुँदासम्म कसैले यहाँको सरकार परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, आचरण, तौरतरिका र मनोविज्ञानमा सत्ताको भविष्य निर्भर छ । तर, अहिले हल्ला भएजसरी डराउनुपर्ने स्थिति मैले देखेको छैन । पटक–पटक म यति दिनमा सरकार छाड्ने हो, यति दिनमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर भनिरहनु पनि पर्दैन । यो एक हिसाबले अलिकति डराएको मनोविज्ञान हो । 

कांग्रेसका नेतालाई एमालेका नेताले विश्वासमा राखेर सरकारमा सहकार्य गर्न खोज्दासम्म त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन । यसैले ओली सरकारको आयु कति भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्नुपर्छ । उनले जे चाहन्छ्न, त्यसमै धेरै कुरा भर पर्छ । तीन पार्टीमध्ये कम खेल्ने र कम धोका दिनेमा कांग्रेस पर्छ । एमालेलाई नपर्खिने हो भने आज सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा पनि देउवा आफ्नो वचन र  कमान्ड अडिग छन् । फेरि पनि एमालेसँगै सत्तामा जाने भनेर देउवा आफ्नो पालो पर्खँदै छन् । यसैले डराउनुपर्ने स्थिति छैन । सबै परिस्थितिलाई कति काबुमा राख्ने र कति छाड्दिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ । 

आन्तरिक विवाद बढाउन अपर्याप्त : बीआरआई र टीआरसी

बीआरआईमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले गरेको सहमतिलाई फेरि नवीकरण गरेका हुन् । परियोजना विशेषमा पनि तत्काल कुन अनुदानमा हुने, कुन एडमा हुने, कुन लोनमा हुने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । पहिलेका जस्तै योजना अहिले परेका हुन् । झापा र डडेल्धुरामा मात्रै दुईवटा योजना नयाँ परेका छन् । यी प्रोजेक्ट पनि स–साना हुन् । 

अर्कातिर चीनमा आरजु राणा सँगै–सँगै हुँदा बीआरआईको दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ । पर्याप्त होमवर्क गरेर उनीहरूले छलफल गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू बीआरआईको यो सहमतिमा नजिकबाट सहभागी भएका छन् । यसैले प्रधानमन्त्रीले ढाँटे भनेर कांग्रेसका मूल संस्थापन र जिम्मेवार नेतालाई परेको छैन । पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले धोका दिए भनेर कांग्रेसले संस्थागत रूपले भनेको पनि छैन । नेताविशेषले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै केही शंका गरेका हुन् भन्ने लाग्छ । 

कांग्रेस हाम्रो पूँजीगत बजेट नै खर्च गर्न सकेका छैनौं, खर्च गर्ने संरचना विकास नगरेसम्म ऋण नस्वीकारौं भन्ने पक्षमा छ । यसैले नयाँ परियोजनामा ऋण नलिने उसको अडान हो । प्रधानमन्त्रीले ऋण बोकेर आएको परिस्थिति पनि छैन । दस्तावेजमा एड भन्ने शब्द छ । यसैले ऋणको भयबाट बाहिर आएको देखिन्छ । भए अनुदान नै हुन सक्छ, केही गरेर ऋणको कुरा आए पनि सफ्ट लोन हुन सक्छ । सफ्ट लोनमा पनि कुनै सहमति भएको छैन । हामीले कति बार्गेनिङ गर्न सक्छौं, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । एडीबी, वर्ल्ड बैंकसरह वा त्यो भन्दा कम ब्याजमा पनि पैसा लिन सकिन्छ । त्यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ । तर, अहिले ओली कुनै काम नगरी फर्किएकाले बीआरआईमा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । 

सिफारिस समितिको प्रस्तावमा सरकार र दलका मान्छे सहमत हुन नसक्दा सत्य निरुपण आयोगको नेतृत्वमा कुरा नमिलेको हो । सरकारका आफ्नै मान्छेको रोजाइको कुरा भन्दा यसपटक अलि फरक स्थिति छ । माओवादीसहितका दल जुन मान्छेमा सहमत हुन सक्थे, चाहेका थिए, ती मान्छेलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि आन्तरिक द्वन्द्वपीडित र केही मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मानिसहरूले विरोध गरे । यसपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । तर, ठूलो असमझदारी हो भन्ने लाग्दैन । जुनसुकै व्यक्ति आए पनि दलहरूसँगकै विश्वासमा अगाडि नबढी नहुने स्थिति छ, किनकि हामीले शान्तिका लागि काम गरेका हौं ।

दलहरूबीच नै विवाद भएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन । सबैका लागि स्वीकार्य व्यक्ति होस् भन्ने चाहना देखिन्छ । जुन मान्छेमा एकमत हुन सक्थे ती मान्छेहरूलाई सम्बन्धित द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय केही व्यक्तिले पनि प्रस्तावित नाम ठीक होइन, भन्ने विषय उठाएको बाहिर सुनिएको छ । यसैले छनोट समितिले टुंग्याउन सकेन । टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेपछि उनीहरूले राजीनामा दिए । तर, यसै प्रक्रियालाई अलि जटिल रूपले व्याख्या गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ । 

(लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)