उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, एकीकृत हातेमालो समाज नेपाल र अनाहत नेपालले आज आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखन र बालअधिकार संरक्षण, नीति र अभ्याससम्बन्धी संवाद’ विषयक कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले मानव बेचबिखन र बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति सबैभन्दा बढी स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ,  सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय, लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा  उनले भनिन्, “मानव बेचबिखनको बारेमा सबैभन्दा बढी प्रत्येक वडा जिम्मेवार हुनुपर्छ, किन भने वडा कार्यालयलाई आफ्नो वडाभित्र के भइरहेको छ, त्यो वडालाई नै थाहा हुन्छ ।” 

सांसद रञ्जुकुमारी झाले विशेष गरी भिजिट भिसामा विदेश जाने महिला नै सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेका बताइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा प्रमुख मीना पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा भारतसँगको समन्वय र सहकार्यमा मानव बेचविखन परेका ४२ किशोर किशोरीलाई भारतबाट उद्वार गरी पारिवारिक पुनःमिलन गरिएको जानकारी दिइन् ।