काठमाडौं, ३० कात्तिक-  प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी (सीजीजीसी)लाई दिने अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताको पक्षमा उभिएका छन् । 
तत्कालीन माओवादी सरकारले मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई निर्माणकै ठेक्का (ईपीसी) दिने सम्झौता वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार खारेज गरेपछि ओली यसको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका हुन् । गत जेठ २१ गते राजीनामा दिइसकेको कामचलाउ माओवादी सरकारले सीजीजीसीसित समझदारी गरेयता अध्यक्ष ओली मौन रहँदै आएका थिए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ  ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्थापित भएका ओलीलगायत प्रमुख दलका नेताहरू सम्पूर्ण अध्ययन भएर लागतसमेत तय भइसकेको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा दिइँदासमेत मौन रहँदै आएका थिए ।
 ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा २० मार्च २०१६ मा चीनको भ्रमणताका बेइजिङस्थित सीजीजीसी मुख्यालयमा तीन घन्टा बिताएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा आमन्त्रित र भ्रमण दलका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतीक्षा गर्न लगाएर ओली सीजीजीसीका उपल्लो तहका नेताहरूसित वार्ता गरेका थिए । एमाले र माओवादीसहित कांग्रेस पनि यो प्रकरणमा मौन थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बखत सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी ईपीसी मोडेलमै निर्माण गर्न प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरेपछि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई विवादास्पद सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिन प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । 
त्यसलगत्तै ओलीलाई विस्थापन गर्दै दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाहालले पनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तण गर्न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरिसकेपछि उनका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र ठेकेदार सीजीजीसीका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गुप्र कम्पनीलाई दिने गरी गरेको निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उल्टाउँदै रद्द गरिदिएपछि एमाले-माओवादीका शीर्ष नेताले सामूहिक रूपमै कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।

बुधबार दिनभर गोरखाका चुनावी सभालाई संयुक्त सम्बोधन गरी साँझ काठमाडौं फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजना सम्झौता रद्द गर्ने काम सरकारले कुनै अमुक शक्तिको ‘दबाब' मा गरेको आरोप लगाएका थिए ।