२९ असार २०८३, सोमबार
रुस-युक्रेन युद्धले १ हजार दिन पार गरेको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ तारिखका दिन रुसले युक्रेनमाथि पूर्णरूपमा आक्रमण शुरू गरेको थियो ।
सैन्य शक्तिका आधारमा त्यतिबेला रुसले केही दिनमै युक्रेनलाई कब्जामा लिने अनुमान विश्व जगतले गरेको थियो, तर युद्ध अप्रत्यासित रूपमा लम्बिएर १ हजार दिन नाघेको छ ।
यसबीच दुवै देशले युद्धमा जित्नका लागि नयाँ–नयाँ रणनीति अपनाएका छन् ।
युद्धको शुरूआति दिनदेखि नै युक्रेन हालसम्म पनि रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छ भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक हतियारको धम्की दिने रणनीति लिएका छन् ।
पुटिनले युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीलाई युक्रेनलाई हतियार दिए युद्ध झन् खतरनाक हुने र आणविक हतियार प्रयोग गर्न रुस बाध्य हुने धम्की दिने गरेका हुन् ।
यद्यपि अमेरिकालगायत अन्य केही पश्चिमा देशले युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । ती हतियार भने रुसका सामु त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
गत अक्टोबर महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि पुटिनको चेतावनी थप उग्र भएको थियो ।
यसको प्रतिक्रियामा रुसले आफ्नो आणविक रणनीति अपडेट गर्दै युक्रेनमा आणविक क्षमतायुक्त ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गर्यो । यसलाई युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीहरूका लागि रुसले दिएको धम्कीका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि, युद्धका क्रममा यस्ता घटनाहरू धेरैपटक एउटै ढाँचामा दोहोरिने गरेका छन् ।
हरेकपटक युक्रेनले ट्यांक, फाइटर जेट, क्लस्टर म्युनिसन वा लामो दूरीका हतियार माग्दा पश्चिमी मुलुकहरूले त्यसलाई स्वीकृत गर्न द्विविधा देखाउने गरेका छन् ।
पुटिनको धम्कीका बाबजुद, पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई यस्ता हतियार उपलब्ध गराएपछि पनि रुसी पक्षबाट ठूलो प्रत्याक्रमण भने भएको छैन ।
रुसको रणनीति: 'रिफ्लेक्सिभ कन्ट्रोल'
विश्लेषकहरूले यसलाई रुसको सफल रणनीति भनी व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार रुसले पश्चिमलाई 'रिफ्लेक्सिभ कन्ट्रोल' मा राखेर आफ्ना स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्दै आएको छ ।
'इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वार'ले मार्चमा एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'रुस युद्ध मैदानमा पनि सफल भएको देखिन्छ भने पश्चिमी मुलुकहरूको निर्णय प्रक्रिया पनि आफ्नो अनुकूल बनाउने विषयमा रुसले सफलता पाएको छ ।'
यस रणनीतिलाई स्पष्ट गर्दै विशेषज्ञ क्याटरिना स्टेपानेन्कोको भन्छिन्, 'पश्चिमी सहयोगी देशले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयमा हुने ढिलाइ नै रुसको रणनीतिक सफलता हो ।'
बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई एटीएसीएमएसजस्ता लामो दूरीका हतियार उपलब्ध गराए पनि यिनीहरूको प्रयोगमा कडा शर्त लगाएको छ ।
युक्रेनले ती हतियारलाई रुसको भूभागमा प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ ।
यस नीतिलाई उत्तर एटालान्टिक सन्धि सम्झौता (नेटो)का पूर्व अधिकारी विलियम अल्बरकले ‘व्यर्थ नीति’ भनेका छन् ।
'यस नीतिले रुसलाई तिमीहरूले आफ्ना सेनालाई सीमानजिकै राख्यौ भने तिमीहरू सुरक्षित छौ भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको छ,' अल्बरकको भनाइ छ ।
शक्ति सन्तुलनको नयाँ मोड
बाइडेन प्रशासनले रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागमा मिसाइल प्रहार गर्ने अनुमति दिएको छ ।
रुसले कब्जा गरेको भूभागमा लामो दूरीका हतियार प्रहार गर्ने अनुमति पाएपछि युद्ध युक्रेनको पक्षमा केही सन्तुलित भएकोजस्तो देखिन थालेको छ ।
युक्रेनले विगतदेखि नै आफ्नै देशमा निर्मित ड्रोन प्रयोग गरी रुसको भूभागमा आक्रमण गर्दै आएको छ । यस्तै, पश्चिमी हतियारको प्रयोग गरेर क्राइमियाजस्ता रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेको छ ।
रुसकोधम्की र वास्तविकता
रुसले बारम्बार ‘रेड लाइन’ तोडिएको भन्दै उग्र प्रतिक्रिया जनाए पनि व्यवहारमा ती धम्की प्रायः कार्यान्वयनमा नआउने गरेका छन् । अल्बरकले भने, 'यी धम्कीहरू केबल डर पैदा गर्नका लागि हुन् भन्ने बारम्बार प्रमाणित भइरहेको छ ।'
विश्लेषकहरूले ट्रम्प प्रशासनको सम्भावित पुनरागमनलाई पनि पुटिनको रणनीतिसँग जोडेर हेरेका छन् । ट्रम्पको जीतले रुसलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना भएकाले, हालको अवस्थामा रुसले केही नयाँ जोखिम मोल्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
युद्धको एक हजार दिनपछि पुटिनको रणनीति, पश्चिमी सहयोगीको प्रतिक्रिया र युक्रेनको प्रतिरोधले युद्धलाई नयाँ मोडतर्फ लगेको देखिन्छ । तर, विश्लेषकहरूले पश्चिमी सहयोगी देशले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया रुसको रणनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् ।
