०४ साउन २०८३, सोमबार
सरसर्ती २४ घण्टा

रवि लामिछानेविरुद्ध थपियो मुद्दा, लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिवको ठगीबारे अनुसन्धान सुरू

पुस २२, २०८१
काठमाडौं
रवि लामिछानेविरुद्ध थपियो मुद्दा, लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिवको ठगीबारे अनुसन्धान सुरू

‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार दर्ता गरेको अभियोजन पत्रमा १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
००००
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस–एमालेसहितको वर्तमान सत्ता समीकरण अग्रगमनको विकल्प भएको दाबी गरेका छन् । 

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिल्नुलाई विपक्षी दलले प्रतिगमनको आरोप लगाएका थिए । 

आइतबारदेखि काठमाडौंमा शुरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले विद्यमान संसदीय संरचनामा यो अग्रगामी विकल्प रहेको बताएका हुन् ।

यसैबीच नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णय अनुमोदन गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकयता गरिएका पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सचिवालय बैठकका निर्णय सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

बैठकमा राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ ।

सोमबारसम्म हुने बैठकमा राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि उनीहरूले धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
००००
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको पक्षमा उभिँदा कांग्रेस र एमालेले सरकार ढालेको बताएका छन् । 
आइतबारबाट शुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
यस्तै प्रचण्डले संविधानसभाले अस्वीकार गरिसकेको विषय आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको मुद्दा फेरि बहसमा ल्याएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले जातीय पहिचान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
००००
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १५ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणका लागि तत्काल ठोस योजना ल्याउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम उक्त योजनाका प्रस्तावित विषयहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
००००
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ ।  शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन राजधानीको स्वयम्भूमा बसेको बैठकले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 
कार्यबाहक सभापति डीपी अर्यालयको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको सार्वजनिक निर्णयअनुसार बैठकले केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा पार्टीको संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
००००
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले कार्यगत एकता एवं राजनीतिक मुद्दा र सिद्धान्त मिल्नेसँग पार्टी एकीकरणका लागि संवाद गर्न समिति गठन गरेको छ । 

अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेश केन्द्रीत राजनीतिक पार्टीबीच संवाद, सहकार्य, कार्यगत एकता एवं राजनीतिक मुद्दा मिल्नेसँग पार्टी एकीकरणका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
००००
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि नाम निकालिदिन रकम लिएर ठगी गरेको आरोप लागेका पोखरेलविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो ।
००००
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) झिनो अंकले बढेको छ ।
साताको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक ५.३२ अंकले बढेर २५९१.५६ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
००००
दुर्गमका सर्वसाधारण जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत नपाइरहेको समयमा संघीय संसद्का पदाधिकारीले राज्य कोषबाट लाखौं उपचार खर्च बुझेका छन् ।

उपचार खर्च लिनेमा राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने र पहुँचवाला सांसदहरू समेत छन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसदलाई उपचार गराउँदा लागेको बिलअनुसारको खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सांसदहरूले उपचार खर्च लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहे पनि यो विषय नैतिकतासँग जोडिने गरेको छ ।


 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्