मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । सचिव डा. सिंहसहित पाँच जनालाई जनही एक करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

पशुपन्क्षी तथा मत्स्‍य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान खरिद नगरेको पाएपछि उनीमाथि आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताएका छन्।

सचिव डा. सिंह, मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक) शंकर प्रसाद साह, मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अमर चन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेश कुमार साह, महोत्तरीको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक/अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रंजित कुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साहविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । 

यसमध्ये डा. सिंह, अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख साह, कृषि प्रसार अधिकृत मण्डल, सहलेखापाल साह र फार्म सञ्चालक यादवविरुद्ध जनही एक करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनोट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको सूची बनाउने गरी २०७९ पुस ५ गते नै निर्णय भई सूचनामा निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेश नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि सहभागी हुन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेकोमा प्रस्ताव नै पेश नगरेको फार्मसँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि, औरही-३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावहरूको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गर्ने, एक आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मको एउटा मात्र प्रस्तावका लागि २०७९ माघ १० गते पुन: बैठक बसी म्यादपछि प्राप्त हुन आएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिको प्रस्तावलाई समेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनोट गरेको पाइएको आयोग प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

आर्थिक २०७९/०८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि र मन्त्रालयबीच २०७९ चैत २९ को कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम १ करोड ४७ लाख ८४ हजार हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्षसमक्ष पेश गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भनी उल्लेख भएको थियो 

तर, लाभग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिले आफैंले पेश गरेको स्पेसिफिकेसन लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा चेकजाँच नगरी स्वीकृत गरेको,  १३ महिनाको म्याद भएको ११ लाख ३२ हजारको बैंक ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकोमा बैंक ग्यारेन्टीबिना २०८० असार १० गते सम्झौता गरेको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौता गरेको मिति भन्दा तीन दिनपछि ११ लाख रूपैयाँ मात्रको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेकोमा बैंकबाट जारी भए/नभएको एकिन (भेरिफिकेसन) नै नगरी ३२ हजार घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको पाएको छ । 

अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको २ करोड २६ लाख ४० हजारको बिल लगायतका कागजात युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिले २०८० असार १५ गते पेश गरेकोमा भुक्तानीको लागि पेश गरेको बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम अस्वाभाविक रूपमा कम उल्लेख भएको आयोगले जनाएको छ ।

भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरेको मिति भन्दा पछाडिको मिति २०८० असार १८ र १९ गतेको भन्सार प्रज्ञापन पत्र पेश गर्दा समेत स्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ ।