विगत १४ वर्षदेखि घरजग्गा कारोबार गरिरहेका कौशल खड्का 'डीएन ईस्टेट'का जनरल म्यानेजर हुन् । तर, अहिलेजस्तो खराब परिस्थिति उनले यसअघि कहिल्यै भोगेका थिएनन् ।

उनीसँग त्यतिबेला सँगै काम गर्नेमध्ये आधाभन्दा धेरै साथीहरू पलायन भइसके । तीमध्ये कतिपय बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् । कतिपय विदेश पुगेका छन् भने कतिपयले व्यवसाय परिवर्तन गरेका छन् ।

'३/४ जना त काठमाडौं छाडेर आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलोमा गएर बसेका छन्,' खड्काले लोकान्तरसँग भने, 'एक/दुईवटा दु:खद् घटना पनि सुनेको छु । म जसोतसो यही व्यवसायमा धानिएको छु, तर मेरा साथीहरू जसरी पलायन भए, त्यसले मलाई पनि पीडा दिन्छ ।'

उनीसँगै काम गर्नेमध्ये धापाखेलका एक जनाले घरजग्गा व्यवसाय डुबेकै कारण आत्महत्या गरेका रहेछन् ।

'कतिपयको फोनमा आगमन कल निषेध गरिएको छ । चाहेर पनि मैले उनीहरूसँग भेट्न र कुराकानी गर्न पाएको छैन,' उनले दु:खेसो पोखे, 'ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले अहिलेको मन्दीको शिकार भएको हुनुपर्छ ।'

उनले पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायमा ६०/७० प्रतिशतसम्म मन्दी आएको बताए । 'कुनै बेला यही व्यवसायबाट राम्रो जीवनस्तर बनाएकाहरू अहिले सडकमा आउने परिस्थिति बनेको छ,' उनले भने ।

***

लाजिम्पाटमा 'प्रपर्टी ३६०' कम्पनी चलाउने सन्तोष प्रधान चौधरी अहिले निष्क्रिय छन् ।

'अहिले घरजग्गाको मूल्य नै २५/३० प्रतिशत घटेको अवस्था छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा बेच्नेले मूल्य बढ्ला भनेर होल्ड गरेर राखेको छ । किन्नेलाई बैंकले पत्याउने अवस्था छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकोबढ्यै छ, उनीहरूले नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि पुरानै कर्जा उठाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा घरजग्गा व्यवसायमा टिक्ने सम्भावना नै छैन ।'

कोभिड-१९ को शुरूआतमा बैंकहरूले २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गरेका थिए । त्यसको अधिकांश हिस्सा घरजग्गामा पुग्यो । अहिले व्यवसायीले त्यही जग्गाको ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा खराब कर्जा बढेको बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

त्यसलगत्तै अर्को वर्ष आएको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबार लगभग ठप्प हुन पुग्यो । घरजग्गा धितो राखेर दिइएको ऋणको जोखिम भार १५० प्रतिशत पुर्‍याइयो । बैंकहरूलाई ऋण प्रवाहमा कडाइ गरियो भने  आयातमा संकुचित नीति अपनाइयो । घरजग्गामा लगानी गरेका कतिपय इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट व्यवसायीले आफूले लिएको घरजग्गाको ब्याज र किस्ता तिर्न सकेनन् ।

यसको सिधा असर घरजग्गा कारोबारमा परेको चौधरी बताउँछन् । 'म निष्क्रिय भएको हुँ, पलायन होइन । अवस्था सुध्रेपछि पुनः यही व्यवसाय अँगाल्छु,' उनले भने ।

फ्याफुल्ला रियल ईस्टेट चलाउने तुलबहादुर तामाङको कथा पनि फरक छैन । कोभिडअगाडि उनले वर्षको कम्तीमा पनि १२/१३ प्रपर्टी किनबेच गर्थे । वर्षकै ३०/४० करोडको कारोबार हुन्थ्यो, केही प्रपर्टी स्टकमा राख्थे ।

'अहिले वर्षको २/३ वटा प्रपर्टी पनि किनबेच हुँदैन । वर्षको १ करोड कारोबार गर्न पनि गाह्रो छ । यो अवस्थाले मेरो र मजस्तै धेरैको व्यवसाय चौपट पारेको छ । जसोतसो धानिरहेको छु, तर अब के हुन्छ थाहा छैन,' उनले लोकान्तरसँग दु:खेसो पोखे ।

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि धेरैको जीवनस्तर खस्केको छ । माथिका केही पात्र त्यसका उदाहरण हुन् । घरजग्गा व्यवसाय मन्दीको चपेटामा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रको 'डेडलक' खुल्न सकेको छैन ।

कित्ताकाट खुला गर्दा पनि किन बढेन कारोबार ?

२०८० को साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र अर्थतन्त्रमा समस्या परेकाले यो निर्णय गरिएको तत्कालीन सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी थिइन् । निजी क्षेत्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि कित्ताकाट खोल्न माग गर्दै आएका थिए ।

२०७४ सालमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरिको कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएका र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक अन्यले कित्ताकाट गर्न पाएका थिएनन् ।

२०७७ को भदौ तेस्रो साता तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भएपनि भू-उपयोग नियमावली बनिसकेको थिएन ।

मन्त्रालयले भू-उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुला गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशनसमेत दियो, तर नियमावलीको अभावमा त्यो त्यत्तिकै थन्किन पुगेको थियो ।

२०७४ देखि २०८० सम्म ६ वर्षको अन्तरालमा देखिएको नीतिगत समस्यालाई समयमै समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल गरेन । चौतर्फी दबाब आएपछि तत्कालीन मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय त गरिन्, तर नियमावली बनाउन सकिनन् ।

त्यसपछि बनेको नियमावली संशोधन गर्दै जब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कित्ताकाट खोल्यो, त्यतिबेला अर्थतन्त्रमा मन्दी आइसकेको थियो । तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो तीन वर्ष घरजग्गा कारोबारमा झन्डै आधाभन्दा बढी कटौती भएको छ ।

यसरी कानून नै बनाएर सरकारले कित्ताकाट खुलाउँदा पनि कारोबार बढ्नुको सट्टा किन घट्दै गइरहेको छ त ? नेपाल घरजग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनी भन्छन्, 'घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने धेरै उपायहरू छन्, तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।'

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा लोहनीले बैंकहरूको लगानीयोग्य रकम ७ खर्बभन्दा बढी भएको अवस्थामा निर्धक्कसँग घरजग्गामा ऋण दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

'घरजग्गामा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने हो भने केमा दिने हो त कर्जा ? यो परिस्थिति गत २ वर्षयता चलिरहेको छ । अहिलेसम्म ठूलो डिजास्टर भएको छैन । तर, बेरोजगारी बढिरहेको छ र दिनानुदिन विदेश जाने क्रम बढेको छ । उद्योगी-व्यवसायीप्रति पनि विश्वास गुमेर गएको छ । त्यो गुमेर गएको विश्वास हासिल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ, त्यो भनेको त धेरै ठूलो सम्पत्ति गुम्नु हो,' उनले भने,' यस्तो अवस्थामा नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकले के हेरेर बसिरहेको छ ?

प्रपर्टी ३६० का सञ्चालक चौधरी पनि नियामकीय निकायकै कारण घरजग्गाको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउँछन् । 'अहिले जग्गाको मूल्य ३० प्रतिशत जति कम भइसक्यो । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कारोबारमा सहजता ल्याउन नियामकीय निकायले पहल नगर्ने हो 'ब्ल्याक इकोनोमी' प्रवर्द्धन हुन्छ, जुन झन् घातक छ,' चौधरीले भने ।

राज्यले राजस्व गुमाउने, व्यवसायीले ज्यान !

२०७७ सालको मंसिरमा ६१ हजार ४५१ लिखत पारित भएका थिए । २०७८ सालको मंसिरमा त्यो रजिस्ट्रेसनको संख्या केही बढेर ६९ हजार पुगेको थियो ।

त्यस्तै, २०७९ को मंसिरमा रजिस्ट्रेसनमा आधाभन्दा बढी गिरावट आयो, जम्मा २९ हजार कित्ता मात्र रजिस्ट्रेसन भयो । त्यस्तै, २०८० को मंसिरमा करिब ४२ हजार र गत मंसिरमा ४३ हजार कित्ता मात्र रजिस्ट्रेसन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी खरिद/बिक्री हुने महिनाको रूपमा चिनिने कात्तिकमा पनि रजिस्ट्रेसन निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

२०७७ को कात्तिकमा जम्मा ३६ हजार, २०७८ को सोही महिनामा ५० हजार, २०७९ मा २८ हजार, २०८० को कात्तिकमा २६ हजार र गत कात्तिकमा जम्मा ३३ हजार ५ सय रजिस्ट्रेसन भएका छन् ।

गत असोजमा जम्मा ३० हजार ५००, भदौमा ३२ हजार ७०० र साउनमा ४३ हजार ८०० रजिस्ट्रेसन पारित भएका छन्, जबकि २०७८ देखि २०८० सम्म क्रमश: ५९ हजार, ७० हजार र ५८ हजार ५ सय रजिस्ट्रेसन पारित भएका थिए ।

त्यस्तै, २०७८ सालको मंसिरको तुलनामा २०८१ को मंसिरमा आधाभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ ।

२०७८ सालको मंसिरमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ७ अर्ब ७ करोड राजस्व प्राप्त गरेको थियो भने गत मंसिरमा सरकारको राजस्व घटेर जम्मा ३ अर्ब ८७ करोड कायम भएको छ ।

२०७८ को कात्तिकमा साढे ५ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा गत कात्तिकमा त्यसको झन्डै आधा अर्थात् जम्मा २ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

तथ्यांक हेर्दा घरजग्गा कारोबारमा राज्यले बर्सेनि पचासौं अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ भने व्यवसायी टाट पल्टिएर ज्यानै फाल्ने अवस्थामा पुगेका उदाहरण पनि छन् ।

हामीले घरजग्गा कारोबारमा घाटा भएकै कारण आफ्नो ज्यान लिएका ललितपुरका एक व्यवसायीको परिवारका एक सदस्यसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं ।

उनको परिवारका एक सदस्यले भने, 'बैंकबाट ऋण लिएर हामीले दुईवटा प्रपर्टी किनेका थियौं । डेढ वर्षसम्म ती दुवै बिकेनन् । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले हामीले किनेको मूल्यभन्दा निकै कममा ती जग्गाको भ्यालुएसन गर्‍यो अनि हाम्रो घरसमेत जाने स्थिति बन्यो । चित्त बुझाउने बाटो नदेखेपछि उहाँले आत्महत्याको बाटो रोज्नुभयो ।'

घर लिलामीकै प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । 'अहिलेसम्म शोकबाट राम्रोसँग निस्किन सकेका छैनौं, कुन दिन यो घर छाड्नुपर्ने हो थाहा छैन,' उनले आफ्नो र परिवारको नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै दु:खेसो पोखे ।

आत्महत्याको बाटो रोजेका ती व्यवसायीले १५/१६ वर्षदेखि घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका थिए । त्यही व्यवसायमा लागेर जोडेको घर जाने स्थिति बनेपछि कुनै बाटो देखेनन् । उनले साथीभाइ र बैंक पनि निकै गुहारे, तर उनले परिस्थिति सम्हाल्न सकेनन् ।

घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण देशभरिका अन्य ठाउँमा पनि यस्ता दु:खद् घटना भएका छन् । बुटवलका व्यवसायीद्वय सुदर्शन घिमिरे र सञ्जय गुप्ता, पोखराका व्यवसायीद्वय फणीन्द्र ढुंगाना र चन्दन गिरीले पनि घरजग्गाकै कारणले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । यो दु:खद् क्रम जारी छ ।

'२ वर्षसम्म व्यवसायीले जति थेग्न सक्ने थिए, थेगेका छन्, अब यो ब्लास्ट हुनेवाला छ,' लोहनीले भने, 'जस्तै, ट्राफिक प्रहरीले पनि ट्राफिक जामको बेलामा पूरा ट्राफिक नियम पालना गर्नुको सट्टा जाम खोल्न व्यावहारिक हिसाबले काम गर्छ, अप्ठ्यारो बेलामा सबै नियम पालना नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यो डिजास्टरबारे सम्बन्धित निकायले तत्कालै केही गर्नुपर्छ ।'

राज्यको अस्थिर नीति

गत मंसिरमा नेपाल जग्गा तथा विकास महासंघको साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घरजग्गा व्यवसायलाई धराशायी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसको कारोबारमा संकुचन आएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाहेक सरकारले यो समस्या समाधानका लागि ठोस उपाय अपनाएको देखिएको छैन ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले गत साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा धितो राखेर लिइने ऋणको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट झारेर १२५ प्रतिशत बनाएको थियो । त्यस्तै, घरजग्गा खरिद गर्नका लागि आवश्यक ऋण भुक्तानी/आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

तर, अधिकांश ऋण घरजग्गाको सरकारी मूल्यांकनअनुसार प्रवाह हुने हुनाले राष्ट्र बैंकले गरेको यो प्रावधान समाधानमुखी हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । घरजग्गा व्यवसायलाई ट्रयाकमा ल्याउन यसअघि पनि धेरै नीतिगत प्रयासहरू भएका छन् । तर, ती प्रयासमा मात्र सीमित छन् । २०६८ सालमा घरजग्गा कारोबार ऐन ड्राफ्ट भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो, तर उक्त ड्राफ्ट त्यहीँ रोकियो ।  

२०७६ सालमा शहरी विकास नामक ऐन ड्राफ्ट भयो । उक्त ड्राफ्ट पनि अहिले बेबारिसे बनेर बसिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा रियल ईस्टेट क्षेत्रले करिब ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार घरजग्गामा वार्षिक रूपमा झन्डै २० खर्बको कारोबार हुन्छ । तर, किनबेच गर्ने बेलामा वास्तविक मूल्यको आधा मात्र रजिस्ट्रेसन गर्ने परिपाटी भएकाले वार्षिक झन्डै १० खर्बको मात्र कारोबार देखिन्छ ।

बाँकी १० खर्ब अनौपचारिक क्षेत्र, हुण्डी अथवा विदेशमा मुद्रा पलायन हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसमा पनि ९८ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक ढंगबाट (व्यक्ति-व्यक्ति)बीच हुने गर्छ । जम्मा २ प्रतिशत कारोबार मात्र औपचारिक हिसाबले हुने गरेको तथ्यांक छ ।

राज्यले यति धेरै राजस्व गुमाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउने काम किन गरिरहेको छ त ? नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, 'राज्यले घरजग्गा कारोबारप्रति राख्ने दृष्टिकोण नै दुराशयपूर्ण छ । यसलाई अनुत्पादक भनिने गरेको छ । राज्यको दृष्टिकोण नै गलत भएपछि नीति सही बन्न सक्दैन ।'

उनले नेपालको हकमा घरजग्गालाई अनुत्पादक भनी परिभाषा गर्न नमिल्ने बताए । घरजग्गा अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको अग्रवालको भनाइ छ ।

'बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नका निम्ति पनि घरजग्गा नै कोल्याटरल राख्नुपर्छ । व्यवसायीले त्यही प्रयोजनका निम्ति घरजग्गा किन्छन् अनि बैंकमा राखेर आएको पैसाले व्यवसाय गर्छन् । यसलाई कसरी अनुत्पादक भन्न मिल्छ ?' अग्रवालको प्रश्न छ ।

सामाजिक सञ्जालमा घरजग्गा फालाफाल, धितो लिलामका सूचनाले भरिन्छन् पत्रिका   

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत साल साउनमा भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाएपछि व्यवसायीले अब व्यवसाय बढ्ला कि भन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

त्यसपछि टिकटक, फेसबूकलगायत सामाजिक सञ्जालसँगै बिक्री प्लेटफर्ममा घरजग्गा बिक्रीका लागि तयार गरिएका सामग्रीको बाढी नै आयो । व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पहिल्यैदेखि गर्न थालेका थिए, तर पछिल्लो समय ठूलो मात्रामा विज्ञापन गर्ने गरिएको छ । अझै पनि बिक्रीकर्ताको एउटै गुनासो छ, प्रपर्टी बिक्दैन ।

सोह्रखुट्टेका गौतम पाण्डेले ४ करोड ६० लाख बिक्री मूल्य राखेर आफ्नो घरको विज्ञापन गर्न थालेको ८/९ महिना भयो । खरिदबिक्रीका लागि चर्चित अनलाइन प्लेटफर्म हाम्रो बजारमा उनले ७ पटकसम्म त्यसको विज्ञापन राखेका छन् । तर, किन्ने मान्छे मात्र होइन, सोध्ने मान्छे पनि नआउने गरेको उनको गुनासो छ ।

'म सानो उद्यम गर्छु, पछिल्लो समय मलाई फाइनान्सियल अप्ठ्यारो परेका कारण घर बेच्न खोजिरहेको छु, तर मेरो प्रयास सफल हुन सकेको छैन,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने ।

उनले आफूलाई कस्तो आर्थिक समस्या पर्‍यो भनेर खुलाएनन् । तर, उनले पछिल्लो मन्दीले अप्ठ्यारो परेकै कारण घर बेच्न खोजेको बताए ।

'अलिकति ठूलै बजेट पनि भयो, त्यसमाथि किन्न खोज्नेलाई बैंकहरूले सहजीकरण पनि गरिदिएका छैनन् । त्यसैले मैले आफ्नो घर बेच्न पनि सकिरहेको छैन,' उनको गुनासो छ ।

अर्का व्यवसायी काजी खड्काले पनि टिकटक, हाम्रो बजार र फेसबूकमा घरजग्गाको विज्ञापन गरिरहन्छन् । उनले पछिल्लो समय किन्न खोज्ने मान्छेको फोन निकै कम आउने गरेको बताए ।

'म यही क्षेत्रमा लागेको ५ वर्ष हुन लाग्यो । पहिला किन्ने पार्टीहरू आउँथे, अहिले घुम्ने पार्टी मात्र आउँछन् । पहिलाको तुलनामा २०/३० प्रतिशत पनि कारोबार छैन,' उनले भने ।

पछिल्लो समय हाम्रो बजार प्लेटफर्ममा ६ हजार १९७ घर बिक्रीका लागि राखिएका छन् । त्यस्तै, ८ हजार ६८९ जग्गा र ३७३ वटा अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि राखिएका छन् ।

त्यस्तै, त्यहाँ बिक्रीका लागि राखिएको व्यापारिक भवनको संख्या २७४ छ । यसरी बिक्रीमा राखिएका घरमध्ये अधिकांश घर भूकम्पपछि निर्माण गरिएका हुन् ।  

एकातिर घरजग्गा बिक्रीको विज्ञापन बढिरहेको छ भने अर्कातिर धितो लिलामीका सूचनाले दैनिकजसो पत्रिकाका पानाहरू भरिन थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार धितो सुरक्षणका लागि घर/जग्गा राखेर बैंकहरूले करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन् । तीमध्ये कैयन खराब ऋणमा परिणत भएका छन् ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै धितो लिलामीका लागि पटक-पटक सूचना निकाल्ने गर्छन् । बिक्री नभएपछि धितो बैंकले सकार्नुपर्छ, तर त्यसो गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का कतिपय प्रावधान आकर्षित हुन्छन् ।

धितो सकारेको जग्गा बेच्न मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दीसम्बन्धी कानून देखाएर अवरोध गर्ने गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराउन सुझाव दिने गरेका छन् ।

ऋणीले ऋण नतिरेपछि सुरक्षणका लागि राखेको धितो बिक्री नहुने र बैंक आफैंले पनि सकार्न नसक्ने अवस्था आएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेर ३८ अर्ब २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ३५ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थियो । यसले देखाउँछ, बैंकहरू एकातिर खराब कर्जा र अर्कातिर गैर-बैंकिङ सम्पत्तिले थिचिएका छन् ।

अहिलेसम्मका नीतिगत समस्या र समाधान  

अहिलेसम्म विभिन्न ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले घरजग्गा व्यवसायमा समस्या आएको हो । राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ लागू गर्नुपर्ने, शहरी विकास ऐनलाई आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगर विकास ऐन २०४५ लाई शहरी विकास ऐनमै समेटेर अघि बढ्नुपर्ने, संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू व्यवसायीले उठाएका छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँपालिकामा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२, संयुक्त, सामूहिक र योजनाबद्ध आवाससम्बन्धी मापदण्ड २०६२, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नक्सा पास भएको मितिले २ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न नभए पनि सम्पत्ति कर तिर्नु परेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । खोला तथा नदी किनारका जग्गामा योजना अनुमति प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायीहरूले सानो आकारको राजकुलो खोल्सीजस्ता स्थानको सीमाबाट छोड्नुपर्ने सेटब्याक व्यवहारिक नभएको गुनासो पनि गर्दै आएका छन् ।

तत्कालका लागि घरजग्गा व्यवसायलाई त्राण दिन राष्ट्र बैंक नै तात्नुपर्ने कतिपय व्यवसायीको तर्क छ । गत पुस ५ गते जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि गठित कार्यदलले शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कतिपय विषयहरू समेटिएका छन् ।

मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव ओमबहादुर अधिकारी, घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार ओमबहादुर राजभण्डारी र सदस्य सचिवका रूपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कायममुकायम निर्देशक प्रकाश अर्याल रहने गरी गत मंसिरमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले नेपाल सरकारले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ५ तला वा २० मिटर उचाइसम्मको संयुक्त आवास योजना स्थानीय तहबाटै स्वीकृति दिने व्यवस्थासँगै  काठमाडौं उपत्यकामा बाँकी सडक विस्तारका लागि प्राविधिक अध्ययन गरी निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि संयुक्त आवासको स्वामित्व, मापदण्ड र अनुमतिका लागि एकीकृत ऐन र प्रक्रिया बनाउनुपर्नेसँगै अपार्टमेन्ट र आवासीय योजनाहरूमा अनिवार्यरूपमा पक्की सडक, ढल, खानेपानी र विद्युत् व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव उक्त कार्यदलले दिएको छ ।

अपूर्ण संरचनाहरू रोक्न कानूनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने, संयुक्त आवास निर्माण गर्ने डेभलपर्सलाई उद्योगीसरह मान्यता र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्माण अवधि र स्वीकृतिका मापदण्ड स्पष्ट गरी समयमै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'घरजग्गाको 'डेडलक' खोलिदिने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ'