सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत जाने भएको छ ।

प्रतिवादी सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पीडित र सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन्। स्रोतका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै आइतबार नै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

‘सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको आदेश बदर हुनुपर्ने भनेर भोलि (आइतबार) उच्च अदालत जाने तयारी छ । संगठित अपराधमा बाहिर राख्नु हुन्न भन्ने आधार टेकेर त्यो आदेश मान्य नभएको निष्कर्ष छ । आदेश एकतर्फी भएको, कानूनसम्मत नभएको भनेर भोलि उच्च जाने तयारी छ’, स्रोतले भन्यो । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई कास्की अदालतले बिहीबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रवि निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले उनलाई धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेशमा भनिएको छ । अदालतले तोकेको धरौटी तिरेर उनी सोही दिन हिरासतमुक्त भइसकेका छन् ।

सोही मुद्दामा अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडेलाई पनि ८८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनी समेत धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । यस्तै, जिल्ला अदालतले प्रतिवादी  लिला पछाईंलाई ३७ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख, मीना गुरुङलाई पाँच लाख र आरती गुरुङलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यही आदेशविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी थालिएको हो । 

सहकारी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले न्याय नपाएकाले आफूहरू प्रक्रियामा जाने बताए । ‘अन्यायमा परेका सहकारी पीडितले न्याय नपाइन्जेलसम्म विगतको समयदेखि जे गर्दै आएका छौं, अदालती प्रक्रियामा यो भन्दा माथि पनि जाने अदालत छ । टुंगो नलाग्ने ठाउँ रहेसम्म हामी निरन्तर अगाडि नै बढिरहन्छौं । अब उच्च छ, सर्वोच्च छ । हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं’, उनले भने । 

यस विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयसँग बुझ्न खोज्दा पटक पटकको कोसिसमा पनि सम्पर्क हुन सकेन । तर, एक अधिवक्ताका अनुसार उनीहरू उच्च जाने लगभग अन्तिम तयारीमा छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सरकारी वकिल कार्यालयसँगको छलफलमा छिट्टै उच्चमा जाने समझदारी बनेको दाबी गरे । 

‘यो सरकारवादी मुद्दा भएकाले यसमा राज्यका निकायले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले हारगुहार गरेका हौं । यसमा सरकारी वकिल कार्यालय र हाम्रो पनि समन्वय भएर नै अगाडि बढ्नेछौं । कुराकानी र छलफल भएको छ । हामी अगाडि बढ्छौं’, श्रेष्ठले भने । 

उनका अनुसार भोलि एकपटक पुन: यस विषयमा छलफल हुनेछ । मिलेसम्म भोलि आइतबार नभए सोमबार उनीहरू कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध उच्चमा जाने तयारी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

रविविरुद्ध चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीको अनुसन्धान चलिरहेको छ भने काठमाडौं र रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता समेत भइसकेको छ । रवि आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा छन् । उनी आफैं अदालतमा उपस्थित हुने सर्तमा कास्की प्रहरीले उनलाई बिहीबार आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।