केही दिनको अन्तरालमा देशमा फेरि एकपटक सरकार परिवर्तनको ‘बेमौसमी बजार हल्ला’ शुरू भएको छ ।

यो अन्त्यहीन हल्ला असार ३१ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिनदेखि नै शुरू भएको थियो । नेकपा एसका नेता मेटमणि चौधरीले त ४ महिनाको समयसीमा नै तोकेका थिए, प्रचण्डले पछिल्लोपटक विश्वासको मत मागेको दिनमा । 

सरकार परिवर्तनको विषय यति सस्तो भइदियो कि पृथ्वीजयन्तिको चियापानका लागि निम्तो दिन राजेन्द्र लिङ्देन शेरबहादुर देउवाको घरमा पुग्दा पनि सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिहाल्छ ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति धरौटीमा रिहा हुँदा सरकार ढल्ने भविष्यवाणी शुरू हुन्छ । पार्टीको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र हुन्छ भन्दा सरकार ढल्ने दिनगन्ती शुरू हुन्छ ।

यतिसम्म कि पुस ६ गते कीर्तिपुरमा एनपीएल क्रिकेटको पुरस्कार वितरणमा प्रमुख अतिथि बनेका देउवा र सोभा बढाउन गएका प्रचण्डको जम्काभेट हुँदा पनि सरकार ढल्ने चर्चा हुन्छ ।

पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार ढल्ने कुरा गरे, शुक्रबार सिंहदरबारमा । ‘यो गठबन्धन अप्राकृतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, अपारदर्शी छ भन्ने कुरा मैले गम्भीर रूपले पार्लियामेन्टमा र बाहिर पनि भनेको सुन्नुभएकै छ । अप्राकृतिक भएकाले अब यो चल्दैन,’ पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए । 

सरकार ढल्नेबारे प्रचण्डको अभिव्यक्ति आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । उनको भनाइमा उक्ति मिलेको छैन ।

जस्तो कि कात्तिक ३० गते अखिलेश्वर दासको स्मृति कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– ‘सरकार छाड्दा पीडा छैन, रिल्याक्स महसुस गरेको छु ।’

मंसिर १ गते काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समितिको भेलामा प्रचण्डले भने– ‘माओवादीसँग अहिले पनि ३२ सीटको म्याजिक नम्बर छ ।’ 

मंसिर २५ गते चितवन पुगेर फेरि भने– ‘हाम्रो रूचि सरकार परिवर्तनमा छैन, ध्यान जनतामा छ । पुस २१–२३ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले दोहोर्‍याए– ‘अहिले हामी सत्ताको खेलमा छैनौं ।’

दाबी जे जस्तो गरे पनि सत्ताको मदहोसबाट प्रचण्ड मुक्त भइसकेका छैनन् । प्रचण्डका कुनै पनि अभिव्यक्ति स्थिर रहँदैनन्, मञ्चपिच्छे उनले फरक–फरक अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो अस्थिर छविलाई उजागर गरि नै रहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको यो सम्भवतः पाँचौंपटक हो । 

महिनैपिच्छे सरकार ढल्ने भविष्यवाणी चलिरहेको छ । ‘दशैंलगत्तै ढल्छ’ भनेर प्रचण्डले भनेका थिए । 

सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नलाई कुनै औंसीपूर्णिमा चाहिँदैन । मंसिर १९ मा चीनसँग बीआरआई सम्झौताको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि सरकार ढल्ने भविष्यवाणी गरियो । सरकारको भविष्यलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो । 

सरकारले व्यावसायिक वातावरणका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दा ‘दल विभाजन अध्यादेश’ आयो, सरकार ढल्छ भनेर शुक्रबार एकाएक सामाजिक सञ्जाल रंगियो ।

तर, सरकार ढल्नेगरी कुनै राजनीतिक कसरत भएकै छैन । सत्ताको मियोमा रहेको कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नो अडानमा सतिसालजस्तै उभिँदा सरकार ढाल्ने प्रयास गौण बनेका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सरकार कहिले ढल्छ ?

असफल भएका ती प्रयास

अहिले विद्यमान रहेको ओली नेतृत्वको सरकार र भविष्यमा बन्ने भनिएको सरकारको पनि ‘किङमेकर’ कांग्रेस हो । कांग्रेस भन्नुको अर्थ शेरबहादुर देउवा हुन् । 

प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितताका लागि देउवा हदैसम्मको इमान्दार बन्दिन सक्छन् । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवजस्ता पार्टीलाई मिलाएर भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनुभन्दा एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न सहज हुने देउवाको बुझाइ छ ।

जस्तो कि गत वर्षको फागुन २० भन्दा पहिला प्रचण्डले शंका गर्छन् भनेर  देउवाले ओलीलाई भेट्न मानेनन् । देउवालाई लक्षित गर्दै ओलीले संसद्मा भनेका थिए– ‘भेटौं न त भन्दा कुनै नचल्ने !’ 

देउवाको मनमा भय थियो– ओलीसँग भेटेको थाहा पाए प्रचण्ड भड्किने छन् । देउवा अहिले त्यही पोजिसनमा छन्, प्रचण्डसँग नभेट्ने । देउवाको अर्जुनदृष्टि २०८३ सालको असारमा छ, ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न गरेको लिखतमा तोकिएको मिति ।

ओली स्वयंले संसद्बाट घोषणा गरेको र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि ओलीले सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई अनुसूचीमा राखेका छन् । 

‘मिसन ०८३’को व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका देउवाले सरकारको नेतृत्वका लागि आएका वैकल्पिक प्रस्तावलाई सुनेकोनसुन्यै गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व लिइदिनुपर्‍यो भनेर प्रचण्डले हप्तैपिच्छे प्रस्ताव पठाएको भनेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कीर्तिपुरको चुनावी सभाबाट भनेका थिए । देउवा ‘टसको मस’ नभएपछि प्रचण्डले बाहिर भन्छन्– ‘म सत्ताको खेलमा छैन, बाहिर रिल्याक्स गरिरहेको छु ।’ 

देउवालाई फकाउन झण्डै आधा दर्जनपटक गरिएका प्रयास विफल भएको माओवादी स्रोत बताउँछन् ।

देउवा कुरा सुन्नै तयार नभएपछि प्रचण्डले माओवादीलाई २०६४ सालकै हैसियतमा फर्काउने हुंकार गरेर कार्यकर्तालाई उत्साहित गराउन खोजेका हुन् । 

छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दिन गनेर बसिरहेका देउवा पार्टीभित्र अनुकूल बनाउन लागिपरेका छन्, महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको विकल्प खोज्न । २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने भनेर देउवाका हितैषी डा. शशांक कोइरालाले मुख खोलिसकेका छन् । 

कांग्रेस संस्थापनका नेताहरूसँग बुझ्दा देउवाको मनसाय पनि त्यही छ, पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने अनि मात्र महाधिवेशन । महाधिवेशन पर सार्नका लागि देउवासँग अनेक उपाय छन्, निर्वाचन आयोगमा अस्तित्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस बीपीलाई भित्र्याइसकेका छन् ।

सरकारको ‘पफर्मेन्स’लाई लिएर एमालेका नेता असन्तुष्ट होलान्, तर देउवा छैनन् । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र अझ राम्रो काम गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिकरूपमै देउवाले सरकारको बचाउ गरे । 

ओलीले पनि देउवालाई पर्याप्त भाउ दिएकै छन् । देउडा खेल्न टुँडिखेलमा जाँदा होस् या उत्पीडित जातीय मोर्चाको कार्यक्रममा सँगै उपस्थित भए ।

नेकपाको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समेत देउवालाई ओलीले विशेष महत्त्व र सम्मान दिएकै थिए । 

पछिल्लोपटक सिंहदरबारमा हुने उच्चस्तरीय कार्यक्रममा ओलीले आफूसरहको कुर्सीमा राखेर देउवालाई महत्त्व दिएका छन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सिंहदरबारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीसरह कुर्सी !

‘अन्तिम विकल्प’ असफल हुँदाको लेखाजोखा !

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्भित्रको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था दुर्लभ हो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै कांग्रेस र एमालेले यो जोखिम उठाएका थिए । यो प्रयोगलाई कांग्रेस–एमालेले अन्तिम विकल्प भनेका छन् । 

कांग्रेससँगको सहकार्यबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा लेखेका छन्– ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा हावी अवसरवाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका कारण राजनीतिक स्थायित्व, विकास तथा आमजनतामा आशा/भरोसा जगाउने हाम्रो इमान्दार प्रयास सफल हुन पाएन । त्यसपछि गत असारदेखि नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।’

कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई मुलुकको अग्रगमनका लागि एक मात्र विकल्पको संज्ञा दिँदै ‘नयाँ राजनीतिक कोर्स, आवश्यकता, औचित्य र अवसर’को शीर्षकमा ओली लेख्छन्– ‘कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनुको अर्थ हमेसा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । 

एमालेसँग भएको सहमतिलाई कांग्रेसले पनि औपचारिक अनुमोदन गरेको थियो । असार १९ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय के.पी. शर्मा ओली र दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले गर्नेगरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।’   

वर्तमान गठबन्धन असफल हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने भयावह अवस्थाबारे असार १७ अघि कांग्रेस र एमालेबीच घनीभूत छलफल भएको थियो । 

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकार असफल भयो भने के हुन्छ ? भन्नेबारे त्यो बेला समेत छलफल भएको थियो ।

‘अन्तिम विकल्प भनिएको गठबन्धन असफल भयो भने सरकार मात्र होइन, संविधानको भविष्य समेत दाउमा लाग्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ सहमति ड्राफ्टमा जुटेका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेले समेत परिस्थिति थाम्न सकेनन् भने यो देशलाई कसले सम्हाल्ने ?’

जोमसोमको मौसमलाई माथ दिने नेपालको राजनीतिको भविष्यवाणी गर्न त कठिन छ, जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ । परन्तु, आजको मितिमा कांग्रेस–एमाले (सारमा देउवा र ओली) एक ठाउँमा छन्, जुन उद्देश्यले सरकार गठन भएको थियो, ती परिस्थिति विद्यमान छन् ।

सरकार गठन–विघटनको ल्याकत राख्ने शक्तिको कसरतविना अहिले चलिरहेका सरकार परिवर्तनका हल्ला ‘पानी नपार्ने बादल’को गड्याङगुडुङजस्तै हो ।