२५ जेठ २०८३, सोमबार
फौजदारी कसुर मुद्दामा सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले धरौटी वा जमानत तोकेको व्यक्तिले मुद्दा पुनरावेदन गर्नु परे धरौटीको १५
प्रतिशत जम्मा गरे पुग्ने भएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (४) संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेको हो । अहिले सतप्रतिशत रकम जमानतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय मुद्दामा ठुलो बिगो तथा जरिबाना माग हुने र धरौटी तथा जमानतको अनुपातसमेत ठुलो हुने भएकाले निश्चित
प्रतिशत तोक्न माग हुँदै आएको थियो ।
माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनमा जान पाउने सुविधा भए पनि धरौटी तथा जमानतकै कारण अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
