बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णयबाट कोशी प्रदेश सरकार पछि हटेको छ ।

विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेपछि कांग्रेस-एमालेको दुई दलीय संयन्त्रले गरेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शुक्रबार बसेको सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा बजेट पुनरावलोकन नहुने जानकारी दिए । 

'बजेट पुनरावलोकन गर्ने आधार तयार नभएको र यसको औचित्य पुष्टि हुने व्यवस्था नरहेको समितिसमक्ष जानकारी गराउँछु,' उनले भने, 'कानून बनेर गएपछि बजेटलाई  खण्डित गर्नसक्ने अवस्था नभएकोले बजेट पुनर्विचार वा पुनर्लेखन गर्ने विषय सम्भव छैन ।’

बजेट पास भएपछि छुटेका विषयलाई ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य सांसद कमला थापा मगरले छुटेका विषय सच्याएर जाने सहमति भए पनि सरकारले काम नगरेको आरोप लगाइन् ।​​

माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री सांसद ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले सभामुखसमेत राखेर गरेको सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक संयन्त्रको नाममा सरकारलाई दिइने निर्देशन मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।​

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरधन राईप्रति लक्षित गर्दै उनले कुनै अमुक व्यक्तिले मुख्यमन्त्री बस्ने कुर्सीमा बसेर बजेट पुनरावलोकन गर्न नहुने बताए । उनले राईको नाम भने उल्लेख गरेनन् ।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हितमा काम गर्न सरकार असफल भएको उनले बताए ।

यस्तै, सांसद मीना श्रेष्ठले लगानी सम्मेलन के कारणले सारियो भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेकी थिइन् ।