२९ असार २०८३, सोमबार
गएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा पार्टीहरूलाई प्राप्त मतले कसैको बहुमत पुगेन ।
चुनाव सकिएलगत्तै नेकपा (एमाले)ले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको बहस’ अघि सार्यो । सोहीबमोजम पार्टीले ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ सञ्चालन गर्यो ।
संयोग कस्तो पर्यो भने पार्टीले मिसन ग्रासरुट अभियान गर्दा–गर्दै तीनै तहको चुनावमा गठबन्धनबाट लडेका कांग्रेससहित ५ दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई अलग्याउन एमाले सफल भयो । एमालेकै पहलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा एमालेलाई माओवादी केन्द्रले फेरि छाड्यो, जसबाट एमाले प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण’को मिसनलाई सफल बनाउन गत वर्ष एमालेले मध्यपहाडी क्षेत्र केन्द्रित ‘संकल्प यात्रा’ पूरा गर्यो । मध्यपहाडी संकल्प यात्रा पूरा गरेलगत्तै कांग्रेसबाट माओवादीलाई पुनः आफ्नो पक्षमा ल्याउन एमाले सफल भयो । एमाले–माओवादी गठबन्धन त्यति लामो जान सकेन । गत असारमा दुई बलिया दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण बन्यो । त्यसयता माओवादी केन्द्र विपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ ।
बलिया दल, दुईतिहाइ हाराहारीको संसदीय गणितसँगै राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका निम्ति कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण बन्यो, जसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण गरेको दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओली र एमालेप्रति यतिखेर ‘चौतर्फी घेराबन्दी’ भएको महसुस भइरहेको छ । सत्ता समीकरणको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस हो, तर कांग्रेसप्रति जनमानसमा त्यति आलोचना र विरोध देखिन्न । एमालेप्रति यतिविघ्न ‘आक्रमण’ छ कि सरकार र पार्टीले गरेका हरेक निर्णयको रक्षात्मकरूपले बचाउ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
दुई बलिया दल (कांग्रेस र एमाले)को समीकरण बनेसँगै सत्ताबाट पदच्युत भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक–पटक सरकारको आयु लामो नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार चितवन विमानस्थलमा कांग्रेस नेताद्वय डा. शशांक कोइराला र चन्द्र भण्डारीलाई दायाँबायाँ राखेर ओली नेतृत्वको सरकारप्रति प्रचण्डले भने– ‘यो सरकार लामो समय जाँदैन ।’
पछिल्लो समयमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले लगाएका आरोपलाई खण्डन गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरू रक्षात्मक रूपमा बोल्नुपरिरहेको छ ।
दुई बलिया दलका नेताहरूले सरकार स्थिर रहेको र २०८४ सम्मै जाने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि प्रचण्डले सत्ता पक्षलाई निरन्तर दबाबमा राखेका छन् ।
एमालेले दबाब महसुस गरिरहेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी र सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले एमाले र त्यसको नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू–राजनीतिक द्वन्द्वको खेल हो । नेपालका साना राजनीतिक दलहरू या त आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर उनीहरूका सहयोगी बन्न पुगेका छन्, या निराशा र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिमा सामाजिक अराजकताको बाहक बनिरहेका छन् । एमालेको नेतृत्वमाथि हमला गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हरेक हिसाबले जनता र राष्ट्रका लागि घातक छ । समाजवादको यात्राका लागि त झनै बाधक छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारको आयु लामो नभएको भनी गरेको दाबीलाई हल्कारूपमा लिन सकिन्न । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाकै छेउमा प्रचण्डले मंगलबार चितवन विमानस्थलमा भने, ‘हामी चिन्तित छौं, (लामो समय) गइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । २०८४ सम्म पनि ठिकै हो । जाँदैन भन्ने पो चिन्ता छ हामीलाई । गएन भने कांग्रेस त पार्टनर छँदैछ हाम्रो ।’
संसदीय अंकगणित अनुसार प्रचण्डको दाबी त पुग्दैन । तर, भू–राजनीतिक प्रभाव भने महासचिव पोखरेलले भनेजस्तै हुन सक्छ । अन्तर्विरोधमा खेल्न रुचाउने प्रचण्डको बोलीको ताकतपछाडि केही न केही फ्याक्टरले काम गरिरहेको आभास नेपाली राजनीति वृत्तमा देखिएको छ ।
वर्तमान सरकारका प्रमुख शक्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘परिपक्व’ राजनीतिक परिचालन गर्ने व्यक्तित्व भएकाले प्रचण्डको भनाइप्रति विश्वसनीय आधार पाइँदैन । यद्यपि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ३२ सिटकै आधारमा कहिले एमाले, कहिले कांग्रेसतिरको गठबन्धन बनाएको इतिहास छ ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको ३२ सिटलाई ‘म्याजिक नम्बर’ भनेपछि झस्किएका कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरण बनेको थियो । कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा विभाजन ल्याउन सक्ने छिद्र खोज्दै प्रचण्डले सत्ताको आयु लामो नभएको भनी ‘कार्ड’ फ्याँकिरहेका छन् ।
यसको अर्को उदाहरण हो, सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा छुटेर अदालत हाजिर भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका जिम्मेवार सांसदहरूले समेत कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसमा रास्वपा सहभागी हुने भनेर आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बचाउका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको साथ, रास्वपाका सांसदहरूको सत्तामा जाने आन्तरिक छलफलको विषयले कुनै बेला राजनीतिक भवितव्य हुन पनि सक्छ भन्ने आभास मिल्छ ।
एमाले महासचिव पोखरेलले पछिल्लोपटक पार्टीविरुद्ध सुनियोजित साइबर हमला भइरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यसको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर बनाउनु र नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नदिनु हो । मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको बाढी त्यसै उद्देश्यतर्फ लक्षित देखिन्छ ।’
एमालेको हालै सम्पन्न आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले तल्लो तहमा ‘जराकेन्द्रित अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत वर्ष ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान’ गरेर आफ्नो शक्ति केन्द्रित र संगठनलाई चलायमान गराएको थियो ।
सत्तामा रहेकै बेला पुनः तीनमहिने ‘जराकेन्द्रित अभियान’का माध्यमबाट पार्टीप्रतिको चौतर्फी आक्रमणलाई परास्त गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्रको सहज अभ्यासको वातावरण सिर्जना गरिने पोखरेलले दाबी गरेका छन् । अध्यादेशसँग जोडेर सरकारले विपक्षीहरूको आलोचना समेत खेप्नु पर्यो ।
संसद् अधिवेशनबाट सत्ता पक्ष भाग्न खोजेको आरोप विपक्षी दलले लगाए । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट माघ १८ गते दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।
पार्टीले पूर्वनेता भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई अनुशासनको कारबाही गर्दा समेत पार्टी पंक्तिभन्दा बाहिरबाट साइबर हमलामा एमाले पर्यो ।
सुदूरपश्चिममा आफ्नो पकड रहेका रावलले जिल्लाका १ हजार बढी नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो अभियानमा जोडेको बताएका छन् । यता यही समयमा पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एमालेमा आउने लगभग निश्चितजस्तै बनेको छ ।
मंगलबार राति अबेर सकिएको सचिवालय बैठकले गौतमलाई पार्टी प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । रावलको कारबाहीबाट भएको क्षतिलाई गौतमको आगमनले केही राहात मिल्न सक्ने देखिन्छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले जुनरूपमा घेरिएको छ, त्यसबाट मुक्ति पाउन ‘जराकेन्द्रित अभियान’को तयारी गरिरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि ‘सबै खराब कामहरूको मूल जड एमाले हो,’ भन्ने भाष्य निर्माण भएका बेला निश्चय नै एमालेको जरा बलियो हुनुपर्छ ।
ठूलो मध्यवर्गीय पंक्ति आबद्ध एमालेको शहरी जनमत कमजोर बन्दै जानु, बलियो सरकारको क्रियाकलापले जनतामा उत्साहको सञ्चार नहुनु चिन्ताको विषय हो ।
यस्तै अवस्था रहे पार्टीको जरा हल्लिने मात्रै होइन, मक्किन सक्छ भन्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।
