१० साउन २०८३, आइतबार
सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीमाथि चरम विभेद हुने गरेको पाइएको छ ।
टिकटमै सामान्य बिरामीभन्दा बढी शुल्क लिने, सबै खालका सेवा कोषको सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध नगराउने तथा भर्ना भएर बस्नु पर्दा बेडमा पनि विभेद गर्ने गरेको पाइएको हो ।
'नयाँ युगको शुरूआत' भन्दै ११ मंसिर २०७५ मा शुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना अहिले सातौं वर्षमा चलिरहेको छ । गत मंसिर ११ गते कोषले सातौं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो ।
तर, कोषमा थुप्रिएको अर्बौं रकम ब्याज खान मात्र प्रयोग हुनु, आधाभन्दा बढी श्रमिक तथा रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको योगदान नियमित गर्न नसक्नु जस्ता समस्या झेलिरहेको कोष सेवा प्रवाहमा पनि बरालिन थालेको देखिएको छ ।
कोषमा अहिले ब्याजसहित १ खर्ब जति बचत छ । कोषले हालसम्म ११ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विभिन्न माग दाबीमा भुक्तानी गरिसकेको छ । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १८ लाख जति श्रमिकहरू योगदानका आधारमा कोषमा आबद्ध भएका छन् । तर, स्वास्थ्य सेवा बापत पाउनुपर्ने सुविधा भने महंगो र विभेदपूर्ण छ ।
सरकारी अस्पतालमा सामान्य बिरामीले भन्दा कोषमा आबद्ध बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउन महँगो र कठिन भइरहेको तथ्य लोकान्तर टीमले फेला पारेको छ ।
लोकान्तर टीमले केही दिन लगाएर गरेको अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीहरूले अस्पतालमा टिकटमै ५ गुणा बढीसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने, छुट्टै लाइन लाग्नुपर्ने, बेड र अन्य चार्ज बढी तिर्नुपर्ने र डाक्टरले प्रेसक्रिप्सन गरेको औषधि फार्मेसीबाट नपाइने समस्या पाइएको हो ।
अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीहरूले देशभरिका सरकारी र निजी गरी ५७ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सुविधा पाउने गर्छन् ।
कोषमा आबद्ध हुनेले थप सुविधा पाउने प्रचार गरिए पनि प्रायः सरकारी अस्पतालको टिकट महंगो हुने गरेको छ ।
कतिपयले कोषमा आबद्ध हुने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै डाक्टरको व्यवस्था गरेका छन्, जसले गर्दा अन्यले जस्तै समान उपचार सुविधाको अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको छ ।
पाटन अस्पताल
हामीले विभिन्न अस्पतालमा पुगेर वास्तविकता जान्ने प्रयास गर्यौं । सबैभन्दा पहिला दैनिक २५/२६ सयको हाराहारीमा बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन जाने पाटन अस्पताल पुगेका थियौं ।
त्यहाँ सामान्य ओपीडी टिकटको मूल्य ७५ रुपैयाँ छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेले सोही टिकट काट्दा १०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
२० रुपैयाँ तिरेर टिकट काटेलगत्तै कोषमा जम्मा भएको स्वास्थ्य सेवाबापतको रकमबाट ८० रुपैयाँ तत्काल काटिन्छ । जबकि सामान्य बिरामीले तिर्ने गरेको ७५ रुपैयाँको २० प्रतिशत जम्मा १५ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
तर, तत्काल तिर्नुपर्ने २० रुपैयाँ र कोषमार्फत तिरिने ८० रुपैयाँ जोड्दा सामान्य सेवाग्राहीभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धले २० रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छन् ।
पाटन अस्पतालका प्रवक्ता डा. युवराज शर्मालाई शुल्कमा किन फरक भयो भन्ने थाहा छैन । उनले लोकान्तरसँग भने, 'यसमा हामीले नोटिस त गरेका हौं, अस्पतालको बोर्डले तोकेको शुल्क हुनुपर्छ यो ।'
उनले स्वास्थ्य बीमामा पनि सोही प्रावधान रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवाग्राहीसँग बढी रकम लिएको पुष्टि गर्न खोजे ।
‘हाम्रो नोटिसमा सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई बढी शुल्क लिइएको विषय थियो । तर, सबै बोर्डले पास गरेर शुल्क लागू हुने हो’, उनले भने, ‘यसमा पनि त्यस्तै भएको हो ।’
त्यस्तै, पाटन अस्पतालमा जनरल बेडमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताहरूले सुविधा पाउँछन् । २ हजारभन्दा बढी मूल्यका बेडमा कुनै छुट नहुने त्यहाँको क्यास काउन्टरमा बस्ने एक कर्मचारीले बताए ।
'हामीसँग जनरलसँगै अन्य महंगा बेडहरू पनि छन्, तर सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवाग्राहीले जनरल बेडको वास्तविक शुल्कको २० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्छ । २००० भन्दा बढी प्रतिदिन मूल्य पर्ने बेडमा यो लागू हुँदैन ।'
प्रवक्ता डा. शर्माले निम्न वर्गका बिरामीका लागि धेरै खर्च लाग्ने उपचार सुविधामा अस्पताल आफैंले छुट दिने गरेको बताए । दैनिक सेवा लिन आउने २५/२६ सय मध्ये स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध मात्र आधाआधी आउने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमाले अहिलेसम्म बिरामीको उपचारबापतको शुल्क नदिएकाले सेवा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको डा. शर्मा बताउँछन् । तर, उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भने भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन ।
एभरेस्ट अस्पताल, नयाँ बानेश्वर
ठूला निजी अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भागिरहेका बेला एभरेस्ट अस्पतालले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीका लागि सेवा दिने सम्झौता गरेको छ ।
टिकटमा सामान्य बिरामीलाई भन्दा सामाजिक सुरक्षाका सेवाग्राहीलाई कम रकम लिने गरिएको भएता पनि बेडलगायतका अन्य सुविधामा भने विभेद भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार २ हजार दैनिक मूल्यको जनरल बेडमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषको मापदण्ड लागू हुन्छ । त्यसभन्दा माथिको बेडमा सुविधा दिने गरिएको छैन ।
त्यहाँ डबल क्याबिन बेडको शुल्क २५ सयको हाराहारीमा छ भने सिंगल क्याबिनको शुल्क ५ हजारको हाराहारीमा छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले टिकटको मूल्य अधिकतम २ सय तोकेको छ । तर, त्यसको २० प्रतिशत मात्र दिँदा ४० रुपैयाँ हुने भएपनि टिकटसहित आउने बुकको ५० रुपैयाँ जोडेर ९० रुपैयाँ एभरेस्ट अस्पतालले लिने गरेको छ ।
यसअघि उक्त अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीका लागि छुट्टै डाक्टर राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो । विषयविज्ञलाई देखाउँदा थप ५ सय शुल्क लिने गरिएको थियो ।
तर, अहिले छुट्टै डाक्टर नराखिएको अस्पतालका एक प्रशासनिक कर्मचारीको दाबी छ ।
उनले भने, 'अहिले छुट्टै डाक्टर राख्ने गरिएको छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न उपचारका लागि अधिकतम दररेट दिएको भएता पनि त्यसमा त्यो भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ ।'
वीर अस्पताल
देशकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीलाई थप सास्ती दिने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीका लागि वीरमा छुट्टै काउन्टर छ ।
गत माघ २ गते लोकान्तरकर्मी त्यहाँ पुग्दा दिउँसो १२ बजेसम्म पनि उक्त काउन्टर खोलिएको थिएन । त्यहाँ लाइन लागेका केही सेवाग्राहीलाई हामीले सोध्यौं, 'तपाईंहरूले छुट्टै सुविधा के पाउनु भएको छ ?'
त्यहाँ थप विभेदकारी तथ्य पत्ता लाग्यो । सामान्य टिकटको शुल्क ३० रुपैयाँ पर्छ भने कोषमा आबद्धले २ सय (४० क्यास र १६० कोषबाट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।
दोस्रो त्यहाँ प्रत्येकपटक टिकट नवीकरणका लागि कोषबाट २ सय नै क्रेडिट हुन्छ । जबकि सामान्य बिरामीले ५ रुपैयाँमै नवीकरणका लागि टिकट लिन सक्छन् ।
वीर अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइ प्रमुख क्षेत्रराज कार्कीकाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीका लागि अस्पतालमा ओपीडी सेवा मात्र उपलब्ध छ । त्यसमा पनि निकै कम सेवाग्राही आउने गर्छन् ।
'यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवाग्राहीका लागि इन्प्यासेन्ट (भर्ना भएका बिरामी) सेवा उपलब्ध छैन,' उनले भने, 'ओपीडीको मात्र सुविधा दिइएको छ । त्यसमा पनि त्यति धेरै आउने गरेका छैनन् ।'
कोषको परिचयपत्र देखाएर दैनिक १०/१२ जनाले मात्र ओपीडीको सेवा लिने गरेका छन् । उनले इन्प्यासेन्ट सेवाका लागि कोषले आफ्ना कर्मचारी र डाक्टरलाई प्रशिक्षण (ओरियन्टेसन) नदिएको भन्दै गुनासो पोखे ।
'हामीलाई पर्याप्त ओरियन्टेसन नहुँदा हाम्रो सुविधा कमजोर भएको छ । यहाँको रेट पनि कोषले नै तय गरेको छ । पर्याप्त समन्वय भयो भने हामीले कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीका लागि सुविधा दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैनौं ।'
वीरको फार्मेसीमा पनि कोष र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीका लागि छुट्टै लाइन लगाउने गरिएको छ । बिरामीहरूका लागि डाक्टरले लेखिदिएको मध्ये आधा औषधि पनि त्यहाँको फार्मेसीमा उपलब्ध हुँदैन ।
स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धहरूले अधिकांश औषधि बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यहाँका सेवाग्राहीले गुनासो पोखेका छन् ।
काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)
सरकारी अस्पतालको हाराहारीमै बिरामी जाने सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीमाथि विभेद गर्ने गरिएको छ ।
त्यहाँ सामान्य ओपीडी टिकटका लागि ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कोषमा आबद्धले सोही टिकटका लागि २०० मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
लोकान्तर टीमले केएमसीमा एउटा सामान्य टिकट र अर्को कोषको सुविधामार्फत टिकट लिएको थियो । कोषमार्फत टिकट लिएर २० प्रतिशत मात्र तिर्दा ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपनि टिकटमा २ सय रुपैयाँ नै उल्लेख गरेर दिइन्छ । जबकि बाँकी १६० रुपैयाँ तत्काल सेवाग्राहीको सुविधाबापत कोषबाट काटिन्छ ।
त्यहाँ पनि एभरेस्ट अस्पताल जस्तै जनरल बेडबाहेक अन्य सुविधामा कोषको नियम लागू हुँदैन ।
केएमसीका प्रशासन प्रमुख नारायणप्रसाद दाहाल भन्छन्, 'हामीलाई यो रेट कोषले नै दिएको हो । हाम्रो सम्झौता नै सामान्य टिकटमा २ सय लिने भनेर गरिएको छ ।'
उनले केएमसीमा कोषमा आबद्ध र सामान्य बिरामीलाई विभेद नगरिएको दाबी गरे । तर, कतिपय सुविधाहरू कोषसँग गरिएको सम्झौताअनुसार दिन कठिनाइ भएको उनको गुनासो छ ।
'हामीले जनरल बेडमा मात्र कोषले दिने सुविधा दिन्छौं,' दाहालले भने, 'जटिल र ठूला प्रकारका उपचारमा कोषले हामीलाई दिएको रेटमा गाह्रो हुन्छ । तर, पनि विभेद गर्ने गरेका छैनौं ।'
टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज
टिचिङमा पनि सामान्य र कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीको टिकटमा दोब्बरको अन्तर छ । सामान्य ओपीडी टिकटलाई १ सय रुपैयाँ लिने गरिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बिरामीका लागि त्यसको शुल्क २ सय छ ।
टिचिङको फार्मेसीमा पनि डाक्टरले प्रेसक्रिप्सन दिएकामध्ये ८० प्रतिशत सम्म औषधि पाइँदैन । यसको उदाहरण हुन्, स्याङ्जाका हरि पौडेल ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधाअन्तर्गत त्यहाँ आफ्नी श्रीमतीको उपचार गराइरहेका छन् ।
'८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि बाहिर गएर लिनुपर्छ,' पौडेलले भने, 'सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने भ्रम मात्र रहेछ । सामान्य बिरामीले जति तिर्नुपर्छ, त्यो भन्दा बढी मैले तिरिरहेको छु ।'
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीका लागि त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार नै फरक रहेको भन्दै गुनासो गरे । 'हामीलाई फ्रीमा उपचार गर्न आएजस्तो गर्छन् । जबकि सामान्य बिरामीले भन्दा हामीले बढी तिरिरहनुपरेको छ,' विगत एक सातादेखि आफ्नी श्रीमतीको उपचार गराइरहेका पौडेलले गुनासो गरे ।
अस्पतालका प्रवक्ता कालीप्रसाद रोशियाराले यसको जवाफ दिँदै कोषले नै दिएको रेट लिएको बताए ।
'यो रेट हामीले लगाएका होइनौं,' रोशियाराले भने, 'कोषले नै विकास गरेको सिस्टम हो । रेट पनि कोषले नै हामीलाई दिएको हो । यसबारे केही नीतिगत कमजोरी भएको भए त्यो कोषले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'
उनले अधिकांश औषधि आफ्नै फार्मेसीमा पाइने दाबी गरे पनि त्यस्तो भने भेटिएन । यसबाहेक उनले कतिपय अन्य सुविधाहरू सामान्य बिरामीलाई दिनेभन्दा कम शुल्कमा दिएको पनि दाबी गरे ।
के भन्छ कोष ?
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले शुरू-शुरूमा ट्रान्जिसन फेज भएकाले केही नीतिगत समस्या भएको हुन सक्ने स्वीकारे ।
उनले भने, 'यसअघि स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवाग्राहीले पाइरहेको सुविधा बढी वैज्ञानिक देखेर हामीले त्यहीअनुसार कार्यविधि बनायौं । अहिले कोषमा आबद्धमाथि केही विभेद भएको गुनासो हामीलाई पनि आइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौं ।'
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अस्पतालहरूलाई जोड्न नै समस्या भएको बताए ।
'हामीलाई अस्पतालहरू खोज्दै हिँड्नुपर्ने, उनीहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने ठूलो दायित्व थियो । त्यसका क्रममा उनीहरूले सामान्य कति रेट लिन्छन् भनेर सोधिएन । स्वास्थ्य बीमाको रेट उनीहरूले अफर गरे, हामीले पनि त्यो वैज्ञानिक होला भनेर लागू गर्यौं,' कोषका निर्देशक नेपालको भनाइ छ ।
उनले कोषमा आबद्ध बिरामीहरूले प्राथमिकता, सम्मान र मुस्कानका साथ सेवा पाउनुपर्ने कोषको अवधारणा रहेको सुनाए । फार्मेसीमा औषधि नपाइने समस्या आफ्नो नरहेको र त्यसलाई सम्बन्धित अस्पतालले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सम्झौताविपरित केही हुँदैन, जे हुन्छ सम्झौताअनुसार नै हुन्छ,' उनले भने, 'डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधि त्यहाँको फार्मेसीले छैन भन्न पाउँदैन ।'
निर्देशक नेपालले यस्तो दाबी गरिरहँदा उता अस्पतालको अवस्था भने निकै फरक देखिएको छ ।
'अस्पतालले यस्तो गर्न पाउँदैन,' नेपालले थपे, 'हामीले उपचार रकम अस्पताललाई तत्कालै उपलब्ध गराउँछौं । स्वास्थ्य बीमाले जस्तो केही महिनापछि दिने या रोक्ने हाम्रो नीति छैन । त्यसैले अस्पतालले कुनै बहाना गर्न पाउँदैन ।'
वीर अस्पतालले कोषलाई ओरियन्टेसन नदिएको आरोपबारे पनि हामीले निर्देशक नेपाललाई सोध्यौं । तर, उनले त्यसो नभएको दाबी गरे । 'हामीले आवश्यकताअनुसार सबै अस्पताललाई ओरियन्टेसन गरेका छौं । सेवा कत्तिको दिनुभएको छ, त्यो हामीले पनि मोनिटर गरिरहेका छौं । कहीँ कमजोरी भएको भए त्यसलाई कार्यविधिमार्फत सुधार गर्दै जाने हो ।'
कोषले १३ सय ३९ प्रकारका स्वास्थ्य सेवाको शुल्क तय गरिदिएको छ । तीमध्ये कतिपय शुल्क सामान्य बिरामीका लागि भन्दा निकै कम भएको कोषको दाबी छ । निर्देशक नेपालले भने, 'निजी अस्पतालमा एमआरआईको शूल्क ३० हजार छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीले जम्मा ९ हजार तिरे पुग्छ । गोजीबाट त तत्कालै त्यसको २० प्रतिशत अर्थात् १८ सय मात्र ।'
जानकार छन्– स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
केही दिनअघि सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले टिकटलगायत अन्य सुविधामा सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको विभेदबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताएका थिए ।
'मैले यसलाई सिरियस लिएको छु । सेवाग्राहीको गोजी र कोष दुवैबाट दोहोरो चार्ज लिने गरी बदमासी गर्नुहुँदैन,' सम्पादकहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले भनेका थिए ।
लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पनि मन्त्री पौडेलले उही विषय दोहोर्याए ।
'सबैले विना विभेद उपचार गर्न पाउने व्यवस्थाकै लागि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेका हौं । त्यसको स्पिरिटबाहिर गएर कसैले आफूखुसी गर्न पाउँदैन ।'
उनले विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कमा अन्तर हुन नदिन कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । 'समस्या छ भन्ने कुरालाई मैले सिरियसली लिएको छु,' मन्त्री पौडेलले भने, 'त्यसका लागि कार्यविधि बन्दैछ ।'
कोषले जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यसमा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन - पूर्वमन्त्री विष्ट
६ वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू हुँदा श्रममन्त्री थिए, गोकर्ण विष्ट । त्यतिबेला उनले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रमिकका लागि ‘नयाँ युग शुरू भएको’ बताएका थिए ।
औपचारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कानूनले नै अनिवार्य गरेको अवस्थामा केही वर्षमै यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
तर, कोषले सातौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आबद्ध सेवाग्राहीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा विभेद खेप्नुपरेको छ । यसबारे हामीले पूर्व मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थियौं, 'अहिले स्वास्थ्यसेवा लिँदा खेप्नुपरेको विभेदबारे तपाईंको धारणा के छ ?' उनले विभेदबारे आफू जानकार नरहेको बताए ।
'स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा कोषका सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको विभेदबारे त मलाई थाहा छैन । थाहा नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन । तर, यदि त्यस्तो विभेद छ भने गलत अभ्यास भइरहेको छ,' उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको सुरक्षाको आधार तयार गर्न ल्याइएको र श्रमिकको जीवनमा राहत प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य रहेकाले कार्यक्रम उद्देश्यअनुसार नै कार्यान्वयन हुनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
पढ्नुहोस्, थप विशेष स्टोरी :
आर्थिक मन्दीको असर– थला परे रोडा उद्योग, थन्किएका टिप्परमा उम्रिन थाल्यो झार !
इम्बोस्ड प्लेटको कहानी: ठेक्का लागेयता सवा अर्ब घाटा, ९ वर्षपछि उजुरी अनुगमनमा राख्दै काम फुक्का
बुटवल–नारायणगढ सडकको दुर्दशा: दिनकै हजारौं यात्रुलाई सास्ती, भनिसाध्ये छैन स्थानीयको व्यथा
ब्यूरोक्रेसीमा अचम्मको रोग: पटक-पटक नठुँगी हुन्न काम, लत्याइन्छ मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय
संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?
घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !
घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !
मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग
प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग
