अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत नागरिक उड्डयन महाशाखाका तत्कालीन प्राविधिक उपसचिव प्रमोद नेपालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ।

आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएपछि आयोग पुनरावेदनका लागि शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको हो । उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङ्ग सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने क्रममा घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।

६ लाख रूपैयाँ घुस लिएको पाइएकाले बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने आयोगको दाबी थियो। साथै, उनले बीबी एयरवेज प्रालिको इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रियासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरेबापत सोही कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठसँग १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ सापटी लिएको आरोप लगाइएको थियो।

तर, विशेष अदालतले २०८० पुस १९ गते प्रमोद नेपाललाई आंशिक सफाइ दिएको थियो। अदालतले बरामद गरिएको १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ घुस वा रिसवतका रूपमा लिएको पुष्टि नभएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्ट्याउन पर्याप्त प्रमाण नभएको जनाएको थियो। तर, ६ लाख रूपैयाँ घुस लिएको भने ठहर भएको थियो । साथै, उनलाई कैद र जरिवानाको समेत फैसला भएको थियो । 

विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । आयोगले विशेषको फैसलामा त्रुटि रहेको दाबी गरेको छ । 

आयोगका अनुसार प्रमोद नेपाल सोही मन्त्रालय अन्तर्गत वायुसेवा इजाजत नवीकरणका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेकाले उनले लाभ लिने उद्देश्यले सापटी लिएको देखिन्छ। साथै, सापटी लिने/दिने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रतिबन्धित भएकाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।